मोदी सरकार की आरक्षण नीति, जाति जनगणना और बिहार के आरक्षण प्रस्ताव पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्पूरी ठाकुर के गांव जा रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्पूरी ठाकुर के गांव दौरे से पहले एक्स (X) पर तीन सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री अपने वैचारिक पूर्वज जनसंघ और आरएसएस द्वारा 1978 में कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति के विरोध के लिए माफी मांगेंगे? जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से जाति जनगणना (Caste Census) से इंकार करने और बिहार के 65% आरक्षण प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में शामिल न करने पर भी जवाब मांगा है। उनका कहना है कि कर्पूरी ठाकुर की नीतियों ने सामाजिक न्याय की नींव रखी थी, जिसे भाजपा सरकार लगातार कमजोर कर रही है।

जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा-

प्रधानमंत्री आज कर्पूरी ठाकुर जी के गाँव जा रहे हैं। उनके लिए तीन सीधे सवाल -

1. कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी। क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज -जनसंघ और आरएसएस - ने उनकी आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था? क्या उस समय जन संघ-आरएसएस ने सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए गए थे? क्या उस दौर में जनसंघ-आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी? क्या प्रधानमंत्री आज उस ऐतिहासिक गलती के लिए अपने वैचारिक पूर्वजों - जनसंघ और आरएसएस - की ओर से माफ़ी माँगेंगे?

2. क्या आपने कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना की माँग को “अर्बन नक्सल एजेंडा” कहकर दलितों, पिछड़ों, अति-पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने संसद (20 जुलाई 2021) और सर्वोच्च न्यायालय (21 सितंबर 2021) में जाति जनगणना करने से इनकार नहीं किया? बहुसंख्यक वंचित वर्गों के करोड़ों लोगों की इस वैध माँग को आपकी सरकार ने लंबे समय तक जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया - क्या आप इससे इंकार करेंगे?

3. आपने और आपके ‘ट्रबल इंजन’ सरकार ने बिहार के जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को 65% करने के विधानसभा प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? कांग्रेस सरकार ने 1994 में तमिलनाडु के 69% आरक्षण को जैसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर सुरक्षा दी थी, वैसे ही बिहार के 65% आरक्षण को सुरक्षा क्यों नहीं दी?