महागठबंधन घोषणापत्र: बिहार की राजनीति पर जस्टिस काटजू का बड़ा विश्लेषण

महागठबंधन घोषणापत्र: बिहार के राजनीतिक मोड़ पर जस्टिस काटजू

• महागठबंधन घोषणापत्र: रोज़गार और उम्मीद का वादा
• जस्टिस काटजू: रोज़गार का वादा एनडीए की किस्मत क्यों तय कर सकता है
• बड़े-बड़े वादों के पीछे की आर्थिक सच्चाई
• 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने': जस्टिस काटजू की आलोचना

ऐतिहासिक समानताएँ: हिटलर के वादों से आधुनिक राजनीति तक

जस्टिस काटजू ने बिहार में महागठबंधन के घोषणापत्र, नौकरियों के उसके वादों और आर्थिक अव्यवहारिकताओं के बावजूद 2025 के बिहार चुनावों को तय करने में उसके योगदान का विश्लेषण किया है....

महागठबंधन घोषणापत्र

जस्टिस मार्कंडेय काटजू

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले कई दलों के गठबंधन महागठबंधन, जिसके भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को घोषित किया गया है (सत्तारूढ़ एनडीए ने अभी तक अपने संभावित सीएम की घोषणा या अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है), का घोषणापत्र आगामी नवंबर में होने वाले बिहार राज्य विधानसभा चुनाव में राजद की जीत का आश्वासन देता है, ठीक उसी तरह जैसे मोदी के नारे 'विकास' ने भारत में 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत का आश्वासन दिया था।

ऐसा इसलिए है क्योंकि महागठबंधन के घोषणापत्र का मुख्य जोर बिहारियों, विशेषकर युवाओं को रोजगार देने का वादा करना है, क्योंकि राज्य दशकों से व्यापक बेरोजगारी से ग्रस्त है, जिसके कारण बिहारियों को रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है।

बेशक, राजद पहले से ही कई जातियों और समुदायों का गठबंधन बनाकर बढ़त हासिल कर चुका था, जैसा कि मैंने नीचे दिए गए लेख में बताया है।

बिहार के अगले मुख्यमंत्री: तेजस्वी यादव सत्ता संभालने के लिए क्यों तैयार दिख रहे हैं, जस्टिस काटजू ने बताया

लेकिन महागठबंधन के घोषणापत्र में रोजगार का वादा बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के ताबूत में आखिरी कील है।

मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में दिल्ली और अन्य जगहों पर, कई जातियों और समुदायों के कई युवा मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि वे भाजपा को वोट देंगे क्योंकि मोदी का विकास का नारा उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य रोज़गार पाना था, और विकास ने रोज़गार का वादा किया था। भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और इन युवाओं का एकमात्र उद्देश्य रोज़गार पाना था।

इसी प्रकार, महागठबंधन का घोषणापत्र कई बिहारी युवाओं को जाति और सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर उठकर महागठबंधन उम्मीदवारों को वोट देने के लिए प्रेरित करेगा।

यह अलग बात है कि बिहारियों को रोजगार देने का वादा शायद ही पूरा हो, जैसा कि मैंने नीचे अपने लेख में बताया है-

बिहार के अगले मुख्यमंत्री: तेजस्वी यादव सत्ता संभालने के लिए क्यों तैयार दिख रहे हैं, जस्टिस काटजू ने बताया

बिहार एक गरीब राज्य है। घोषणापत्र की 25 वादों वाली भव्य योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा?

उदाहरण के लिए, घोषणापत्र में बिहार के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। लेकिन बिहार में लगभग 2.75 करोड़ परिवार हैं, और अनुमान है कि अकेले इस वादे को लागू करने पर सालाना 6 लाख करोड़ रुपये (कुछ का अनुमान 9 लाख करोड़ रुपये) खर्च होंगे।

लेकिन बिहार के वर्ष 2025-2026 के बजट में केवल 3.17 लाख करोड़ रुपये का व्यय दर्शाया गया है। इसलिए केवल इस माँग को पूरा करने का मतलब होगा कि राज्य सरकार का सारा खर्च इसी माँग को पूरा करने पर होगा, और फिर भी यह माँग पूरी नहीं होगी (घोषणापत्र के अन्य 24 वादों, जैसे बिहार की प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष 30,000 रुपये देना, पेंशन, बीमा आदि, का तो कहना ही क्या)।

ज़ाहिर है कि घोषणापत्र 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' जैसा है। लेकिन इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोग भावुक होते हैं, तर्कशील नहीं, और बच्चों की तरह किसी नेता या भाषणबाज़ के बहकावे में आकर आसानी से बहक सकते हैं जो उन्हें ला-ला लैंड या एल डोराडो की सैर का वादा (trip to La-la land or an El Dorado) करता है।

घोषणापत्र बस कागज़ का एक टुकड़ा होते हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता, और नेताओं के चुनावी वादे पूरे करने के लिए गंभीर नहीं होते। ये सिर्फ़ वोट बटोरने के हथकंडे होते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग इनके वादों पर यकीन करते हैं, और चूहों या बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं जो हैमलिन के पाइड पाइपर के पीछे उसकी धुन पर चलते हैं।

1933 के चुनाव में हिटलर ने जर्मन जनता से —बेरोज़गारों को रोज़गार, व्यापारियों को मुनाफ़ा, जनरलों को एक महान वेहरमाच, और यहाँ तक कि अविवाहित महिलाओं को एक पति (लगता है महागठबंधन के नेता अपने घोषणापत्र में यह आखिरी माँग जोड़ना भूल गए!) जैसे चाँद लाने का वादा किया था, नतीजतन, जर्मनों ने उसे वोट देकर सत्ता में बिठाया।

आगामी बिहार चुनावों में भी यही होगा।

बिहारियों को शुभकामनाएँ!

(न्यायमूर्ति काटजू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)