जन धन डकैती का चाकचौबंद स्थाई बंदोबस्त
रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार, नीतिगत दरों में कटौती के बाद सेंसेक्स पहली बार 30000 के पार
कारपोरेट मुनाफा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को मुख्य नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की।
खुशी मनाइये कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 9-10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने और अगले दशक तथा इसके बाद भी इस वृद्धि दर को बरकरार रखने की जरूरत है ताकि बेहतर बुनियादी ढांचा मुहैया कराया जा सके एवं गरीबी कम की जा सके।
बजरंगी हुए मध्यवर्गीय निम्नमध्यवर्गीय हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादियों को जोर का झटका कितना आहिस्ते लगेगा, बता नहीं सकते।
कारपोरेट दुनिया, विदेशी पूंजी और कालाधन वर्चस्व के अबाध पूंजी प्रवाह के लिए कर ढांचे में आतंक राज खत्म है और कारपोरेट कर छूटों का सिलसिला जारी रहना है।
मौद्रिक नीतियां भी तदनुसार बाजार की जरुरत के मुताबिक समायोजित होती रहेगी।
बुलरन काधमाल जारी रहना है और बहुत जल्द सेनसेक्स पचास पार होने की तरफ दौड़ रहा है।
निफ्टी सारे रिकार्ड तोड़ने जा रहा है।
विकास दर में हम चीन से चार कदम आगे बढ़ने वाले हैं।
वित्तीय और राजस्व घाटा शून्यमुद्दास्पीति की तर्ज पर शून्य घोषित किये जाने के डैटा पाइपलाइन में हैं तो उत्पादन के आंकड़े भी तदनुसार होंगे।
डाउ कैमिकल्स ने कैशलैस समाज का नारा दिया है जो शोषणविहीन वर्गविहीन जाति विहीन समाज का विकल्प है एकदम संघ परिवार के विकल्प बतौर उभरे आप की तरह।
खास बात यह है कि बगुला संप्रदाय ने मध्यवर्ग की रीढ़ उनके धर्मोन्मादी कायाकल्प से बेहद मजबूत कर दी है और अर्थव्यवस्था का सारा बोझ इसी गधा पर लाद दिया जाना है।
नीति बन गयी है कि बुल रन से पूरी मुनाफावसूली होने तक व्यक्तिगत करों में यानी खासतौर पर आयकर दरों में कोई छूट भविष्य में दी नहीं जायेगी।
बजाये इसके निवेशकों की आस्था डगमगाने वाले टैक्स टैरर खत्म करने के लिए कारपोरेट दुनिया के लिए निरंतर छूट और प्रोत्साहन का सिलसिला जारी रहना है।
मोरारजी देसाई, वीपीसिंह और अटलबिहारी सरकारों की तरह शक्तिमान नमो सरकार को राज्यसभा में एकजुट विपक्ष के मुकाबले करारी शिकस्त मिल गयी है लेकिन बशर्म सरकार को इससे जनसंहारी नीतियां और सुधार जारी रखने से कोई रोक पायेगा, इसके आसार नहीं है।
माकपा के संशोधन प्रस्ताव पर खास माकपा की सबसे बड़ी दुश्मन ममता बनर्जी की हिदायत पर माकपा के समर्थन में तृणमूल सांसदों मने वोट डाले हैं, इससे बंगाल में केसरिया सुनामी रुक जायेगी , यह जैसे फिलहाल असंभव है, वैसे ही पिछले दरवाजों और खिड़कियों और रोशनदानों से संशोधन के साथ तमाम लंबित विधेयकों को लोकसभा में फिर पास कराकर संसद के संयुक्त अधिवेशन में सुधार के सारे अवरोध उड़ाने का मास्टर प्लान है जिसके मुकाबले क्षत्रपों के निजी हित और अहंकार के मुकाबले विपक्ष की यह अस्थाई एकता नाकाफी है।
राज्यसभा में सरकार की हार दरअसल कोई खबर ही नहीं है। असली खबर डिजिटल बायोमैट्रिक तिलिस्म का है, जिसके तहत जल जमीन जंगल प्रकृति पर्यावरण और राष्ट्र को विदेशी पूंजी के हवाले करने के अबाध राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी राष्ट्रद्रोह के साथ साथ बेदखली अभियान के सलवा जुड़ुम और आफसा माहौल में जनधन डकैती का मुकम्मल तिलिस्म तैयार हो गया है।
नजारा जो है, वह कुछ इस तरह का है कि लोकसभा ने माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट (एएमडीआरए) में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन का मकसद देश में खदानों के आवंटन में पारदर्शिता लाना है। साथ ही कुछ और अहम बिल भी लोकसभा में पेश हुए हैं, जिन पर चर्चा चल रही है।
वहीं सरकार के एजेंडे में अभी इंश्योरेंस संशोधन बिल, कोल माइनिंग बिल, मोटर व्हीकल संशोधन बिल और जमीन अधिग्रहण बिल शामिल हैं, जिन्हें सरकार पास कराना चाहती है।
पलाश विश्वास

पलाश विश्वास

वरिष्ठ पत्रकार पलाश विश्वास (Palash Biswas) उत्तराखंड व झारखंड क्षेत्र से जुड़े एक सक्रिय पर्यावरणवादी एवं सामाजिक पत्रकार हैं, जिनकी लेखनी हिमालयी जनजीवन, दलित-सामाजिक मुद्दों और दूरदराज़ के किसानों तक पहुँचती रही है। कलकत्ता (कोलकाता) में आधारित पत्रकारिता करियर की शुरुआत पदोन्नति से नहीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण और सामाजिक आंदोलनों से हुई थी। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर उन्हें पत्रकार बनना पड़ा, और 1980 में एक दैनिक समाचारपत्र से पत्रकारिता की शुरुआत की। उन्होंने उत्तराखंड‑झारखंड के सामाजिक संघर्षों, किसान एवं आदिवासियों की स्थिति पर रिपोर्टिंग की और इंडियन एक्सप्रेस (जनसत्ता) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में वरिष्ठ भूमिका निभाई। पलाश विश्वास को उत्तराखंड, झारखंड और हिमालयी क्षेत्रों में “पलाश दा” नाम से श्रद्धा के साथ जाना जाता है। उनकी पत्रकारिता इन क्षेत्रों की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाती रही है। उनकी लेखनी में समाजवाद, दलित अधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखती है। उन्होंने खुले तौर पर अम्बेडकरवादी विचारों का समर्थन किया है लेकिन मुख्यधारा की जातीय राजनीति पर सवाल भी उठाए हैं। मुख्य योगदान एवं विषय 1. पर्यावरण व हिमालयी संघर्ष चिपको आंदोलन, नैनीताल समाचार, संघर्ष वाहिनी जैसे माध्यमों से हिमालयी जनजीवन की कहानी को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। 2. दलित-अम्बेडकरवादी चिंतन धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की दृष्टि से दलित आंदोलनों, बसपा, रिपब्लिकन पैंथर्स और गैर-चुनावी संगठन आदि पर विश्लेषण करते रहे, हालांकि उन्होंने राजनैतिक दलों से दूरी बनाए रखी है। 3. सामाजिक असमानताओं पर विमर्श कालेज और पत्रकारिता दृश्य दोनों में, सामाजिक बदलाव और गरीब वर्गों के प्रश्नों को उजागर किया। वह प्रकाशनों, ब्लॉग और हस्तक्षेप जैसे मंचों पर खुलकर लिखते रहे हैं।