अगर जेएंडके के हालात सामान्य हैं तो सांसदों सहित सैंकड़ों विपक्षी नेता हिरासत में क्यों ?

पैंथर्स सुप्रीमो का सवाल अगर जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य हैं तो सांसदों सहित सैंकड़ों विपक्षी नेता हिरासत में क्यों

NPP questions why hundreds of senior opposition leaders including MPs in detention if situation is normal in Kashmir

नई दिल्ली, 20 नवंबर 2019. पैंथर्स मुख्य संरक्षक, 15 साल तक जम्मू-कश्मीर के विधायक रहे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य एवं स्टेट लीगल एड कमेटी के कार्यकारी चेयरमैन प्रो. भीम सिंह ने केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के आज के उस वक्तव्य पर जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य हो रहे हैं और केन्द्रीय नेता यह कहकर संसद को गुमराह कर रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर में बीते तीन महीनों से ज्यादा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

पैंथर्स सुप्रीमो ने केन्द्रीय गृहमंत्री के वक्तव्य पर असहमति जताते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार संसद को बताए कि जम्मू-कश्मीर में पड़ोसी राज्यों से क्यों सैंकड़ों पुलिसकर्मियों को लाया जा रहा है और क्यों राज्य में खासतौर पर कश्मीर में तीन महीनें से ज्यादा शिक्षण संस्थान बंद हैं। उन्होंने भारत सरकार खासतौर पर केन्द्रीय गृहमंत्री से सवाल किया कि क्या वे कश्मीर में तथाकथित जनसुरक्षा कानून, जो राष्ट्रपति द्वारा 5 अगस्त, 2019 को भारतीय संविधान के अध्याय-3 से हटाए जाने के बाद निष्फल हो गया, के तहत बंद राजनीतिक नेताओं की कैद को सही ठहरा सकते हैं।

उन्होंने राजनीतिक दलों के सांसदों के नाम संदेश में कहा कि वे सरकार से पूछें कि वर्तमान सांसद डा. फारूख अब्दुल्ला सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं/कार्यकर्ताओं को क्यों पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया है, जबकि यह कानून 5 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 35-ए भारतीय संविधान से हटाए जाने के बाद निरस्त हो गया है, जो राज्य सरकार को कानूनी शक्ति देता है कि वह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35-ए के कारण जम्मू-कश्मीर के भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों से वंचित रहे हैं।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद डा. फारूख अब्दुल्ला सहित अन्य सभी राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखे जाने के लिए माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी जम्मू-कश्मीर में रहने वाले भारतीय नागरिकों को गैरकानूनी और असंवैधानिक हिरासत में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।