महाबलि क्षत्रपों की मूषक दशा निरंकुश सत्ता की चाबी

दीदी दुर्गति - महाबलि क्षत्रपों की मूषक दशा निरंकुश सत्ता की चाबी
बहुसंख्य बहुजनों को अस्मिताओं से रिहा करके वर्गीय ध्रुवीकरण के रास्ते पर लाये बिना मुक्तिमार्ग लेकिन खुलेगा नहीं।
भारत का संघीय ढांचा संवैधानिक परिकल्पना है, लेकिन वह वास्तव में कहीं नहीं है।
केंद्र की सत्ता से नाभि नाल के संबंध के बिना राज्य सरकार के लिए न विकास का कोई काम करना संभव है और न राजकाज चलाने की कोई हालत है।
ताजा उदाहरण बंगाल की अग्निकन्या की मूषक दशा है। जिस मोदी को कमर में रस्सी डालकर जेल भेजने की घोषणाएं कर रही थी दीदी, भाजपा की जिस केंद्र सरकार को वे दंगाई सरकार कह रही थीं, जिस मोदी के खिलाफ लगातार वे आग उगल रही थीं, आज उन्हीं मोदी से राज्य सरकार के कर्ज का बोझ घटाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा दीदी को। जिस पर मोदी ने सिरे से पल्ला झाड़ लिया।
अब दीदी दुर्गति समझ लीजिये।
इस पर तुर्रा यह कि संघ परिवार की रणनीति तृणमूल कांग्रेस को दोफाड़ करके बंगाल फतह करने की है और मुकुल राय की सीबीआई रिहाई के बावजूद दीदी पर सीबीआई का कसता शिकंजा उसके खेल को बेनकाब कर रहा है।
दीदी जिस वक्त मोदी से मुलाकात कर रही थीं, उसी वक्त तृणमूल पार्टी मुख्यालय को सीबीआी का नोटिस जारी हुआ है पार्टी के आय व्यय का ब्यौरा दाखिल करने का। जाहिर है कि दीदी की घेराबंदी की रणनीति में कोई ढील नहीं है।
कमोबेश यह मूषक दशा महाबलि क्षत्रपों की सामूहिक व्याधि है। इस व्याधि से कोई क्षत्रप मुक्त है तो उनका नाम बताइये।
महाबलि क्षत्रपों की यह मूषक दशा ही केंद्र की निरंकुश सत्ता की चाबी है।
इसीलिए बहुमत हो या न हो, केंद्रीय एजेंसियों के जरिये क्षत्रपों की घेराबंदी और केंद्रीय मदद के बहाने जनविरोधी नीतियों को अमली जामा पहनाने में अब तक किसी केंद्र सरकार को किसी मुश्किलात का समना नहीं करना पड़ा है।
इसीलिए यह निरंकुश संसदीय सहमति है।
इसीलिए अध्यादेशों के कानून में तब्दील होने के रास्ते में दरअसल कोई अवरोध नहीं है।
विडंबना यह है कि ये तमाम क्षत्रप रंग बिरंगी अस्मिताओं के महानायक महानायिकाएं हैं और इन्हीं अस्मिताओं के जाति धर्म ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय राजनीति है।
वर्गीय ध्रुवीकरण जिनकी विचारधारा है, वे भी अस्मिता की राजनीति करने से चूक नहीं रहे हैं। विचारधारा तक ही सीमाबद्ध है वर्गीयध्रुवीकरण और राज्यतंत्र में बदलाव का एजेंडा।
अब इसे और साफ तौर पर समझने के लिए देश की जनसंख्या के भूगोल को समझना जरुरी है। इस देश की पचासी फीसद जनसंख्या किसी न किसी रुप में कृषि समुदायों से जुड़ी हैं, जो जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, क्षेत्र के बहाने हजारों टुकड़ों में बंटी है।
क्षेत्रीय महाबलियों की उत्थान के पीछे यह आत्मघाती बंटवारा है जो भारतीय जनता के वर्गीय ध्रुवीकरण के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंद होने के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध है।
क्षत्रपों की अस्मिता राजनीति चूंकि केंद्र की निरंकुश सत्ता की चाबी है और इसके साथ ही वह हिंदू साम्राज्यवाद के अश्वेमेधी दिग्विजयी अभियान का ईंधन है तो मुक्त बाजार और अबाध पूंजी प्रवाह, एफडीआई राज, पीपीपी माडल, संपूर्ण निजीकरण और निरंतर बेदखली अभियान, कालाधन वर्चस्व इत्यादि के लिए मददगार सबले बड़ा कारक है, तो क्षत्रपों को नाथने की राजनीति ही केंद्रीय सत्ता की राजनीति है।
