ऊर्जा निगमों में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तत्काल लागू करने की अभियन्ता संघ ने की मांग
प्रदेश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे विद्युत अभियन्ताओं को पूर्व में मिल रही प्रारम्भिक वेतन वृद्धियां देते हुए बढ़ा वेतन निर्धारित किया जाये
लखनऊ, 17 दिसंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देने के पश्चात् विद्युत अभियन्ता संघ ने अभियन्ता संवर्ग को पूर्व में मिल रही प्रारम्भिक वेतन वृद्धियों के साथ इसे ऊर्जा निगमों में तत्काल लागू करने की मांग की है।
विद्युत अभियन्ता संघ के अध्यक्ष इं. जी.के. मिश्रा एवं महासचिव इं. राजीव सिंह ने जारी बयान में कहा कि अति महत्वपूर्ण विभाग होने के कारण विद्युत विभाग में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के आदेश प्रदेश सरकार के विभागों के साथ ही हो जानी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु अधिसूचना किसी भी समय जारी होने की सम्भावना के दृष्टिगत उन्होंने मांग की है कि ऊर्जा निगमों में भी 7वें वेतन आयोग के आदेश विधानसभा चुनाव हेतु अधिसूचना जारी होने से पहले ही किये जायें।
इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष से मांग की है कि ऊर्जा विभाग के कार्मिक अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में 24*7 कार्य करते हैं, अतः ऊर्जा विभाग के अभियन्ता संवर्ग को प्रत्येक वेतनमान में पूर्व में मिल रही प्रारम्भिक वेतनवृद्धियां 7वें वेतनमान में भी प्रदान करते हुए प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किये जाने के साथ-साथ कार्मिकों को पूर्व में दिये जा रहे लाभों को यथावत रखते हुए 7वें वेतन आयोग का आदेश अविलम्ब लागू किया जाये।

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