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Aaj Tak Breaking News 24 November 2025
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अखिलेश यादव के आरोपों पर बचाव की मुद्रा में आया चुनाव आयोग
दिया जवाब-यूपी में सही तरीके से हो रहा एसआईआर
उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर समाजवादी पार्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है।
समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट पर जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि सभी अधिकारियों को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अगर कहीं गणना फॉर्म नहीं पहुंचे या शिकायत मिली है, तो उसे गंभीरता से लेकर तुरंत फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। अब तक यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं और उन्हें डिजिटाइज भी कर दिया गया है।
दरअसल, शनिवार को अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था बनाई है, उसके मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और वोट लिस्ट में आपका नाम भी नहीं आएगा। उनका कहना था कि एसडीएम और अन्य अधिकारी मान रहे हैं कि एसआईआर बिना तैयारी के हो रहा है।
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को ट्रेनिंग मिली ही नहीं और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की ट्रेनिंग भी नहीं हुई। हमारे बीएलए तो गली-मोहल्लों में लोगों को जानते हैं, लेकिन बीएलओ किसी को जानते ही नहीं। बस एक जगह बैठकर फोन कर देते हैं कि फॉर्म आके ले लो।
अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 99.48 प्रतिशत फॉर्म बांट दिए गए हैं, लेकिन असल में कई लोगों को फॉर्म नहीं मिले। बस कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बांट दिए गए। ये काम बीजेपी के इशारे पर हो रहा है।
अखिलेश ने बीजेपी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि मुद्दों में वे हार गए हैं। महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल-डीजल महंगा कर दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, दवाइयां नहीं हैं, इलाज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहे, सड़कें टूटी हैं, एम्बुलेंस बेकार कर दी, पुलिस भ्रष्ट हो गई। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए एसआईआर में उलझाया जा रहा है।
क्या कम होंगी आरक्षित सीटें? SIR पर बड़ा आरोप
छत्तीसगढ़ में SIR (Special Intensive Revision) को लेकर राजनीतिक घमासान गहराता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का गंभीर आरोप है कि SIR आम नागरिकों को मानसिक रूप से परेशान करने वाली प्रक्रिया बन चुकी है।
लोग अपने परिजनों के नाम मतदाता सूची में खोजते फिर रहे हैं, कई घरों तक गणना फॉर्म पहुँचे ही नहीं, और जहाँ पहुँचे—वहाँ भी कई सदस्यों के फॉर्म गायब हैं।
सबसे बड़ा सवाल—क्या वाकई आरक्षित सीटों की संख्या कम करने का प्रयास चल रहा है? दीपक बैज का दावा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं ताकि भविष्य में विधानसभा परिसीमन के समय आरक्षित सीटें घटाई जा सकें।
चंडीगढ़ पर प्रस्ताव से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, अभी कोई आखिरी फैसला नहीं: गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि केंद्र का चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने का कोई इरादा नहीं है। उसने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार के कानून बनाने के प्रोसेस को आसान बनाने का प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है।”
रविवार को गृह मंत्रालय ने कहा,
"संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है| इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र मे इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है।"
UNSC में सुधार अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है: IBSA मीटिंग में PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इंडिया-ब्राज़ील-साउथ अफ़्रीका की तिकड़ी को ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन में बदलाव के लिए एक साफ़ मैसेज देना चाहिए।
इंडिया-ब्राज़ील-साउथ अफ़्रीका (IBSA) लीडर्स समिट को ने रविवार को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया बिखरी हुई और बंटी हुई लग रही है, IBSA एकता, सहयोग और इंसानियत का मैसेज दे सकता है।
उन्होंने कहा आज की यह IBSA लीडर्स मीटिंग ऐतिहासिक भी है, समयोचित भी है। अफ्रीका द्वीप पर पहला G20 समिट, ग्लोबल साउथ देशों की चार लगातार G20 अध्यक्षताओं का अंतिम है। IBSA के तीनों देश, पिछले तीन वर्षों में एक के बाद एक G20 अध्यक्ष रह चुके हैं। इन 3 समिट में हमने human centric डेवलपमेंट, मल्टीलैटरल रिफॉर्म और सस्टैनबल ग्रोथ जैसी साझी प्राथमिकताओं में कई महत्वपूर्ण पहल किए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, कि इन पहलों को हम और प्रबल और प्रभावशाली बनाएं। इसके लिए हमारे सहयोग को लेकर मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा।
पीएम ने कहा कि सबसे पहले, हम तीनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक संस्थान 21वीं सदी की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं। UN Security Council में हममें से कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वैश्विक संस्थाएँ आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसलिए इबसा को एक स्वर में पूरे विश्व को संदेश देना चाहिए कि Institutional reform अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है।
उसी प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हमें करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं है। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए, हमें इस विषय पर एकजुट होकर कदम उठाने चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई।