‘‘बिजली चोरी एवं चेकिंग अभियान’’ में बिजली कर्मियों पर हो रहे हमलों से अभियन्ता नाराज़

बिजली चेकिंग में बाधा डालने वाले तत्वों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की मांग
सुरक्षा न मिलने पर अभियान बन्द करने की चेतावनी
सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री से अपील
लखनऊ। उ0प्र0 सरकार के निर्देश पर पावर कारपोरेशन द्वारा चलाये जा रहे ‘‘बिजली चोरी एवं चेकिंग अभियान’’ के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा संगठित रूप से बिजली चेकिंग में बाधा डालने तथा पर्याप्त सुरक्षा बल न होने से बिजली अभियन्ताओं तथा उनकी टीम पर हो रहे प्राण घातक हमलों से नाराज़ विद्युत अभियन्ताओं ने अभियन्ता संघ के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि अभियन्ताओं एवं उनकी टीम पर बिजली चेकिंग के दौरान इसी प्रकार हमले जारी रहे तो सभी बिजली अभियन्ता अभियान बन्द कर देंगे। उन्होंने कारपोरेशन द्वारा चलाये जा रहे बिजली चोरी चेकिंग अभियान में पर्याप्त सुरक्षा बल प्रदान न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियान में संगठित रूप से बाधा डालने वाले तत्वों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने तथा मुख्यमंत्री से पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है।
विद्युत अभियन्ता संघ के के अध्यक्ष इं0 आर0के0 सिंह तथा महासचिव डी0सी0 दीक्षित ने बताया कि अभियान के दौरान पूरे प्रदेश से मार-पीट, हाथा-पाई, जान से मारने की धमकी, प्राण घातक हमले होने की सूचनायें लगातार मिल रही हैं जिससे अभियन्ताओं में गहरी नाराजगी एवं भय है। उदाहरण के रूप में झांसी में अधीक्षण अभियन्ता एवं उनकी टीम के साथ संगठित रूप से अराजक तत्वों ने उन पर हमला किया, गाजियाबाद में अधिशासी अभियन्ता सहित पूरी चेकिंग टीम पर हमला किया गया, लखनऊ में भी कई स्थानों पर चेकिंग टीम पर हमले, अभियान में बाधा डालने की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं।
महासचिव डी0सी0 दीक्षित ने कड़ा रूख अपनाते हुए मांग की कि चेकिंग टीम को पर्याप्त सुरक्षा बल के रूप में पी0ए0सी0 दी जाये तथा हमला करने वाले तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले, बिजली चेकिंग मना करने वाले तथा संगठित रूप से अभियान में बाधा डालने वाले तत्वों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाये अन्यथा गाजि़याबाद की तरह पूरे प्रदेश में अभियान बन्द कर दिया जायेगा।
महासचिव डी0सी0 दीक्षित ने मुख्यमंत्री से अपील की कि चेकिंग अभियान टीम को पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दें। उन्होंने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है।