अब इसे और कायदे से समझने के लिए तेलंगाना, तेभागा, भूमि सुधार, खाद्य आंदोलन, किसान मजदूर और छात्र आंदोलन की नींव पर तामीर भारतीय वाम के चरित्र में हुए कायाकल्प पर गौर करना जरूरी है।
खास तौर पर बंगाल में कामरेड ज्योति बसु ने कभी कुलीन तबकों की परवाह नहीं की और न उनने बाकी बंगाल हारकर सिर्फ कोलकाता जीतने की कोशिश की। कामरेड ज्योतिबसु का राजकाज जनपद केंद्रित विकेन्द्रीकरण का राजकाज रहा है जहां कृषि उनकी प्राथमिकता रही है।
ज्योति बसु के मुख्यमंत्री पद से हटते ही कृषि को हाशिये पर धकेल कर औद्योगीकरण और पूंजी के पीछे भागने लगे कामरेड।
उनकी प्राथमिकता भूमि सुधार की खत्म हो गयी और जमीन अधिग्रहण उनका जनांदोलन हो गया, जिसकी परिणति सिंगुर और नंदीगारम जेसी त्रासदियां है।
अचानक सर्वहारा की पार्टी भद्रलोक पार्टी में बदल गयी और महानगर कोलकाता उनकी राजनीति की प्राथमिकता बन गयी।
नतीजा सामने है।
बंगाल ही नहीं, बाकी देश में वाम हाशिये पर है।
इसके अलावा बंगाल में 34 साल के राजकाज के माध्यम में संसदीय राजनीति में बने रहने के लिए जहां वामपंथ ने बांग्ला और मलयालम राष्ट्रवाद का बेरहमी से इस्तेमाल करते हुए पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति में बाकी भारत का प्रतिनिधित्व को खत्म करके वामपंथ को केरल, बंगाल और त्रिपुरा में सीमाबद्ध करके आंध्र, यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और कश्मीर जैसे राज्यों के मजबूत वाम किलों को जाति अस्मिताओं को हस्तातंरित कर दिया वहां के क्षत्रपों से और उनकी अस्मिता से गठबंधन करके राष्ट्रीय राजनीति में वर्गीय ध्रुवीकरण का रास्ता छोड़कर चुनावी समीकरण साधने के नजरिये से अपनी प्रासंगिकता बनाये रखने के लिए, जिसतर केंद्र की रंग बिरंगी सरकारों की जनविरोधी सरकारों के साथ अलग अलग बहाने और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तालमेल बनाये रखकर जनांदोलन की विरासत को तिलांजलि दे दी और खास तौर पर नवउदारवादी आर्थिक सुधारों और मुक्तबाजारी अर्थ व्यवस्था के आगे बेशर्म आत्मसमर्पण कर दिया, उससे भारतीय सर्वहारा वर्ग से सर्वहारा की राजनीति करने वाली पार्टियों का कोई संबंध ही नहीं रहा है।
दूसरी तरफ, अनुसूचितों के सारे राम हनुमान हो गये और इसका नतीजा यह हुआ कि संग परिवार की सरकार के ताजा बजट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हिस्से में बेरहम कटौती हो गयी। राम से हनुमान बवने किसी बजरंगी अनुसूचित नेता के विरोध करने का सवाल नहीं उठता लेकिन अंबेडकरी राजनीति के झंडेवरदार भी इस मामले में खामोश हैं। जो समाजिक योजनाएं बंद कर दी गयी, उससे नुकसान बहुजनों का ही है। जो मुक्तबाजीरी वधस्थल है, वहां वध्य तो बहुजन ही हैं। जो बेदखली अभियान है, जनपदों का सफाया है, कृषि समुदायों का सफाया है, संपूर्ण निजीकरण, निरंकुश पूंजी प्रवाह, प्रोमोटर बिल्डर माफिया राज है और घोड़ों और सांढ़ों का जो जश्न है, उसके शिकार भी होगें बहुजन ही। बहुजनों को लिकिन इसका तनिको अहसास नहीं है और न कोई जनमोर्चा बहुजनों को कहीं संबोदित कर रहा है।
