सुप्रीम कोर्ट की घटना पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू: न्यायपालिका में घटते जनविश्वास और न्यायिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल

जस्टिस मार्कंडेय काटजू कोर्टरूम की घटना की निंदा क्यों करते हैं?

लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों ज़रूरी है?

जनता का भरोसा न्यायपालिका की वैधता को कैसे तय करता है?

न्यायिक जवाबदेही के ऐतिहासिक उदाहरण: चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जहांगीर तक

जस्टिस काटजू का मानना ​​क्यों है कि न्यायपालिका में जनता का भरोसा कम हो रहा है?

भारत में न्याय में देरी, भ्रष्टाचार के आरोप और न्याय का संकट

क्या जजों को राजनेताओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए? जस्टिस काटजू का नज़रिया

न्यायिक स्वतंत्रता और जनता की सोच पर बहस

विवरण

सुप्रीम कोर्ट के अवकाशप्राप्त जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू भारत के सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुई कोर्ट की कार्यवाही में बाधा की घटना पर विचार करते हुए तर्क देते हैं कि इस घटना को न्यायपालिका में जनता का भरोसा कम होने के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इस गलत व्यवहार की निंदा करते हुए, काटजू अदालतों की संवैधानिक भूमिका, न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता के महत्व, भारत में न्याय की ऐतिहासिक परंपराओं, न्याय में देरी की चिंताओं, भ्रष्टाचार के आरोपों और जजों व राजनीतिक नेताओं के बीच संबंधों पर चर्चा करते हैं। जस्टिस काटजू का लेख भारत की न्यायिक प्रणाली के सामने मौजूद चुनौतियों और कानून के शासन में जनता का भरोसा बहाल करने की आवश्यकता पर जस्टिस काटजू के व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करता है...

सुप्रीम कोर्ट में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना

जस्टिस मार्कंडेय काटजू

हाल ही में, प्रबल प्रताप नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के एक कोर्टरूम में जस्टिस के.वी. विश्वनाथ और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने बदतमीज़ी की। उसने जजों को 'न्यायिक सेवक' कहा, उन्हें कुछ करने का आदेश दिया, अपनी फ़ाइल के कागज़ हवा में उछाले और भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत के लिए भद्दी गाली का इस्तेमाल किया।

मैं इस हरकत की निंदा करता हूँ। हालाँकि, इस मामले की गहराई में जाना और यह समझना ज़रूरी है कि ऐसी घटनाएँ क्यों होती हैं।

इसके लिए, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि न्यायपालिका का मकसद क्या है और समाज में इसकी क्या भूमिका है।

मैंने अपने दोस्त कपिल सिब्बल (पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील) के शो 'दिल से' में दिए गए एक इंटरव्यू में इसे समझाया है:

न्यायपालिका क्यों ज़रूरी है

न्यायपालिका की ज़रूरत ही क्यों है? आख़िरकार, इसे बनाए रखने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। जजों और उनके स्टाफ़ को सैलरी, भत्ते और दूसरी सुविधाएँ देनी पड़ती हैं, कोर्ट की इमारतें बनानी पड़ती हैं, वगैरह। क्यों न न्यायपालिका को ही खत्म कर दिया जाए और बचा हुआ सारा पैसा लोगों की भलाई पर खर्च किया जाए?

इसका जवाब यह है कि समाज में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायपालिका बहुत ज़रूरी है। आइए मैं समझाता हूँ।

यह स्वाभाविक है कि हर समाज में लोगों के बीच, और लोगों व सरकारी अधिकारियों के बीच कुछ विवाद होंगे। इसलिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ऐसे विवाद शांति से सुलझाए जा सकें, वरना उन्हें हिंसा से - बंदूक, बम या तलवार से - सुलझाया जाएगा।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि व्यक्ति A का अपने पड़ोसी B के साथ ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद है, और दोनों ही उसके मालिक होने का दावा करते हैं। A अदालत में आता है और B के ख़िलाफ़ केस दायर करता है। दोनों पक्ष अपने वकीलों के ज़रिए अपनी दलीलें पेश करते हैं, सबूत देते हैं और उनके वकीलों की बात सुनी जाती है। इसके बाद जज अपना फ़ैसला सुनाते हैं।

