बघेल ने पलटा रमन का फैसला, वेदांता को सोनाखान खदानों की लीज की होगी समीक्षा, कांग्रेस ने किया स्वागत
बघेल ने पलटा रमन का फैसला, वेदांता को सोनाखान खदानों की लीज की होगी समीक्षा, कांग्रेस ने किया स्वागत
रायपुर/21 जनवरी 2019। बालको {Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO)} को दी गई सोनाखान के जंगलों की स्वर्ण उत्खनन हेतु लीज की समीक्षा (Review of Lease for Gold Excavation) किये जाने की छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मात्र 27 टन सोने के लिए सोना खान को खतरे में डालने का रमन सिंह की भाजपा सरकार का फैसला पूरी तरीके से गलत और राज्य के हितों के खिलाफ सोनाखान के जंगलों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर लोगों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ विरोधी, जनविरोधी फैसला था।
कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज यहां एक वक्तव्य में कहा कि भाजपा सरकार के उस फैसले की समीक्षा का निर्णय कांग्रेस सरकार ने सोनाखान क्षेत्र के 650 हेक्टेयर घने जंगलों के पेड़ों को ही नहीं बचा लिया, बल्कि यहां रहने वाले लोगों को भी विस्थापित होने से बचा लिया। पिछली सरकार ने वेदांता को नियम विरूद्ध यह आबंटन किया था। इस फैसले में पर्यावरण और स्थानीय निवासियों के हितों की उपेक्षा कर सिर्फ वेदांता कंपनी के हितों का ही ध्यान रखा गया था।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के इस फैसले का विरोध भाजपा तिलमिलाहट में कर रही है। ठीक है पूर्ववर्ती भाजपा सरकार भी लोकतांत्रिक प्रणालियों से चुनी गयी सरकार थी, लेकिन किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं बन जाता कि वह जिनके द्वारा चुनी गयी है, उन्हीं के हितों के खिलाफ फैसला करें। उन्होंने कहा कि रमन सरकार अपने लोककल्याणकारी दायित्व को भूल कर कुछ विशेष लोगों के लिये काम करने लगी थी, इसीलिये उसके द्वारा लिये गलत और जनविरोधी फैसलों पर पुनर्विचार किया जाना और जनहित में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। सोनाखान की खदान ही नहीं 5 डिसमिल से कम जमीनों की खरीद बिक्री पर भी भाजपा सरकार ने तानाशाही और जनता को परेशान करने वाला निर्णय लिया था इसलिये उसकी समीक्षा कर रहे हैं। भाजपा को कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहिये कि उनके जनविरोधी फैसलों को वो जनहित में समीक्षा कर रहे है।
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