खड़गे का मोदी सरकार पर हमला : GST को बताया “गब्बर सिंह टैक्स”, सरलीकरण की माँग दोहराई

कांग्रेस की पुरानी माँग : सरल और तर्कसंगत GST व्यवस्था

• “One Nation, One Tax” से “One Nation, 9 Taxes” तक
• MSME और छोटे व्यवसायों पर जटिल GST का असर
• 2005 में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने रखा था GST का खाका
• मोदी और भाजपा का GST पर विरोध से समर्थन तक का सफ़र

किसानों और रोज़मर्रा की वस्तुओं पर टैक्स का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने GST को “गब्बर सिंह टैक्स” करार देते हुए मोदी सरकार से सरलीकरण, दरों में कटौती और MSME को राहत की माँग की है...

नई दिल्ली, 4 सितंबर 2025. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले एक दशक से GST के सरलीकरण की माँग करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने “One Nation, One Tax” के नारे को “One Nation, 9 Taxes” में बदल दिया।

खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब तो हैं ही, साथ ही 0.25%, 1.5%, 3% और 6% की विशेष दरें भी लागू हैं। इस जटिल कर ढांचे ने खासतौर से MSME सेक्टर और छोटे व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि 2005 में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने संसद में पहली बार GST की घोषणा की थी और 2011 में प्रणब मुखर्जी बिल लेकर आए थे, लेकिन उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया था। खड़गे ने लिखा, “मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने GST का घोर विरोध किया था। आज वही भाजपा सरकार रिकॉर्ड GST कलेक्शन का जश्न मनाती है, जैसे जनता से टैक्स वसूलकर कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो” ।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने किसानों पर पहली बार टैक्स लगाया और कृषि क्षेत्र की 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया। इसके अलावा दूध-दही, आटा-अनाज, बच्चों की किताबें-पेंसिल, ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्च तक पर टैक्स थोप दिया गया। इसी वजह से कांग्रेस ने भाजपा के GST को “गब्बर सिंह टैक्स” कहा।

आँकड़े पेश करते हुए खड़गे ने कहा कि कुल GST का 64% बोझ गरीब और मध्यम वर्ग पर है, जबकि अरबपतियों से केवल 3% टैक्स वसूला जाता है। इसके विपरीत कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% कर दी गई। उन्होंने बताया कि पिछले पाँच साल में आयकर वसूली 240% और जीएसटी वसूली 177% बढ़ गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अब जबकि रेट रैशनलाइजेशन पर विचार कर रही है, तो राज्यों को भी 2024-25 को आधार वर्ष मानकर अगले पाँच वर्षों तक मुआवजा (Compensation) दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जब तक GST के जटिल अनुपालन (Compliances) खत्म नहीं किए जाते, तब तक MSMEs और छोटे उद्योगों को राहत नहीं मिलेगी।