केस हारने वाले पक्ष को भी इस बात का संतोष होता है कि उनकी बात सुनी गई; इससे उन्हें कुछ हद तक शांति मिलती है और वे हिंसा का रास्ता नहीं अपनाते।

हालाँकि, ऐसा तभी मुमकिन है जब जज की छवि ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। इसके बिना, लोगों का जज पर भरोसा नहीं होगा और वे उनके फ़ैसले को स्वीकार नहीं करेंगे।

इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि हर दौर में सभी समाजों में न्यायपालिका रही है और कोई भी समाज इसके बिना नहीं चल सकता था।

इसी तरह, तीसरी सदी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर (जिन्हें सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा मिला था) के यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ ने 'इंडिका' नाम की एक किताब लिखी थी (जिसके कुछ अंश आज भी मौजूद हैं)। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि सम्राट खुद अपने सलाहकारों की मदद से मुकदमों का फ़ैसला करते थे।

मेगस्थनीज़ ने बताया कि सम्राट बिना किसी रुकावट के पूरे दिन कानूनी विवादों की सुनवाई करते थे। उन अंशों के अनुसार (जिन्हें बाद के क्लासिकल लेखकों जैसे स्ट्रैबो और एरियन ने सुरक्षित रखा है), इन दिनों सम्राट अपनी प्रजा के लिए आसानी से उपलब्ध रहते थे, व्यक्तिगत रूप से उनकी शिकायतें सुनते थे और न्याय की एक सख्त और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करते थे।

मुग़लों में न्याय की गहरी समझ थी और सम्राट जहाँगीर ने आगरा किले में न्याय की एक ज़ंजीर लगवाई थी, जिसे कोई भी शिकायत वाला व्यक्ति खींच सकता था, जिससे सम्राट व्यक्तिगत रूप से न्याय करने के लिए सामने आते थे।

ऐसे कई और ऐतिहासिक उदाहरण दिए जा सकते हैं।

हाल के दिनों में ऐसा लगता है कि भारतीयों का भारतीय न्यायपालिका से भरोसा कम हो रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.एस. ओका ने भी सार्वजनिक रूप से माना है कि इस संस्था में आम आदमी का भरोसा डगमगा रहा है।

मुकदमों के फ़ैसले में बहुत ज़्यादा देरी के अलावा, भारतीय न्यायपालिका में भारी भ्रष्टाचार भी है (हालाँकि ईमानदार जज भी हैं)।

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दायर करके यह बात बताई थी कि भारत के पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में से आधे निश्चित रूप से भ्रष्ट थे (उन्होंने एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में उनके नाम दिए थे)।

कहा जाता है कि कई जजों का झुकाव सरकार की तरफ़ होता है, और इसलिए वे निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते, जैसा कि एक जज को होना चाहिए।

पूर्व CJI गवाई केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ छुट्टी मनाने गए थे। क्या यह सही था? क्या गवाई को यह एहसास नहीं हुआ कि वह खुद को और अपने पद को नुकसान पहुँचा रहे थे?

न्यायपालिका को स्वतंत्र, राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि जज राजनेताओं के साथ मेल-जोल न रखें (सिवाय तब जब मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री से कोर्ट के लिए ज़रूरी फंड, जजों की संख्या बढ़ाने या न्यायपालिका से जुड़े अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए मिलें)।

तो फिर CJI गवाई को कानून मंत्री के साथ राजस्थान छुट्टी मनाने क्यों जाना चाहिए था?

शुरू में, उस समय के CJI चंद्रचूड़ का प्रधानमंत्री को गणेश पूजा के लिए अपने घर पर बुलाना पूरी तरह से गलत था। चंद्रचूड़ ने यह कहकर इसे सही ठहराने की कोशिश की कि कभी-कभी CJI को PM से मिलना पड़ता है। यह तब सही होता है जब मीटिंग ज्यूडिशियरी से जुड़े किसी मामले पर चर्चा करने के लिए हो, जैसे जजों की संख्या बढ़ाना, या उनकी सैलरी बढ़ाना, या उन्हें कुछ अलाउंस देना, या नई कोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए ज़रूरी फंड वगैरह। लेकिन चंद्रचूड़ का PM को गणेश पूजा के लिए अपने घर पर बुलाना ज्यूडिशियरी से कोई लेना-देना नहीं था, और यह निश्चित रूप से गलत और बेवजह था।

