आलोक वर्मा के खिलाफ मोदी के पक्ष में वोट देने वाले जस्टिस सीकरी को सरकार ने नवाजा, सोशल मीडिया में उठे सवाल

नई दिल्ली, 13 जनवरी। माना जाता है कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा CBI director Alok Verma को हटाने के लिए 3 सदस्यीय समिति में सरकार के साथ मतदान करने वाले न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी Justice A.K. Sickery, को राष्ट्रमंडल सचिवालय पंचाट ट्रिब्यूनल (Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal) के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। यह खबर ब्रेक होते ही सोशल मीडिया पर इसकी भर्त्सना प्रारंभ हो गई।

Justice Sikri, whose vote decided Alok Verma’s fate, gets Modi govt nod for plum posting

कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने तंज कसा –

“सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है”

The Government has a lot of explaining to dohttps://t.co/5XgQT1NoIc

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) January 13, 2019

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने ट्वीट किया

“न्यायमूर्ति सीकरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश के नामिती के रूप में समिति में बैठने से पहले इस बात का खुलासा करना चाहिए था, निर्णय इस कारण से भी नुकसान पहुंचाते हैं, और पद के लिए "उच्च नैतिक चरित्र" की आवश्यकता होती है? संवैधानिक नैतिकता कहाँ है?”

Justice Sikri should have disclosed this before he sat on the committee as the nominee of the Chief Justice of India , the decision is vitiated for this reason also , and the post requires “high moral character “? Where is the constitutional morality ? https://t.co/PgBbDNG7AJ

— indira jaising (@IJaising) January 13, 2019

वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने ट्वीट किया

“यह कहानी सवाल उठाएगी? जस्टिस सीकरी को सरकार के प्रस्ताव को खारिज करना चाहिए!”

This story will raise questions ? Justice Sikri should decline govt offer ! https://t.co/4BWsJxWNe7

— ashutosh (@ashutosh83B) January 13, 2019

वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने ट्वीट किया

“फिर सीधा सवाल यह है कि सीजेआई ने जस्टिस सीकरी को वर्मा के मामले में फैसला देने वाली हाई-पावर कमेटी में क्यों रखा, जब सीजेआई ने खुद सीएसटी, जस्टिस सीकरी के नॉमिनेशन पर सीएसटी के उनके आने के बाद रिटायरमेंट के प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी?”

Then simple question is: Why CJI put Justice Sikri on the high-power committee deciding Verma's case when CJI himself had given consent to Govt's proposal on nomination of Justice Sikri at CSAT, London after his coming retirement? https://t.co/9f925KYKmB

— Om Thanvi (@omthanvi) January 13, 2019

काग्रेस नेता दिनेश गुंडुराव ने ट्वीट किया

“न्यायाधीशों के साथ, सेवानिवृत्ति के बाद, राज्यों के राज्यपाल और अन्य बड़े पदों के रूप में स्वीकार करते हुए, उनकी निष्पक्षता अब गंभीर रूप से संदिग्ध होती जा रही है।

क्या इसने #AlokVerma मामले में माननीय #JusticeSikri के निर्णय को प्रभावित किया?”

With Judges, post retirement, accepting positions as governors of states and other plum positions, their neutrality is now becoming seriously questionable.
Did this influence the Hon’ble #JusticeSikri decision making in the #AlokVerma case?? https://t.co/DtLmw99eKD

— Dinesh Gundu Rao (@dineshgrao) January 13, 2019

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