जयभीम, जयमूलनिवासी और नमो बुद्धाय कहते अघाते नहीं जो बहुसंख्य बहुजन जनता, जो बात बात पर अपनी दुर्गति के लिए ब्राह्मणवाद मनुस्मृति को जिम्मेदार बताती है, उन्हें इसका अहसास ही नहीं है कि सवर्ण समाज फिर भी एकजुट है लेकिन उनके बहुजन समाज केहजार लाख टुकड़े हैं।
जिस जाति को अपनी गुलामी की जिम्मेदार मानता है बहुजन, उस जाति को दिलो दिमाग और वजूद का हिस्सी बनाकर जीने को अभ्यस्त वह बाबासाहेब को ईश्वर तो बनाये हुए है लेकिन बाबासाहेब के जाति उन्मूलन का एजेंडा वह छोड़ना नहीं चाहता। किसी भी कीमत पर नहीं।
अंबेडकरी क्षत्रप भी बहुजन समाज के हजार लाख अलग अलग टुकड़े सत्ता के मुक्तबाजार में बेचकर गुजारा कर रहे हैं।
अंबेडकरी जनता को इसका अहसास है ही नहीं कि आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान अब सिर्फ राजनीति संरक्षण में सीमाबद्ध हैं और इस राजनीतिक संरक्षण के जरिये संसद, विधानसभा और सरकारों में शामिल सारे के सारे बहुजन चेहरे मिलियनल बिलियनर सत्ता वर्ग में शामिल है और बहुजन के बजाये चरित्र से नवब्राह्मण हैं।
विनवेश, संपूर्ण निजीकरण के आलम में, मुक्तबाजार में नौकरी और आजीविका के क्षेत्र में आरक्षण से न आजीविका मिल सकती है और न नौकरी।
स्थाई नियुक्तियां बंद है। बाबासाहेब के बनाये श्रम कानून खत्म हैं। ठेके की मुक्तबाजारी नियुक्तियों और अंबेडकरी संविधान की बले देते हुए रोज बदलते कायदे कानून से अनुसूचितों के सारे संवैधानिक रक्षा कवच, पांचवीं और छठीं अनुसूचियों समेत अब सिरे से गैर प्रासंगिक हैं।
इसके बाजवजूद धर्मांतरित बहुजन भी हिंदुत्व के परित्याग के बावजूद जाति की पहचान छोड़ना नहीं चाहता तो इस जाति व्यवस्था की बहाली और मनुस्मृति अनुशासन और निरंकुश हिंदू साम्राज्वाद के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो बहुजन समाज है।
जनम से ब्राह्मण भी वर्गीय ध्रुवीकरण के तहत ब्राह्मणवाद से जूझ सकता है लेकिन विडंवना यह है कि जाति और अस्मिता को पूंजी बनाये हुए बहुजन समाज वर्गीय ध्रुवीकरण के विरुद्ध होकर न सिर्फ जाति व्यवस्था, मनुस्मृति शासन और हिंदू साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है बल्कि केसरियाकरण से वह इतना कमल कमल है कि वह हिंदुत्व की इतनी बड़ी बंजरंगी पैदल सेना है कि इस महाभारत में भारतीय जनता के लिए महाविनाश के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं।
विडंबना है कि हिंदुत्व के तमाम कर्मकांड में बहुजन समाज सबसे आगे हैं।
धर्मोन्माद में बहुजन सबसे आक्रामक हैं।
बजरंगियों की सेना भी दरअसल बहुजनों की सेना है जो बहुजनों के कत्लेआम के लिए बनी है।
अवतारों की शरण में बहुजन समाज, बाबाओं की शरण में बहुजन समाज, तंत्र मंत्र यंत्र से जकड़ा बहुजन समाज, तमाम कांवड़िये बहुजन, हिंदुत्व के तमाम क्षत्रप, सिपाहसालार और यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक सारे के सारे कुशी लव बहुजनों के चेहरे हैं।
भारतीय वामपंथ ने इस बहुजन समाज के वर्गीय ध्रुवीकरण के लिए कभी कोई बीड़ा उठाया हो या नहीं, हम ठीक से कह नहीं सकते और न अंबेडकरी दुकानदारों और उनके अंध भक्त जाति में जीने मरने वाले लोग वर्गीय ध्रुवीकरण की दिशा में कभी सोच पायेंगे या नहीं, मौजूदा केसरिया कारपोरेट समय में हमारे पास इसकी कोई स्पष्ट परिकल्पना भी नहीं है।
बहुसंख्य बहुजनों को अस्मिताओं से रिहा करके वर्गीय ध्रुवीकरण के रास्ते पर लाये बिना मुक्तिमार्ग लेकिन खुलेगा नहीं।