राजीव गांधी के सात हत्यारों को रिहा नहीं करेगी केंद्र सरकार

राजीव गांधी के सात हत्यारों को रिहा नहीं करेगी केंद्र सरकार

The Central Government will not release Rajiv Gandhi's seven assassins

राजीव गांधी की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालयमें एक दायर हलफनामे में कहा है कि

"भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सात हत्यारों को रिहा नहीं किया जा सकता..."

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने सात दोषियों को रिहा करने और इस मामले को स्थगित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल रिपोर्ट में कहा है कि वो तमिलनाडु सरकार के सातों दोषियों की रिहाई से सहमत नहीं है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मामला देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या से जुड़ा है जिनकी विदेशी आतंकी संगठन ने सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट में ये भी कहा कि ये हत्या इस नृंशस तरीके से की गई कि इसके चलते देश में लोकसभा व विधानसभा चुनाव भी टालने पड़े थे.

Rajiv Gandhi assassination case: Supreme Court takes into record the affidavit filed by the Central government which stated that the President had rejected the proposal to release seven convicts and adjourned the matter.

— ANI (@ANI) August 10, 2018