राजतंत्र समर्थक महानेपाल में उत्तराखंड, गोरखालैंड, तराई और सिकिम का दावा भी

हिंदू राष्ट्र भले ही भारत के हिंदुत्ववादियों का एजेंडा हो और उस एजेंडा में हिंदू साम्राज्य के भूगोल में नेपाल हो, जबकि हकीकत यह है कि राजतंत्र के पुनरूत्थान की जान ताकतों के पीछे भारत के तमाम राष्ट्रद्रोही तत्व पूरी ताकत झोंक रहे हैं और नेपाल में नया संविधान लगाकर बनाकर सार्वभौम नेपाल बनाने की नेपाली जनता की लोकतांत्रिक कवायद में जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं बार-बार, हस्तक्षेप कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय मंच से बार-बार हिंदुत्व सुनामी रचने के लिए हिंदू राष्ट्र नेपाल के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हिंदुत्ववादी हिंदू राष्ट्र नेपाल के समर्थक अपने नक्शे में पूरा उत्तराखंड, पूरी तराई, गोरखालैंड से लेकर सिक्किम और भूटान मिलाकर महानेपाल की रचना करके उनके साम्राज्यवादी मंसूबों की ही नकल करने में लगे हैं।
गुरखाली बहुत कठिन भी नहीं है। हमारी गढ़वाली, कुमांयूनी, डोगरी की तरह वह भी हाफ स्ट्रसे के उच्चारण वाली भाषा है। हम जैसे डबल स्ट्रेस बांग्ला भाषा की पृष्ठभूमि वाले के लिए उसे समझने में कोई दिक्कत है नहीं, तो हिंदी के सिंगल स्ट्रेस वाले लोग और हाफ स्ट्रेस वाले हिमालयी लोगों के लिए मेहनतकश नेपाल की अंतरात्मा की आवाज समझना उनके दर्पण में भारत देश के बरबर साम्राज्यवाद का चेहरा देखना फायदेमद भी हो सकता है।
संविधान रचना के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रजासत्ता के सार्वभौम नेपाल की चुनौतियां अनेक हैं, जैसे राज्यों का गठन और पुनर्गठन।
इस सिलसिले में यह आलेख है। थोड़ा दिलोदिमाग खपाकर पढ़ने की कोशिश करके हमारी बातें समझने के लिए भविष्य में दक्षिण भारतीय अबूझ भाषाओं को भी समझने की कवायद आपको करनी पड़ सकती है, बशर्ते कि हस्तक्षेप का सिलसिला हम जारी रख सकें।
पलाश विश्वास

यसकारण चाहिन्छ धेरै प्रदेश (प्रा. डा. महेन्द्र लावती)
नेपालमा कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने व्यापक विवादले संविधान लेखनलाई अड्काइरहेको छ। ६ वा ७ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षले तीभन्दा बढी प्रदेश देशले धान्न सक्दैन भन्छ। अर्को पक्षले संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोग दुवैले पहिचानसहित सामथ्र्यलाई पनि प्रमुख आधार मानेर क्रमशः १४ र १० प्रदेशको खाका कोरेकाले ती सामर्थ्य नहुने कुरै छैन भन्छ।
यो विवादास्पद सवालको जवाफ नेपालको आफ्नै विशिष्ट सन्दर्भका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्दछ। तर समस्या के हो भने दुवै पक्षले नेपालका लागि आफूले भनेको संख्या उपयुक्त हो भनेर तर्क प्रस्तुत गर्छन् र अर्को पक्षको तर्कलाई ठाडै इन्कार गर्छन्। यस सन्दर्भमा विश्वका संघात्मक देशमा कति प्रदेश पाइन्छन् र कति प्रदेश रहेका संघात्मक देशहरू दिगो रहेका छन् भनेर अध्ययन गरिनु जरुरी छ। यसो गरिएको खण्डमा नेपालले कतिवटा प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त होला भनेर सान्दर्भिक शिक्षा लिनसक्छ।
