भारत का नया जलवायु रोडमैप: तेल संकट और वैश्विक अनिश्चितता के बीच संतुलित रणनीति

भारत के जलवायु लक्ष्य जारी

• NDC 3.0: भारत के नए जलवायु लक्ष्यों का खाका
• पेरिस समझौते से अब तक: भारत का ट्रैक रिकॉर्ड
• संयमित लक्ष्य या रणनीतिक संतुलन?
• वैश्विक अनिश्चितता में भारत की अलग राह
• क्या भारत ने अपनी क्षमता से कम लक्ष्य तय किए हैं?
• ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और जलवायु का त्रिकोण

LiFE और व्यवहार परिवर्तन: नीति से जनजीवन तक

तेल संकट, युद्ध और वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत ने अपने नए जलवायु लक्ष्य जारी किए हैं। भारत ने अपने अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC 3.0) के तहत 2035 तक के जलवायु लक्ष्यों की घोषणा कर दी है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब दुनिया ऊर्जा संकट, युद्ध और सप्लाई चेन व्यवधानों से जूझ रही है। NDC 3.0 केवल एक नीति नहीं, बल्कि विकास और जलवायु के बीच संतुलन की नई कहानी है....

भारत का क्लाइमेट बैलेंस: तेल संकट के बीच नई रणनीति

नई दिल्ली, 26 मार्च 2026. तेल संकट के बीच संतुलित चाल दिल्ली में कैबिनेट की एक बैठक खत्म होती है। बाहर दुनिया में हालात अलग हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध, सप्लाई चेन टूटती हुई, तेल की कीमतें चढ़ती हुईं। ऐसे समय में भारत अपना अगला क्लाइमेट रोडमैप जारी करता है। यह सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह उस दिशा का संकेत है जिसमें देश आने वाले दशक में चलना चाहता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत के अद्यतनित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (India's updated Nationally Determined Contribution, यानी NDC 3.0 को मंजूरी दे दी है। यह 2031–2035 के लिए देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं का खाका है।

कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। भारत के लिए यह पहली बार नहीं है। असल कहानी थोड़ी पीछे से शुरू होती है। 2015 में जब पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपने लक्ष्य तय किए थे, तब बहुतों को शक था कि क्या यह संभव भी होगा। लेकिन भारत ने 2030 के कई बड़े लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिए। GDP की एमिशन इंटेंसिटी में 36% की कमी (2005–2020) 52% से ज्यादा बिजली क्षमता नॉन-फॉसिल स्रोतों से 2.3 अरब टन का कार्बन सिंक यानी, जो वादा था, उससे पहले डिलीवरी। NDC 3.0 क्या कहता है अब नया लक्ष्य सामने है। 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी 60% बिजली क्षमता नॉन-फॉसिल स्रोतों से 3.5 से 4 अरब टन का कार्बन सिंक पहली नजर में यह लक्ष्य “संयमित” लग सकते हैं। लेकिन यही इस कहानी का दिलचस्प मोड़ है।

यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। NDC 3.0 पाँच गुणात्मक वादे भी करता है – रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एडाप्टेशन, LiFE, जस्ट ट्रांजिशन, और सेक्टोरल एकीकरण। कमिटमेंट कम, ambition ज्यादा? भारत के अपने ही प्लान कुछ और कहते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमान के मुताबिक, 2035 तक 70% बिजली क्षमता नॉन-फॉसिल हो सकती है। लेकिन UN के सामने भारत ने 60% का लक्ष्य रखा है। यह फर्क क्या बताता है? एक तरह से यह दोहरी रणनीति है। ग्लोबल मंच पर सतर्क प्रतिबद्धता, और घरेलू स्तर पर ज्यादा महत्वाकांक्षा।

WRI की उल्का केलकर कहती हैं, “2035 के ये लक्ष्य और नेट ज़ीरो 2070 के रोडमैप यह दिखाते हैं कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत लंबी अवधि में स्थिर प्रतिबद्धता बनाए हुए हैं। यह भी सकारात्मक है कि घरेलू स्तर पर नॉन-फॉसिल क्षमता का लक्ष्य इससे ज्यादा रखा गया है।”

दुनिया पीछे हट रही है, भारत आगे बढ़ रहा है?

