कंप्लीट #Jumlanomics, विदेशी बैंको से 15 लाख भूल जाओ, अपने बटुए की चिंता करो
कंप्लीट #Jumlanomics, विदेशी बैंको से 15 लाख भूल जाओ, अपने बटुए की चिंता करो
कंप्लीट #Jumlanomics, विदेशी बैंको से 15 लाख भूल जाओ, अपने बटुए की चिंता करो
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 व 1000 के नोट को अवैध ठहराए जाने की घोषणा की व्यापक निंदा हो रही है।
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने इसे Complete #Jumlanomics कहा है। उन्होंने कहा कि यह बिना सोचे समझे बनाई गई खराब योजना है। यह कदम उन करोड़ों लोगों का उत्पीड़न है, जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं।
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि क्या बैंक और डाकघरों में 100/500/2000 के पर्याप्त नोट बदली के लिए उपलब्ध हैं ?
उन्होंने कहा कि यह शादियों का समय है, उनके साथ क्या होगा,जिनकी अगले सप्ताह शादी है, जबकि बैंक व एटीएम बंद हैं।
भाकपा (माले) महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा-
अधिकतर कालाधन कैश नहीं बल्कि अवैध संपत्ति के रूप में है। और अगर आइडिया बड़े नोटों को रोकने का है तो 1000 के स्थान पर 2000 के नोट क्यों लाए गए?
उन्होंने कहा -
मोदीनॉमिक्स – छोटे नोटों में बड़ा मूल्य अदा करो,
मोरल - विदेशी बैंको से 15 लाख भूल जाओ, अपने बटुए की चिंता करो
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस काले फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों में 100 के नोट नहीं हैं, ऐसे में छोटे कामगार, काश्तकार कैसे जरूरी सामान खरीदेंगे ?
वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल ने कहा -
त्वरित टिप्पणी
घरों की क़ीमत पर नज़र रखिए। प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो सकता है। हॉस्पीटल के शेयर ख़रीदिए।
और क्या?
तकलीफ़ दो तरह के लोगों को ज़्यादा होगी।
1. जिनके पास बिना हिसाब किताब का ढेर सारा कैश है।
2. जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं।
कॉरपोरेट सेक्टर को दिक़्क़त नहीं होगी। व्यापारियों को होगी।
WITHDRAW THIS DRACONIAN DECISION
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 8, 2016
Rs100 notes not available in banks. Without availability in market how will people,small farmrs,all employees,labourers purchase essentials
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 8, 2016
Complete #Jumlanomics https://t.co/BT8qblscE3
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) November 8, 2016
Poorly planned and not thought through, this move means harassment for millions not connected to the banking system.
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) November 8, 2016
Today's announcement neither addresses the major sources of black money abroad nor those invested in property, gold and such instruments.
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) November 8, 2016
Would Banks have enough currency notes of ₹100/500/2000 even in Banks/Post Offices to exchange ?
— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 8, 2016
It is a marriage season what would happen to those who have marriages in next one week when Banks ATMs would be closed?
— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 8, 2016
Has Govt taken steps to ensure enough supply of ₹100 notes? In today's inflation can anything of daily needs be bought in less than ₹500 ?
— digvijaya singh (@digvijaya_28) November 8, 2016
Black money is mostly in the form of illicit wealth and not cash. And if the idea is to stop big notes, why introduce 2000 in place of 1000?
— Dipankar (@Dipankar_cpiml) November 8, 2016
Modinomics: Pay bigger prices in smaller notes. Moral: don't ask about those 15 lakhs from foreign banks, worry about your own wallet first.
— Dipankar (@Dipankar_cpiml) November 8, 2016
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