जब मैं मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस (2004-2005) था, तो मैं उस समय की चीफ मिनिस्टर, सुश्री जयललिता, या उनके विरोधी, श्री करुणानिधि के ऑफिस या घर पर कभी नहीं गया। एक बार, चीफ मिनिस्टर ने मुझे तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए मरीना बीच में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने का न्योता भेजा, जहाँ गवर्नर को सलामी लेनी थी, जिसे मैंने विनम्रता से मना कर दिया। इसे मना करने का कारण (जो मैंने चीफ सेक्रेटरी को नहीं बताया) यह था कि अगर उस फंक्शन में कोई करप्ट मिनिस्टर या कोई दूसरा करप्ट पॉलिटिशियन मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता, तो मुझे लेना पड़ता। इसे मोबाइल कैमरे में फिल्माया जा सकता था, और अगले दिन फोटो अखबारों में छप सकती थी। तब पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या वे यह नहीं सोचेंगे कि यहां एक चीफ जस्टिस एक करप्ट पॉलिटिशियन के साथ घूम रहा है?

अगर जज चाहते हैं कि पब्लिक उनकी इज्ज़त करे, तो उन्हें फंक्शन या पार्टियों में जाने के बजाय एकांत में रहना चाहिए और शाम को घर पर बैठना चाहिए।

इस सबने भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से में गहरा क्षोभ और परेशानी पैदा कर दी है, जिसे लगता है कि उसे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। नतीजतन, जस्टिस विश्वनाथ और अराधे की बेंच के सामने हुई घटनाओं जैसी घटनाएं अक्सर होने की संभावना है।

मैं उन्हें मंज़ूर नहीं करता, लेकिन वे फिर भी होंगी।

(जस्टिस मार्कंडेय काटजू भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। बताए गए विचार उनके अपने हैं।)

FAQ

Q1. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में हुई घटना में क्या हुआ था?

जस्टिस मार्कंडेय काटजू के अनुसार, एक वादी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कार्यवाही में बाधा डाली। उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, केस के कागज़ात फेंके और न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। काटजू इस व्यवहार की निंदा करते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि यह न्याय दिलाने की व्यवस्था के प्रति जनता की बढ़ती निराशा को भी दर्शाता है।

Q2. जस्टिस काटजू के अनुसार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं?

जस्टिस काटजू का तर्क है कि कई लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है। इसके पीछे केस के फैसले में देरी, भ्रष्टाचार के आरोप और न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं जैसे कारण हैं। उनकी नज़र में, इन मुद्दों ने व्यापक निराशा पैदा की है, हालांकि वे कोर्ट में गलत व्यवहार को सही नहीं ठहराते।

Q3. जस्टिस काटजू के अनुसार न्यायिक स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?

जस्टिस काटजू का कहना है कि जजों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए ताकि नागरिक कोर्ट के फैसलों पर भरोसा कर सकें। उनका तर्क है कि न्यायपालिका में जनता का भरोसा न केवल निष्पक्ष फैसलों पर निर्भर करता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि जज तटस्थ दिखें।

Q4. जस्टिस काटजू राजनेताओं के साथ जजों के सामाजिक मेलजोल की आलोचना क्यों करते हैं?

जस्टिस काटजू का मानना है कि जजों को नेताओं के साथ अनावश्यक सामाजिक मेलजोल से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेलजोल से पक्षपात की धारणा बन सकती है या न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है। उनका तर्क है कि जनता का भरोसा असल निष्पक्षता और निष्पक्षता के दिखने, दोनों पर निर्भर करता है।

Q5. क्या जस्टिस काटजू कोर्ट के अंदर व्यवधान पैदा करने वाले व्यवहार का समर्थन करते हैं?

नहीं। जस्टिस काटजू कोर्टरूम में हुए गलत व्यवहार की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। हालांकि, उनका तर्क है कि जब तक न्यायपालिका को प्रभावित करने वाली व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक ऐसी घटनाएं होती रह सकती हैं क्योंकि न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा कम हो रहा है।

संपादक की टिप्पणी: यह लेख जस्टिस मार्कंडेय काटजू के व्यक्तिगत विचारों को दर्शाता है। लेख में बताए गए आरोपों या विचारों को लेखक के विचार के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि न्यायिक निष्कर्षों या स्थापित तथ्यों के रूप में।