NDC 3.0 की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब कई विकसित देश अपनी क्लाइमेट प्रतिबद्धताओं को लेकर पीछे हटते दिख रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा, युद्ध, और महंगाई ने प्राथमिकताएं बदल दी हैं। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। ग्रैंथम अनुसंधान संस्थान (Grantham Research Institute) के धुर्बा पुरकायस्थ (Dhruba Purkayastha) इसे सीधे शब्दों में कहते हैं, “जब दुनिया में क्लाइमेट को लेकर momentum कम होता दिख रहा है, तब भारत का ट्रैक पर बने रहना एक मजबूत संकेत है। खासकर BRICS की अध्यक्षता के दौरान यह एक संभावित नेतृत्व की दिशा भी दिखाता है।”

इस पर Climate Trends की संस्थापक Aarti Khosla का कहना है, “भारत के अपडेटेड NDC targets एक ऐसी क्लाइमेट रणनीति को दिखाते हैं जो ज़मीन से जुड़ी भी है और आगे की सोच भी रखती है। खासकर ऐसे समय में, जब दुनिया का global order बिखरा हुआ है और energy policy को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। 2035 तक 47% emission intensity घटाने और 60% non-fossil capacity का लक्ष्य यह दिखाता है कि भारत अपनी महत्वाकांक्षा को बनाए रखते हुए अपनी घरेलू वास्तविकताओं को भी समझ रहा है। यह अप्रोच Global South के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, जहां विकास और क्लाइमेट एक साथ लेकर चलना जरूरी है।”

ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने फरवरी 2025 की UN डेडलाइन और दिसंबर 2025 का अपना वादा, दोनों मिस किए। वजह साफ थी: विकसित देशों से क्लाइमेट फाइनेंस पर निराशा। लेकिन कहानी पूरी तरह सरल नहीं है हर कहानी में एक दूसरा पक्ष भी होता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने अपनी क्षमता से कम लक्ष्य तय किए हैं।

ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (Centre for Research on Energy and Clean Air) के फाउंडर लौरी मिलिविरता (Lauri Myllyvirta) का कहना है, “भारत का 60% नॉन-फॉसिल लक्ष्य मौजूदा गति को देखते हुए 2030 से पहले ही हासिल हो सकता है। यानी असली क्षमता इससे कहीं ज्यादा है, जितनी प्रतिबद्धता में दिखाई गई है।”

यानी, सवाल यह है कि क्या भारत ने सुरक्षित खेला है?

ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और राजनीति का संतुलन इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के लिए एक बात याद रखनी होगी। भारत एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। और अभी भी कोयला इसकी रीढ़ है। ऐसे में 47% उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य एक संतुलन बनाता है। विकास भी जारी रहे, और उत्सर्जन भी नियंत्रित हो।

CEEW के वैभव चतुर्वेदी (Vaibhav Chaturvedi) कहते हैं, “आज के समय में ऊर्जा सुरक्षा और कीमतें दोनों अनिश्चित हैं। ऐसे में यह लक्ष्य दिखाता है कि भारत जलवायु और आर्थिक जोखिम दोनों को साथ लेकर चल रहा है।”

इस बार फोकस सिर्फ बिजली पर नहीं है NDC 3.0 की खास बात यह है कि यह सिर्फ बिजली या उत्सर्जन की बात नहीं करता। यह पूरी अर्थव्यवस्था को देखता है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रीन हाइड्रोजन क्लाइमेट-रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे अहम, व्यवहार में बदलाव सरकार ने “Lifestyle for Environment”, यानी LiFE को भी इसमें शामिल किया है। AC को 24 डिग्री पर रखना, पानी बचाना, छोटी-छोटी आदतें बदलना। यानी, क्लाइमेट अब सिर्फ पॉलिसी नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश है।

क्लाइमेट कहानी का असली मोड़ इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो शायद यह होगा: भारत तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन उसने फिलहाल steady pace चुना है।

दुनिया में जब अनिश्चितता बढ़ रही है, भारत ने जोखिम और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल कहानी अब शुरू होगी, जब ये लक्ष्य जमीन पर उतरेंगे।

डॉ. सीमा जावेद

पर्यावरणविद & कम्युनिकेशन विशेषज्ञ