विश्वका २८ वटा संघात्मक देशमध्ये १९ वटामा (६८ प्रतिशत) ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश छन् (तालिका हेर्नुहोस्)। यो तथ्यांकले के इंगित गर्छ भने दुई तिहाइभन्दा धेरै देशमा बढी प्रदेश पाइएकाले नेपालमा पनि बढी नै प्रदेश बनाइनु उपयुक्त हुन्छ। अन्य गरिब देशले पनि ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश धान्न सकेकाले नेपालले पनि सक्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत नै देखिन्छ। तर यहाँ प्रश्न के आउनसक्छ भने यदि ३२ प्रतिशत संघात्मक देश ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेशसहित रहन सके भने नेपालले किन नसक्ने ? तथ्यांकलाई अलिक सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिएको खण्डमा भरपर्दो निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ।
पाकिस्तानबाहेक ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेश हुने सबै देशमा नेपालको भन्दा कम जनसंख्या छ। ती देश हुन्ः अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया, सेन्ट किट्स तथा नेभिस र संयुक्त अरब इमिरेट्स्। नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएका भेनेजुएला र मलेसियामा पनि ९ भन्दा बढी प्रदेश छन्। तसर्थ जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ९ वा त्योभन्दा धेरै प्रदेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विश्वभरिको तुलनात्मक अध्ययनले जनाउँछ। स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रियाजस्ता नेपालभन्दा थोरै जनसंख्या भएका मुलुकमा ९ वा बढी प्रदेश रहेको तथ्यले पनि बढी प्रदेश उपयुक्त हुने तर्कलाई थप समर्थन गर्दछ।
माथिको विश्लेषणले बढी वा कम प्रदेश संख्याले संघात्मक देशहरूको सफलतामा फरक पार्छ कि पार्दैन भनेर इंगित गरे पनि सीधै सम्बन्ध भने देखाउँदैन। यसका लागि क्याथेरिन एडेने (सन् २००५) को अनुसन्धान सहयोगी हुन्छ। एडेनेले संसारका सबै देशका ४६ वटा संघात्मक शासन पद्धति असफल भए वा भएनन् भनेर जनाउने तथ्यांक जम्मा गरेकी छन् (तालिका हेर्नुहोस्)। कुनै देशले एकपल्टभन्दा बढी संघात्मक पद्धति अपनाएकोले संघात्मक देशको संख्याभन्दा संघात्मक शासन पद्धतिको संख्या धेरै भएको हो। उदाहरणका लागि, सन् १९५५–१९७१ सम्मको पाकिस्तानको पहिलो संघात्मक पद्धतिलाई एडेनेले असफल भने पनि सन् १९७१ पछिको दोस्रो संघात्मक पद्धतिलाई चल्नसक्ने मानेकी छन्।
एडेनेले जम्मा गरेको तथ्यांकले घतलाग्दो प्रवृत्ति देखाउँछ। प्रदेशको संख्या जति थोरै भयो, त्यति नै बढी संघात्मक पद्धति असफल भएका छन्। झट्ट हेर्दा यो अनौठो लाग्नसक्छ। किनभने धेरैलाई थोरै प्रदेश अर्थात् ठूला प्रदेशहरू दिगो होलान् जस्तो लाग्छ। अहिले नेपालमा धेरैलाई यस्तै लागेको देखिन्छ। यो पंक्तिकारलाई पनि संघात्मक व्यवस्थाहरूबारे डेढ दशकअघि अध्ययन सुरु गर्दा त्यस्तै लागेको थियो। तर अनुसन्धानमा डुबेपछि के पत्ता लाग्यो भने थोरै प्रदेश अफाप हुने मात्रै होइन, घातक पनि हुनसक्दा रहेछन् !
