नई दिल्ली। संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग को लेकर सारे देश में ज़हरीला अभियान चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जम्मू-कशमीर विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को नहीं उठाएगी।
याद रहे कि लोकसभा चुनाव के दौरान और सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटाने की मांग को लेकर विवाद खड़ा किया था। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव पूर्व इस पर बहस की मांग की थी और सरकार बनते ही पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के एक बयान ने तूफान मचा दिया था। अब जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तब पार्टी वहीं 370 को हटाने की मांग को अपने घोषणापत्र में शामिल करने से बच रही है।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर में सूत्रों के हवाले कहा गया है कि पार्टी कश्मीर में रोजगार निर्माण, आर्थिक और औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास के उत्पादन, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, कश्मीरी पंडितों की वापसी और पीओके शरणार्थियों के लिए अधिकारों जैसे स्थानीय मुद्दों परस चुनाव लड़ेगी।
पार्टी जमीनी स्तर पर जन प्रतिनिधियों (चरमपंथी तत्वों से खतरे का सामना कर रहे हैं) को बेहतर सुरक्षा, पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण के प्रवधान करने के प्रावधान के मुद्दे शामिल करना चाहती है।
दरअसल भाजपा को आशा है कि उसने जिस तरह राजस्थान, गुजरात के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू संभाग में क्लीन स्वीप किया यदि ऐसा ही प्रदर्शन वह विधानसभा चुनाव के दौरान जम्मू संभाग जहां विधानसभा की 37 सीटें हैं, करती है तो छोटे दलों के साथ मिलकर वह कश्मीर विधानसभा में भी अपना परचम लहरा सकती है। भाजपा भीम सिंह की पैंथर्स पार्टी, पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन और कुछ निर्दलीयों की ओर ललचाई नस़रों से देख रही है। अब उसे लगता है कि कश्मीर में पैज जमाना है तो फिलहाल 370 को हटाने का राग बंद करना पड़ेगा।
जम्मू परिक्षेत्र में पिछले चुनाव में भाजपा को 11 सीटें हासिल हुई थीं। भाजपा अध्य़क्ष अमित शाह ने मिशन 44 का नारा दिया है जिसमें जम्मू संभाग पर पार्टी बड़ा भरोसा करके चल रही है। अखबार ने कहा है कि भाजपा ने राज्य के दोनों बड़े दलों नेशनल कांफ्रेंस व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से समझौता न करने का फैसला किया है।
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