देश दुनिया की लाइव खबरें 28 नवंबर 2025 | Aaj Tak Live
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देश दुनिया की लाइव खबरें
Live news of the country and the world 28 November 2025 | Aaj Tak Live
Aaj Tak Breaking News 28 November 2025
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27 नवंबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें
एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई: घिर गया चुनाव आयोग
सिब्बल और सिंघवी ने BLO की भूमिका, नागरिकता और चुनाव आयोग की शक्तियों पर उठाए तीखे सवाल
सुप्रीम कोर्ट में कल गुरुवार को एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर चली बहस बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच गई। अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया, BLO की भूमिका, नागरिकता निर्धारण और 1950 एवं 1951 के कानूनों की संवैधानिक सीमाओं पर विस्तार से सवाल उठाए।
सिब्बल ने दलील दी कि एक स्कूल शिक्षक को BLO बनाकर नागरिकता के सवाल तय करने का अधिकार देना न केवल प्रक्रिया की जड़ को हिलाता है बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों को भी खतरे में डालता है। उन्होंने 1950 एक्ट, हैंडबुक ऑफ नेशनल इलेक्टोरल रोल्स 2016 और 2003 की वोटर लिस्ट का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेज़ों की मांग और बड़े पैमाने पर की जा रही वेरिफिकेशन एक असमान्य और असंवैधानिक कदम है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे तर्क-वितर्क के बीच यह साफ किया कि अदालत प्रक्रिया की नॉर्मेटिव वैधता—यानी कानून और संवैधानिक ढांचे के भीतर उसकी स्थिति—को परख रही है। दूसरी ओर, सिंघवी ने ज़ोर देकर कहा कि चुनाव आयोग 324 के नाम पर विधायी अधिकार नहीं ले सकता और न ही संसद की जगह खड़ा हो सकता है। उन्होंने चेताया कि दस्तावेज़-आधारित बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन को वैध मानना लोकतांत्रिक ढांचे को उलटने जैसा होगा।
लंबी और कानूनी रूप से जटिल दलीलों के बाद अदालत ने सुनवाई 2 दिसंबर, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी, जहाँ एसआईआर प्रक्रिया, चुनाव आयोग की शक्तियों और नागरिकता निर्धारण की वैधता पर बहस और गहरी होगी।
इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद: रिटायर्ड जस्टिस एस मुरलीधर UN जांच पैनल के चेयरमैन नियुक्त
यूनाइटेड नेशंस ने उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और अब सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर को ईस्ट येरुशलम और इज़राइल समेत कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके पर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी का चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे एक भारतीय वकील को इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष के बीच UN की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ह्यूमन-राइट्स जांच में से एक की कमान सौंपी गई है।
इस नियुक्ति की घोषणा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट एम्बेसडर जुर्ग लॉबर ने की, जिन्होंने बताया किया कि जस्टिस मुरलीधर संघर्ष के दोनों तरफ इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन और ह्यूमन-राइट्स कानून के कथित उल्लंघन की जांच करने वाली तीन मेंबर वाली बॉडी को लीड करेंगे। वह ज़ाम्बिया की फ्लोरेंस मुम्बा और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस सिडोटी के साथ काम करेंगे, सिडोटी को फिर से अपॉइंट किया गया है।
असम में पास हुआ प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल
असम असेंबली ने कल गुरुवार को असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल, 2025 पास किया। इस बिल का मकसद उन लोगों को सज़ा देना है जो पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किए बिना दूसरी शादी करते हैं। यह प्रस्तावित कानून 25 नवंबर को 126 सदस्यों वाली हाउस में पेश किया गया था।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “हम बिल को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी के लिए रिज़र्व रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि बिल को मंज़ूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट एक महिला हैं।”
उन्होंने बताया कि बिल का मकसद महिलाओं की सुरक्षा करना और पॉलीगैमी के शिकार लोगों को मुआवज़ा देना है।
बिहार चुनाव परिणाम पर कांग्रेस की गहन समीक्षा: दिल्ली बैठक में वोट खरीदी, प्रक्रिया की धज्जियां और महागठबंधन की रणनीति पर दोस्तरी आकलन
बिहार चुनाव परिणाम को लेकर दिल्ली में गुरुवार देर शाम कांग्रेस की एक कोर कमेटी की बैठक में विस्तार से समीक्षा हुई।
बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने देर रात जानकारी दी कि
"बिहार चुनाव परिणाम को लेकर सभी प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन चर्चा हुई। जिसमें 2 तरह के आंकलन हुए।
पहला आकलन
⦁ वोट खरीदी
⦁ चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना
दूसरा आकलन
⦁ महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी
इसके साथ-साथ आगे के कामों पर भी चर्चा हुई, जिसको लेकर हम आगे काम करने वाले हैं।"
डॉ शकील अहमद खान ने कहा-
"मौजूदा बिहार और भारत सरकार ने जनता से कुछ वादे किए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वह ये काम करने में सक्षम नहीं होंगे।
इस सरकार ने स्कीम के माध्यम से लोगों से जो वादा किया है, वह उन्हें पूरा करना पड़ेगा।
अगर जनता से किए वादे पूरे नहीं किए गए, तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। हम चाहते हैं कि बिहार की जनता को हर हाल में परेशानियों से निकाला जाए।"
दुनिया भर में, 61 करोड़ बच्चे ऐसे घरों में, जहाँ माताएँ हिंसा की शिकार
दुनिया भर में, क़रीब 61 करोड़ बच्चे ऐसे घरों में रहते हैं, जहाँ उनकी माताओं को पिछले वर्ष के दौरान, अपने अंतरंग साथी के हाथों शारीरिक, भावनात्मक या यौन हिंसा भुगतनी पड़ी. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के अनुसार, इन बच्चों के लिए ऐसी हिंसा, उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है.
यूनीसेफ़ की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में, हर 4 में से 1 से अधिक बच्चों को, ऐसे माहौल का सामना करना पड़ा, जहाँ उनकी माताओं के साथ, उनके अंतरंग साथी ने शारीरिक, भावनात्मक या यौन हिंसा की.
इस तरह के हिंसक माहौल में रहने वालों बच्चों की सबसे अधिक संख्या, ओशीनिया, उप-सहारा अफ़्रीका, और मध्य व दक्षिणी एशिया में है. गौरतलब है कि ओशीनिया में प्रशांत क्षेत्र के न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित 14 देशों के इलाक़े और टापू शामिल हैं.
यूनीसेफ़ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल का कहना है कि आज, लाखों महिलाओं और बच्चों को, ऐसे घरों में रहना पड़ रहा है जहाँ हिंसा, उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है.
उन्होंने कहा कि, “महिलाओं की सुरक्षा और स्वायत्तता, बच्चों के कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.”
इमरान खान के बेटे ने कहा कि पाक के पूर्व पीएम ‘डेथ सेल’ में हैं, ‘जीवन का कोई सबूत नहीं’ वैश्विक समुदाय से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कथित मौत को लेकर मचे बवाल के बीच, उनके बेटे कासिम खान ने दावा किया है कि पिछले छह हफ़्तों से उनके पिता को डेथ सेल में अकेले रखा गया है और कोई पारदर्शिता नहीं है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-शरीफ (PTI) के फाउंडर से मिलने और फोन करने की इजाज़त नहीं है, जबकि कोर्ट के साफ ऑर्डर में उन्हें मिलने की इजाज़त है।
“US ईरान के साथ सहयोग के लायक नहीं है”
ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता, अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि तेहरान ने बातचीत के लिए वाशिंगटन को मैसेज भेजे हैं।