देश दुनिया की लाइव खबरें 18 अक्टूबर 2025 | Aaj Tak Live

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Aaj Tak Breaking News 18 October 2025

दिन भर की खबरें 18 अक्टूबर 2025 की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें। यहां भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान-तकनीक, मौसम अपडेट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी हर ताज़ा व बड़ी खबर तुरंत पाएँ। इस पेज पर दिन भर की खबरें अपडेट होंगीं..

17 अक्टूबर की देश दुनिया की आज तक लाइव खबरें यहां पढ़ें

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सीमा सुरक्षा मज़बूत करने के नए उपायों की घोषणा की

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आज घोषणा की कि कनाडा की नई सरकार सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नए कदम उठाएगी।

कार्नी की घोषणाओं के अनुसार, सरकार 1,000 नए कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी (CBSA) अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ताकि चोरी के माल, अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। साथ ही, CBSA भर्ती भत्ते को 2005 के बाद पहली बार बढ़ाकर 125 डॉलर से 525 डॉलर प्रति सप्ताह कर दिया गया है।

सरकार Public Service Superannuation Act में संशोधन कर सीमा सुरक्षा कर्मियों, अग्निशामकों, पैरामेडिक्स और सुधार अधिकारियों जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को बेहतर पेंशन लाभ देगी। अब वे 25 वर्ष की सेवा के बाद बिना पेंशन कटौती के सेवानिवृत्त हो सकेंगे।

प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा,

“दुनिया खतरनाक और विभाजित होती जा रही है। इसलिए कनाडा अपनी सीमाओं और जीवन शैली की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम अपराध से लड़ रहे हैं, समुदायों को सुरक्षित बना रहे हैं, और कनाडा को मज़बूत कर रहे हैं।”

यह कदम कनाडा सरकार की उस व्यापक नीति का हिस्सा है जिसके तहत हाल ही में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) के लिए भी 1,000 नए कर्मियों की भर्ती और हिंसक अपराधियों के लिए कठोर सज़ा के प्रावधानों की घोषणा की गई थी।

नए बजट 2025 के साथ कनाडा सरकार का उद्देश्य है — “Canada Strong”, अर्थात एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र का निर्माण।

ट्रम्प: अगर हमास ने गाजावासियों की हत्याएँ बंद नहीं कीं, तो 'हमारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को हमास के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी, क्योंकि अमेरिका समर्थित युद्धविराम समझौते के तहत इज़राइल द्वारा गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों से हटने के बाद आतंकवादी समूह द्वारा सार्वजनिक रूप से दी गई हत्याएँ इस प्रकार हैं।

ट्रुथ सोशल के एक संदेश में उन्होंने चेतावनी दी, "अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है, जो कि समझौते में नहीं था, तो हमारे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।"

यह पोस्ट दो दिन पहले हमास द्वारा प्रतिद्वंद्वी गिरोहों और गाजावासियों, जिन पर इज़राइल के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया था, के फिलिस्तीनियों को सज़ा देने के उनके शुरुआती रुख से उलट प्रतीत होता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाद में स्पष्ट किया कि स्ट्रिप में 'कोई न कोई जाएगा' लेकिन 'वह हम नहीं होंगे', दो दिन पहले उन्होंने आतंकवादी समूह द्वारा की गई सार्वजनिक फांसी की सजा को उचित ठहराया था।

संयुक्त राष्ट्र ने तीन महीने की खाद्य आपूर्ति के लिए गाजा की सभी सीमा पारियाँ खोलने का आग्रह किया

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने चेतावनी दी है कि जब तक सभी सीमा पारियाँ नहीं खोली जातीं, तब तक गाजा में सभी लोगों तक खाद्य सहायता नहीं पहुँच सकती, खासकर उत्तरी गाजा में जहाँ अगस्त में अकाल घोषित किया गया था।

एजेंसी का कहना है कि अगर इज़राइल पूरी पहुँच प्रदान करता है, तो उसके पास पट्टी की पूरी आबादी को तीन महीने तक खिलाने के लिए पर्याप्त आपूर्ति पहले से ही मौजूद है।

नाज़ुक युद्धविराम के एक हफ़्ते बाद, WFP प्रतिदिन औसतन 560 टन खाद्य सामग्री ला रहा है।

कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट

कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं।

बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने बताया कि बिहार चुनाव के प्रथम चरण के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है.

बिहार कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि कैंपेनर की लिस्ट में केसी. वेणुगोपाल, सुखविंदर सिंह सुखु, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरु, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, डॉ. मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लंबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद ख़ान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अनिल जयहिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु चिब, और सुबोध कांत सहाय को शामिल किया गया है।

जेडीयू का एक और विधायक बागी

शेखपुरा के बरबीघा के निवर्तमान जदयू विधायक सुदर्शन कुमार को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं।

वहीं, पार्टी के फैसले से नाराज सुदर्शन कुमार ने बरबीघा सीट से ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। 17 अक्टूबर को नामांकन के अंतिम दिन, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक झंडे-बैनर के साथ नारेबाजी करते नजर आए।

एक दशक में भारत 'कमजोर पांच' से शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ: मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 से पहले 'कमजोर पांच' अर्थव्यवस्था वाले देश से भारत पिछले एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न क्षेत्रों के सुधारों के कारण दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस तर्क के साथ किया गया था कि बैंकिंग को गरीबों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन, बैंक गरीबों से दूर होते गए।

शुक्रवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "2014 में जब हम सत्ता में आए, तब भारत की आधी आबादी के पास बैंक खाता नहीं था। हमने बैंकिंग प्रणाली का लोकतंत्रीकरण किया और मिशन मोड में 50 करोड़ से ज्यादा जन-धन खाते खोले। हम बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाए।"

उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन ने भारत को वित्त के मामले में सबसे समावेशी देशों में से एक बना दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आयकर और जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इन सुधारों से 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित है। जीएसटी की वजह से त्योहारी सीजन में बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जीएसटी सुधारों से कीमतें कम हुई हैं, ऋण प्रवाह सुचारू हुआ है, कर व्युत्क्रमण संबंधी मुद्दों का समाधान हुआ है और विवादों में कमी आई है, जिससे अंततः उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत में कमी आई है।