समय की आवश्यकता है सीबीआई का विघटन
Time required for CBI's dissolution
सीबीआई का विघटन समय की जरूरत है।
दि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबिलिश्मेन्ट एक्ट के तहत सीबीआई गठित और संचालित है। हालांकि इसके गठन को गुवाहाटी हाईकोर्ट अपने एक फैसले से असंवैधानिक बता चुका है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है।
सीबीआई के जरिये केंद्र सरकार ने एक सामानांतर पुलिस बल खड़ा कर लिया है। कानून व्यवस्था राज्य-सूची का विषय है। शक्तियों के इस संघीय बंटबारे को सीबीआई के द्वारा निरर्थक-सा बनाने की इस स्थिति के लिए भाजपा की मौजूदा सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकारें भी जिम्मेदार हैं।
सीबीआई अपने राजनैतिक दुरुपयोग के लिए ही कुख्यात नहीं है, बल्कि इसके जरिये अनगिनत नागरिकों का उत्पीड़न किया गया है। इस एक्ट की धारा 6 के तहत मामलों के अन्वेषण के लिए राज्य सरकारों की सम्मति आवश्यक है और ज्यादातर राज्य सरकारें बहुत से मामलों के लिए स्थायी सम्मतियों की अधिसूचना जारी कर चुकी हैं। चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी ने ये कंसेन्ट विदड्रॉ कर ली हैं। अन्य राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।)
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