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राज्यों से - Page 12
घरेलू कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बने कानून
2018 में घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में लाया गया था। लेकिन आज भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है।
मोदी सरकार की हैट्रिक का मतलब मजदूरों की तबाही
1991 से शुरू की गई नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों ने कॉर्पोरेट को मालामाल किया है और सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद किया है। जिससे मजदूरों के हालात बद से...
