नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को झटका, कांग्रेस ने कहा—साजिश बेनकाब

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को झटका, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान से किया इनकार

• कोर्ट का बड़ा सवाल: बिना FIR कैसे शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच?
• पवन खेड़ा का हमला: सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कानूनी राहत, कांग्रेस का लोकतंत्र बचाने का दावा

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ी राहत। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया, पवन खेड़ा ने सरकार पर साजिश का आरोप लगाया...

नई दिल्ली, 16 दिसंबर 2025. नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले (National Herald money laundering case) में कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब मूल अपराध में विधिवत एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई, तो ईडी द्वारा की गई जांच और अभियोजन की प्रक्रिया वैध नहीं मानी जा सकती।

अदालत के इस फैसले को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक अहम कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

अपने आदेश में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act - PMLA) के तहत ईडी को जांच शुरू करने से पहले संबंधित अपराध में एफआईआर का होना अनिवार्य है। इसके अभाव में जांच की पूरी बुनियाद ही सवालों के घेरे में आ जाती है।

इस फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला है।

दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में AICC मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि जो बातें कांग्रेस पिछले 12 साल से कहती और लिखती आ रही है, वह आज अदालत के फैसले से साबित हो गई हैं।

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ‘गैंग्स ऑफ गांधीनगर’ ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को निजी सेना की तरह इस्तेमाल कर रहा है।

उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस एक “फर्जी और राजनीतिक साजिश” थी, जिसकी पोल अब खुल चुकी है।

खेड़ा ने सवाल उठाया कि आखिर यह साजिश रची ही क्यों गई। उनके मुताबिक, देश का लोकतंत्र गंभीर खतरे में है और अगर किसी ने अब तक उसे थामकर रखा है, तो वह राहुल गांधी हैं। यही वजह है कि सत्ता पक्ष बार-बार ऐसे हथकंडे अपनाता है, ताकि राहुल गांधी के हौसले को तोड़ा जा सके।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह साजिश सिर्फ किसी एक नेता या पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी जनता ने विपक्ष को सौंपी है और विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, इस जिम्मेदारी को पूरी मजबूती से निभा रहे हैं, यही बात सत्ता पक्ष को सबसे ज्यादा चुभती है।

नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत का यह फैसला न केवल ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है, बल्कि जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर विपक्ष के आरोपों को भी नई धार देता है। आने वाले दिनों में इस फैसले के सियासी और कानूनी निहितार्थ और गहराने की संभावना है।