अतिपिछड़ों के लिये भी विधायिका में आरक्षण का सवाल
अतिपिछड़ों के लिये भी विधायिका में आरक्षण का सवाल
अति पिछड़ी जातियों की राजनीतिक सहभागिता का उमड़ता सवाल
देवेन्द्र कुमार
बिहार की राजनीति में काफी सम्मान के साथ याद किये जाने वाले, समाजवादी धारा के अगुआ स्व. कर्पुरी ठाकुर ने पहली बार पिछड़ी जातियों को वर्गीकृत करते हुये अतिपिछड़ी जाति की अवधारणा को राजनीतिक स्वीकृति प्रदान की थी। यह वह सामाजिक समूह था जो अपनी राजनीतिक- सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक वंचना से मुक्ति के लिये तत्कालीन सत्तासीन समूहों से संघर्ष में पूरी शिद्दत के साथ पिछड़ों का साथ देता रहा था। पर सच्चाई यह भी थी कि आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बेहद कमजोर और जातीय रूप से छोटे- छोटे टुकड़े में बँटा इन समूहों का जमीनी स्तर पर पहला टकराव दबंग पिछड़ों से ही था। और इस बात की पूरी आशंका थी कि यदि इनके लिये अलग से सुरक्षात्मक उपाय नहीं किये गये तो सत्तासीन समूहों से संघर्ष में निकला अमृत दबंग पिछड़े ही गटक जायेंगे ।
इसी सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अतिपिछड़ा और दलित जातियों का ध्रुवीकरण तथाकथित उच्च जातियों के साथ हुआ। यद्यपि यह दो नितान्त विपरीत धाराओं का मिलन था और इसके केन्द्रबिन्दु थे सूबे बिहार के सूबेदार नीतीश कुमार। पिछड़ी जातियों ने नीतीश कुमार में अपना चेहरा देखा तो कथित ऊँची जातियों ने कुमार को लालू से मुक्ति का उपकरण माना। सत्ता मिलते ही कुमार को यह एहसास हो गया कि एक लम्बी राजनीतिक पारी के लिये इस सामाजिक समीकरण को अपनी ओर बनाये रखने के लिये ठोस उपाय करने होंगे।
कहा जा सकता है कि अपने जनाधार को स्थाई बनने हेतु ही पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों एवम् दलित-महादलितों को आरक्षण प्रदान किया गया। पर थी यह एक युगान्तकारी घटना। अति पिछड़ी जातियों और महादलितों के लिये चुनाव लड़ना ही एक अफसाना था और इस अफसाने को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत नीतीश कुमार ने की। कल का मंगरुआ और डोमना आज चुनावी दंगल में दो- दो हाथ करने को तैयार हो गया। इतिहास में पहली बार उसे नियन्ता बनने की छूट मिली। ग्रास रुट पर ही सही सत्ता में भागीदारी मिली। कथित लोकतंत्र में सहभागिता और समभागिता का अवसर मिला। सच माना जाय तो लोकतंत्र की जीवंतता को भी बल मिला। एक अमुक और क्रांतिकारी बदलाव की सरजमीन तैयार कर दी गयी। जिसकी सकारात्मकता आने वाले एक- दो दशकों में साफ- साफ दिखेगा। यह एक एैसी पौधशाला है जहाँ भविष्य के नेतृत्व तैयार हो रहा है। अब सवाल यह है कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी से शिक्षित- प्रशिक्षित हो कर निकले इन युवाओं का आगे का सफर क्या होगा। क्या उन्हें पंचायत की सीमाओं से आगे निकल राज्य और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व का अवसर भी मिलेगा। अनुसूचित जातियों को तो लोक सभा और विधान सभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी है। परन्तु अति पिछड़ों की बेबसी का क्या होगा ?
इसे देश में सैकड़ों ऐसी जातियाँ हैं जिनकी जनसंख्या बेहद न्यून है। यद्यपि इन्हें एक साथ जोड़ा जाय तो एक बड़ी आबादी बनती है। इनका आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक स्तर बेहद गंभीर है। बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति से भी बदतर है। विधायिका में इनकी उपस्थिति लगभग शून्य है। एक सफल और जीवंत लोकतंत्र के लिये यह घातक है।