२ देखि ५० प्रदेश भएका संघात्मक देशको तथ्यांकलाई ग्राफमार्फत् देखाउँदा एकनासले संख्या थोरै भएका देशहरू त्यही दरमा बढी असफल हुँदै जाँदा रहेछन् भन्ने देखिन्छ। यसको अर्थ प्रदेशको संख्या जति बढ्छ, त्यति नै संघात्मक संरचनाहरू असफल हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ। उदाहरणका लागि, २–३ प्रदेशमात्रै भएका संघात्मक देशहरू ७५ प्रतिशत फेल भएका थिए भने ४–७ प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू ५० प्रतिशत, ८–१४ प्रदेश भएका देशहरू २० प्रतिशत र १५–५० प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू १३ प्रतिशतमात्र असफल भएका थिए।
किन थोरै प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू असफल हुन्छन् त ? पहिलो, यदि थोरै प्रदेशहरूको व्यवस्थाबाट मुख्यमुख्य समुदायहरूको स्वायत्तता पाउने आकांक्षा पूरा भएन भने तिनीहरू विरोधमा उत्रनसक्छन् र त्यस्ता आन्दोलनले अस्थिरता ल्याउनसक्छ। दोस्रो, थोरै प्रदेश हुनु भनेको ठूला प्रदेश बनाउनु हो। यदि एउटा प्रदेश अरुभन्दा धेरै ठूलो भयो भने त्यस प्रदेशले निर्वाचनमार्फत् नै केन्द्रीय सत्ता घरीघरी नियन्त्रण गर्नसक्छ। त्यस्तो अवस्थाले कसरी संघीयतालाई असफलतातिर धकेल्छ भन्ने कुरा नाइजेरियाले भोगेको व्यथाले प्रस्ट पार्छ। पहिलोपल्ट नाइजेरियामा बनेको ३ प्रदेशीय संघात्मक पद्धतिमा उत्तरको हाउसा–फुलानी प्रदेश केन्द्रित दलले आफ्नो प्रदेशको भोटले नै प्रायःजसो केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्थ्यो र गर्‍यो पनि। दल र नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा फेरि पनि चुनाव जित्ने रहर हुन्छ नै। सोहीबमोजिम हाउसा–फुलानीहरूको दलले आफ्नो क्षेत्रको मतदातालाई खुसी पार्न केन्द्रको अत्यधिक स्रोतसाधन आफ्नै प्रदेशतिर ओइर्‍याए। यसले विशेष गरी तेलको धनी दक्षिण–पूर्व प्रदेशका इग्बोहरूलाई कति चिढायो भने उनीहरूले सशस्त्र पृथकतावादी आन्दोलनै छेडे। उक्त गृहयुद्ध ३० महिनासम्म चल्यो र ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍यायो।
केन्द्रीय नेताहरूलाई पृथकतावादी प्रवृत्तिको जरो उत्तरी प्रदेशको राजनीतिक हालीमुहाली हो भन्ने महसुस भयो र त्यसलाई निस्तेज पार्न नाइजेरियामा प्रदेशहरू क्रमशः बढाइयो। पहिलो विस्तारमा देशलाई १२ प्रदेशमा विभाजित गरियो, त्यसपछि १९ वटा हुँदै अहिले ३६ वटा प्रदेश पुर्‍याइएको छ। धेरै प्रदेश भएकाले नाइजेरियाको शासनमा पहिलेजस्तो एउटै प्रदेशको हालीमुहाली भएको छैन। केन्द्र कब्जा गर्न धेरै प्रदेशको मत आवश्यक पर्ने स्थिति छ। केन्द्र कब्जा गर्ने प्रदेशहरूको मिलीजुली गठबन्धन पनि परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै प्रदेशमा बढी रहन्छ। यसरी धेरैभन्दा धेरै प्रदेश, त्यहाँका समुदायहरू र जनताको पहुँच केन्द्रमा बढ्छ। त्यसैले संघीयता र नाइजेरियासम्बन्धी विज्ञहरूले प्रदेश बढाएर नाइजेरियाले पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई मत्थर पार्‍यो र केन्द्रमा धेरै क्षेत्र र समुदायको पहुँच बढाएर द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्‍यो भनेर विश्लेषण गरेका छन्।
माथिका दुइटा तथ्यांक र नाइजेरियाको अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ६ या ७ वटा प्रदेशको तुलनामा १० वा १४ प्रदेश बनाएमा नेपालमा पनि स्थिरता कायम रहने सम्भावना बढी हुनेछ।
(यो लेख काठमाडौं पोस्टमा २ मार्च २०१२ मा प्रकाशित ‘सामथ्र्यको भ्रम’को रूपान्तरण हो। प्रा. डा. महेन्द्र लावती, वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् )
साभार - http://esamata.com