कँवल भारती की गिरफ्तारी और सपा सरकार की हताशा
विद्या भूषण रावत
कल सुबह जब कँवल भारती जी की गिरफ्तारी की खबर पता चली तो अंदाज लग गया कि उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। जिन लोगों ने आपातकाल में इंदिरा गांधी की निरंकुशताका विरोध किया और जो अपनी

'महानता' के गुणगान किये फिरते हैं वे ही आज बिलकुल निरकुंश और तानाशाही की और अग्रसर दिखाई दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की वैचारिक भिन्नता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

सबसे पहले तो वह सोशल मीडिया को गरियाते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई ताकत नहीं है और यह केवल बड़बोलों का आपसी वार्तालाप है, इनका दुनियादारी और ग्रास रूट्स से कोई मतलब नहीं लेकिन सपा जैसी ग्रामीण परिवेश में ढली पार्टी यदि फेसबुक अपडेट से घबरा गयी तो मतलब साफ़ है कि हम सही रस्ते पर चल रहे हैं। मतलब यह भी कि सोशल मीडिया से लोगो में खासकर मीडिया और राजनैतिक दलों में घबराहट है क्योंकि इसकी पहुँच को वे जानते हैं और यह कि आज यह ओपिनियन मेकर का काम कर रहा है और लोग खबरों को जानने के लिए अखबार जरुर पढ़ते होंगे लेकिन विचारों के लिए वह अब सोशल मीडिया की और रुख कर रहे हैं। इसलिए हमें तो ख़ुशी होनी चाहिए कि सरकार में बैठे लोग सोशल मीडिया को गंभीरता से ले रहे हैं।

आखिर कँवल जी के अपडेट में ऐसा क्या था कि कोई दंगा फसाद होने की संभावना थी जैसा कि पुलिश की ऍफ़ आई आर कहती है ? क्या कंवलजी ने किसी को मारने की धमकी दी या किसी धर्मस्थल को तोड़ने की या किसी की दीवार गिराने की कोशिश की जो उन पर लोगों को भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। मुझे उम्मीद है कभी सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में निर्देश करेगा कि सत्ताधारियों को आने वाले समय में सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना चाहिए।

असल में सत्ताधारी तिलमिला गए हैं और वोह किसी भी प्रकार की आलोचना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। टी वी स्टूडियो में बैठे बड़े पत्रकारों को वो हाथ भी नहीं लगा सकते जो सुबह शाम अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और पूरे राजनैतिक तंत्र को गेरुआ बनाने की कोशिशो में लगे हुए हैं और दुर्गा नागपाल के बहाने जिस तरीके से सरकारी बाबू लोगों और मीडिया का नया गठबंधन दिखाई दे रहा है उससे धर्मनिरपेक्ष जातिविरोधी अम्बेडकरवादी प्रगतिशील ताकतें ही लड़ सकती हैं लेकिन मुलायम सिंह यादव की पार्टी के अति उत्साहित नेताओं ने कँवल भारती जैसे साहित्यकार को सबक सिखाने की जो कोशिश की है वोह उनकी पार्टी को भारी पड़ेगी और इसका लाभ हिंदुत्व की सेना लेने की कोशिश करेगी।

समाजवादी पार्टी को सेकुलरिज्म से कोई मतलब नहीं वो तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की 'सुरक्षा' की लम्बरदार है और इसलिए वह हर एक ऐसा काम करेगी जहाँ यह दिखाई दे के मुसलमानों का 'भला' हो रहा हो चाहे वह सचर आयोग की सिफ़ारिशो को लागू करे या नहीं। वोह बताये कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशाशन में कितने मुसलमान हैं ? असल में इस प्रकार के घटनाक्रम मुसलमानों का लाभ कम और हानि ज्यादा करते हैं क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों को और मौका देते हैं लेकिन मुलायम और उनकी पार्टी भी मुसलमानों की राजनीति करती है लेकिन अफ़सोस कि देश के 15-20 करोड़ मुसलमानों में उसे जनता में काम करने वाले ईमानदार मुस्लिम नेता नहीं दिखाई देते ?

कँवल भारती की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की जानी चाहिए और लेखको, साहित्यकारों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सड़क पर आना होगा क्योंकि सत्ताधारी अब साम दाम दंड भेद की रणनीति की अपना रहे है। उनका निशाना आम आदमी है और वे उनको डरा धमका कर उनका मुँह बंद करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इतना खतरा कभी नहीं था जितना आज दिखाई देता है और आज साथ खड़े होने का वक़्त है, आज लोहिया को याद करने का वक़्त है और उनकी क्रांतिकारी बात को भी बताने का वक़्त है कि सोशल मीडिया के समय में जनता 'पांच साल इंतज़ार नहीं करेगी'। अब धैर्य रखने का और चुप रखने का वक़्त नहीं, जुबान खोलनी पड़ेगी। हम सब अभिव्यक्ति की आज़ादी इस संघर्ष में साथ साथ हैं।

jntaa-kaa-saahityअभिव्यक्ति की आज़ादी

विद्या भूषण रावत

विद्या भूषण रावत एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे विशेष रूप से दलित, आदिवासी, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और बहुजन आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय हैं। उनका कार्यक्षेत्र भारत के हाशिए के समुदायों के अधिकारों, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने से संबंधित है। वे कई पुस्तकों, लेखों और ब्लॉग्स के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही, वे जन आंदोलनों, पर्यावरणीय न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। उनकी उपस्थिति वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सामाजिक अभियानों में भी देखी जाती है। विद्या भूषण रावत एक दलित-न्याय लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं, जो दिल्ली में आधारित हैं। उनका विशेष फोकस दलित, आदिवासी, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और बहुजन आंदोलनों पर है। वे Countercurrents, The Wire, Forward Press, National Herald, NewsClick, Economic and Political Weekly, Mainstream Weekly, Kashmir Times, HT Syndication जैसी स्वतंत्र, वैकल्पिक और प्रगतिशील मंचों पर नियमित रूप से लेख लिखते हैं। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश में दलित आंदोलन की चुनौतियों पर एक विस्तृत इंटरव्यू प्रकाशित किया है (उदाहरण: “The Challenges Before The Dalit Movement In Bangladesh”)। आदिवासी-दलित उत्पीड़न, मानवाधिकार उल्लंघन, पर्यावरण संपर्क, धार्मिक व जातिगत दोहरी मानदंडों पर उनकी रिपोर्टिंग गहरी होती है। उन्होंने उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों पर भी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसका शीर्षक था “Booming Tourism, Dying Ecosystems: Uttarakhand’s Fragile Future”। इसके अतिरिक्त, वह मानवाधिकार विध्वंस, दलित आयोजन, संविधान के हाशिये पर असंतोष पर विचारशील विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।