पीवीटीजी की उपेक्षा

पीवीटीजी की उपेक्षा

केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज संदीप कुमार पाठक के एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यसभा को सूचित किया कि 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का उद्देश्य 3 वर्षों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है, जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय उसे सौंपे गए हस्तक्षेप को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से प्रधानमंत्री गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह का कार्य शुरू किया है ताकि गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के समन्वय से, सूचना एवं संचार (आईईसी) शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेज़ तैयार करने में सुविधा प्रदान करना है, जो आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

पीवीटीजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस अभियान में पीवीटीजी छात्रों के लिए छात्रावास और पीवीटीजी गांवों/बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का प्रावधान है। अभियान के तहत बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी), पीवीटीजी गांवों/बस्तियों को एक ही छत के नीचे आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य आदि जैसी कई सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हैं। इस अभियान के अंतर्गत आजीविका सृजन को स्वयं सहायता समूहों और सदस्यों की संख्या के संदर्भ में लचीले मानदंडों के साथ वन धन विकास केंद्र (VDVK) की स्थापना के माध्यम से संबोधित किया जाता है।

जिला/ब्लॉक स्तर पर अभियान के अंतर्गत हस्तक्षेपों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी को सुगम बनाने के लिए, अभियान के दिशानिर्देशों में जिला स्तरीय समिति और ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन दल का प्रावधान है।