#UnionBudget2016

ढपोरशंखी वादों और दावों के साथ जनविरोधी और कार्पोरेटी बजट
रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज संसद में पेश केन्द्रीय बजट को ढपोरशंखी वादों और दावों के साथ जनविरोधी और कार्पोरेटपरस्त बजट करार दिया है।
आज यहां जारी एक बयान में माकपा के राज्य सचिव संजय पराते ने कहा कि फसल व खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 100% एफडीआइ से देश में खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। कृषि के लिए आबंटित बजट मनरेगा के लिए आबंटित बजट से भी कम है और लगभग 20 लाख करोड़ के बजट में देश के 60 करोड़ किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में मात्र 36000 करोड़ रुपयों का ही आबंटन किया गया है। मनरेगा में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 5000 करोड़ रुपयों की मजदूरी बकाया है, जिसकी अदायगी के बाद बची राशि पिछले साल आबंटित बजट से भी कम होगी। महंगाई के कारण बढ़ी हुई मजदूरी के साथ मनरेगा के लिए पिछले वर्षों से कम श्रम दिवसों का सृजन हो रहा है और वर्त्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए भी कम-से-कम 45000 करोड़ रुपयों के आबंटन की जरूरत थी। इस प्रकार मनरेगा के बजट में भी वास्तविक अर्थों में कटौती ही की गई है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ग्रामीण गरीब तबाही की ओर धकेल दिए जायेंगे।
माकपा नेता ने बजट को कार्पोरेटपरस्त बजट करार देते हुए कहा है कि पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी कारपोरेटों को 6 लाख करोड़ रुपयों से अधिक की टैक्स छूट दी गई है, जबकि अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी के जरिये आम जनता पर करों का बोझ लादा गया है। बजट के गरीब-हितैषी होने का भाजपाई दावा इस तथ्य से ही बेनकाब हो जाता है कि आम जनता के लिए रखी गई सब्सिडी भी पूरी तरह खर्च नहीं की गई है और इस बार भी आम जनता की सब्सिडी में भारी कटौती की गई है।
श्री पराते ने कहा कि वास्तव में संघ निर्देशित भाजपा सरकार संप्रग सरकार की ही नव-उदारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की होड़ में लगी है।
माकपा ने इस बजट को देश की गरीब जनता के खिलाफ 'संघ-भाजपा-कार्पोरेटों का युद्ध' करार दिया है और इसके खिलाफ जनता के सभी तबकों को आगे आने का आह्वान किया है।

#UnionBudget2016 #CPIM

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संजय पराते

संजय पराते के बारे में जानकारी संजय पराते छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष (Vice‑President) हैं, जो अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ी एक प्रमुख किसान संगठन है ( Vice President of Chhattisgarh Kisan Sabha and the State Secretary of the CPI(M) Chhattisgarh State Committee )। वह राजनीति, कृषि विज्ञान, सामाजिक न्याय और आदिवासी, दलित व किसान-परिस्थितियों पर केंद्रित लेखन करते हैं। उनकी लेखनी ताज़ा सामाजिक-राजनैतिक विश्लेषण, सरकारी नीतियों की समीक्षा, और किसान एवं आदिवासी वर्गों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहती है। उनके लेखन में स्पष्ट जनवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है। वे सरकारी और कॉर्पोरेट नीतियों पर कठोर विश्लेषण करते हैं, विशेषकर अगर उससे कमजोर वर्ग प्रभावित हों