देश दुनिया की लाइव खबरें 8 नवंबर 2025 | Aaj Tak Live

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Aaj Tak Breaking News 8 November 2025

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राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस-2025

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर जन जागरूकता और शीघ्र पहचान के प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। कैंसर विश्व में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण बना हुआ है। विश्व के कई देशों में मुख, गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर के मामले काफी संख्या में दर्ज किए गए हैं। भारत इस चुनौती का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए शिक्षा, जांच और समुचित स्वास्थ्य प्रक्रियाओं पर अधिक जोर दे रहा है।

कैंसर के मामलों का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, शराब का सेवन, पर्यावरण प्रदूषण और ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) संक्रमण जैसे रोकथाम योग्य कारकों से जुड़ा है, जो अधिक जागरूकता और समय पर कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। प्रारंभिक पहचान से जीवन रक्षा में काफी सुधार होता है, खासकर स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और मुख कैंसर के लिए, जिनकी पहचान नियमित जांच के माध्यम से अधिक उपचार योग्य चरणों में की जा सकती है। कई कैंसरों की रोकथाम संभव है। कई का प्रारंभिक निदान होने पर उपचार संभव है, इसलिए स्वस्थ जीवनशैली के निरंतर विकल्प महत्वपूर्ण बने हुए हैं। तंबाकू से परहेज, शराब का सेवन सीमित करना, साग-सब्जियों का सेवन, स्वस्थ वजन बनाए रखना, सक्रिय रहना और धुएं और प्रदूषण के संपर्क में कम आना सामूहिक रूप से जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, प्रतापराव जाधव ने इस अवसर पर कहा कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कैंसर जागरूकता और रोकथाम (Cancer Awareness and Prevention) हेतु एक सक्रिय और जन-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मंत्रालय की विस्तारित पहलों—जिनमें एकीकृत कैंसर देखभाल केंद्र, सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयास और समुदाय-केंद्रित कार्यक्रम शामिल हैं—का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक तक सस्ता, समुचित और सहायक देखभाल पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक कैंसर विज्ञान को आयुष प्रणालियों के साथ जोड़ने वाले एकीकृत मॉडल जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए।

बिहार चुनाव 2025 प्रथम चरण : जांच के बाद दोबारा चुनाव की कोई सिफारिश नहीं

भारत निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 17A (वोटर रजिस्टर) और चुनाव के दिन के अन्य दस्तावेज़ों की चुनाव के बाद की जांच पर एक साथ निर्देश जारी किए हैं।

निर्वाचन आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह पारदर्शिता बढ़ाने और पोलिंग स्टेशनों पर छोटी-मोटी गड़बड़ियों का भी पता लगाने और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा चुनाव की सिफारिश करने के लिए किया गया था। सभी उम्मीदवारों को जांच की तारीख, समय और जगह के बारे में पहले ही बता दिया गया था।

इसी के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव के चरण-I में चुनाव वाले सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों में आयोग द्वारा नियुक्त 121 रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और 121 जनरल ऑब्ज़र्वर (जीओ) की मौजूदगी में दस्तावेज़ों की जांच सुचारू रूप से की गई। इस जांच प्रक्रिया में लगभग 455 उम्मीदवार या उनके एजेंट भी शामिल हुए।

जांच के बाद, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई गड़बड़ी/गलत कार्य नहीं पाया गया और बिहार विधानसभा चुनाव के चरण-I में दोबारा चुनाव की कोई सिफारिश नहीं की गई।

पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और जांच के बाद, फॉर्म 17A और संबंधित सामग्री को आरओ की मुहर के साथ दोबारा सील कर दिया गया।

आज से पर्यटकों के लिए खुलेगा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को आज से पर्यटकों के लिए फिर से खोला जाएगा। दिल्ली चिड़ियाघर ने जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि पर्यटकों के लिए पुनः खुलने के बाद सामान्य सुरक्षा एवं निवारक उपायों का पालन किया जाएगा।

दिनांक 28.08.2025 को जल पक्षीशाला में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस का सकारात्मक मामला (Positive case of avian influenza virus in a water bird sanctuary) सामने आने के बाद, एनजेडपी को 30.08.2025 से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी निर्धारित जैव सुरक्षा एवं निगरानी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी ‘एवियन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई (संशोधित 2021)’ के अध्याय छह के अंतर्गत दिशा-निर्देशों का बंद अवधि के दौरान सख्ती से पालन किया गया। प्रत्येक 15 दिन के बाद चार बार नमूना एकत्रित किया गया और एनआईएचएसएडी, भोपाल की रिपोर्ट के अनुसार अंतिम सकारात्मक मामले के सभी नमूने नकारात्मक पाए गए।

ईरान के खिलाफ इज़रायली हमले में अमेरिका की भूमिका स्वीकारना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन : ईरान प्रवक्ता एस्माईल बाकाई

इस्लामी गणतंत्र ईरान के लोक कूटनीति केंद्र के प्रमुख और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाकाई ने एक्स पर लिखा

"याद कीजिए जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 13 जून 2025 को घोषणा की थी कि ईरान के खिलाफ इजरायली शासन की आक्रामकता और आतंकवाद में वाशिंगटन की कोई भूमिका नहीं है, और इस बात पर ज़ोर दिया था कि यह इजरायल की "एकतरफा कार्रवाई" थी और "हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं"?

बेशक, यह बयान सरासर झूठ था; शुरू से ही यह स्पष्ट था कि ईरान राष्ट्र के खिलाफ इजरायल के आक्रामक अपराध में संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से भागीदार था।

अब, अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद खुले तौर पर यह स्वीकार करके उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है कि, "मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था," और प्रभावी रूप से इस बात की पुष्टि की है कि वाशिंगटन उस गैरकानूनी हमले में सक्रिय रूप से शामिल था।

यह स्वीकारोक्ति ईरान के खिलाफ इजरायल के अकारण आक्रामक कृत्य में अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी और सक्रिय मिलीभगत का अकाट्य प्रमाण है। यह एक गलत कृत्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए अमेरिकी जिम्मेदारी की स्पष्ट स्वीकृति भी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका को इस घोर उल्लंघन तथा उसके द्वारा की गई जघन्य गलती के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"

सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को तत्काल सुनवाई का आदेश दिया

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की वैधता पर विस्तृत बहस के लिए आगामी 11 नवंबर को तत्काल सुनवाई सूचीबद्ध की। यह प्रक्रिया 24 जून को चल रहे बिहार विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई थी और फिर भारत के चुनाव आयोग द्वारा दूसरे चरण में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल करने के लिए विस्तारित की गई थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण और नेहा राठी द्वारा मौखिक उल्लेख के बाद मामले की सुनवाई मंगलवार सुबह 11.15 बजे के लिए निर्धारित की। एसआईआर मामला पहले 4 नवंबर को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन दोनों न्यायाधीश इस पर सुनवाई नहीं कर सके क्योंकि उस दिन जस्टिस यूर्यकांत एक अन्य मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ का हिस्सा थे।