गंगा बैराजों पर जद(यू) की आपत्ति वैज्ञानिक
अरुण तिवारी
किसी नदी का तल कितना गहरा अथवा उथला होगा, यह तय करने का काम उसके उद्गम और समुद्र से उसके संगम स्थल की ऊंचाई के बीच के अंतर का काम है। इसी तरह नदी मार्ग में घुमाव, संगम या अवरोध उत्पन्न करने का काम प्रकृति का है, अतः नितिन गडकरी जी गंगाजी को गहरा करने व नये बैराज निर्माण के चक्कर में न ही पड़ें, तो अच्छा है।
यह कहने का साहस पर्यावरण की पढ़ाई पढ़ आये मुख्यमंत्री टीपू भले ही न जुटा पाये हों, किंतु जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने यह साहस दिखा दिया है। सांसद अली अनवर गंगा को मां भले न कहते हों, लेकिन उन्होंने जता दिया है कि गंगा को मां कहने वालों से ज्यादा उन्हे गंगा व उसके लोगों की चिंता है। अली अनवर ने गंगा पर नये बैराज न बनाने की मांग पेश कर दी है। फरक्का बांध के अनुभव को सामने रखते हुए उन्होने आपत्ति जताई है कि बैराजों के बनने से बाढ़, कटान और मछलियों पर संकट गहरायेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेसी नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भी गंगा मसले पर सरकार को चेता चुके हैं। पूर्व अनुभवों से सबक लेने की सलाह कई प्रसिद्ध नदी विशेषज्ञों ने दी ही है। राजीव गांधी वाटरशेड मिशन के सलाहकार रहे श्री कृष्ण गोपाल व्यास ने बैराजों को गंगा के लिए पूरी तरह अहितकर बताते हुए नदी विज्ञान के कई सिद्धांतों को सामने रखा है। प्रो. यू. के. चौधरी ने तो गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना बनाने वाली सात आई आई टी की साझा टीम के समन्वयक विनोद तारे के समक्ष 54 प्रश्नों की लंबी फेहरिस्त पेश करते हुए सरकार को सौंपी योजना पर ही सवाल उठा दिया है। प्रो. चौधरी आई आई टी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित गंगा शोध केन्द्र के संस्थापक रहे हैं।
हालांकि गंगा पुनरोद्धार को लेकर संबंधित मंत्रालय ने अभी तक अपनी योजना को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया है। किंतु इसे लेकर जिस प्रस्ताव को अब तक सर्वाधिक प्रचारित व महिमामंडित किया गया, वह इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा गंगा जलमार्ग ही है। इसके लिए छह वर्ष की अवधि, 4200 करोड़ रुपये का खर्च, 1500 टन वजन के जहाज ढोने लायक क्षमता बनाने के लिए गगा की पांच मीटर गहराई तक खुदाई और प्रत्येक 100 किलोमीटर पर एक बैराज का निर्माण प्रस्तावित है। काम को अंजाम देने के लिए बनारस में मिनी प्रधानमंत्री कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है।
गौर कीजिए, हर 100 किलोमीटर पर एक बैराज का मतलब है कि गंगा पर 162 नये बैराज बनेंगे। इसका यह भी मतलब है कि बैराज कहाँ बने, इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया। इसका एक मतलब यह है कि गंगा पुनरोद्धार के योजनाकारों को गंगा की अविरलता से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में बैराज से होने वाले नुकसान का भी कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया है। उन्हे सिर्फ यह मालूम है कि जल परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में सस्ता पड़ेगा। यदि हम बैराज व गंगा को गहरा करने के दुष्प्रभावों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय नफा-नुकसान जोड़ें, तो पता चल जायेगा कि गंगा जलमार्ग का प्रस्ताव कितना सस्ता पड़ेगा, कितना मंहगा ?
दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रधानमंत्री ने गंगा की निर्मलता-अविरलता हासिल करने को लेकर भारत की जनता को सबसे ज्यादा भरोसा दिलाया, उन्हीं श्री मोदी के नेतृत्व में गंगा की अविरलता पर सबसे ज्यादा बाधायें खड़ी करने के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिस साध्वी ने गंगा को सबसे ज्यादा बार माई कहा होगा, उन्हीं उमाजी के मंत्री रहते हुए गंगा से सबसे ज्यादा कमाई करने का प्रस्ताव सामने लाया गया है। प्रश्न उठना चाहिए कि गंगा माई है कि कमाई ? माई से कमाई का इतना लालच क्यों ?
याद करने की बात है कि दिसम्बर, 2012 में लोकसभा में गंगा पर चर्चा के दौरान राजद नेता लालू यादव ने आपत्ति जताई थी कि फरक्का बैराज के कारण प्रवाह के विरुद्ध समुद्र से चलकर पटना पहुंचने वाली मछलियों पर संकट गहराया है। जैव विविधता वैज्ञानिकों की दृष्टि से इस संकट का गहरा महत्व है। इस संकट के दुष्प्रभाव को समझने के लिए यह समझना होगा कि गंगा सिर्फ एक बहता पानी नहीं है। नदी का एक काम गाद को ले जाकर समुद्र तक पहुंचाना भी है। नदी जलग्रहण क्षेत्र में रेत, गाद, तलछट के अलावा कुछ खास जीवों व वनस्पतियों की मौजूदगी गंगाजल की गुणवत्ता के लिए बेहद जरूरी है।
गंगा जलमार्ग को लेकर नितिन गडकरी जी कई मंचों पर अपनी पीठ ठोक चुके हैं। उन्होंने इस परियोजना को चार वर्ष में ही पूरा करने की इच्छा जाहिर की है। उन्हें समझने की जरूरत है कि बैराज बनने से गंगा का प्राकृतिक प्रवाह हर 100 किलोमीटर पर कृत्रिम रूप से बाधित होगा। इस बाधा के कारण गंगा का प्राकृतिक प्रवाह समाप्त होगा। अभी तक जो कचरा, मल, रसायन व मलबा गंगासागर पहुंचने पर समुद्र द्वारा उपचारित होता था, उसके उपचार में समुद्र की भूमिका समाप्त होगी। बैराजों के ऊपरी हिस्से में जमा होकर ये सभी गंगाजल तथा आसपास की मिट्टी तथा भूजल की अशुद्धता बढ़ायेंगे। बैराज में पानी ठहरने से वनस्पतियाँ भी ठहर जायेंगी। उनके सड़ने से मीथेन जैसी गैस उत्पन्न होकर वातावरण में अपना बुरा असर दिखायेगी। गाद के जमा होने से गंगा की जलग्रहण क्षमता घटेगी। इससे जलवायु परिवर्तन के कारणों में गंगा का नकरात्मक योगदान बढ़ेगा।
बैराज बनने से कटान बढ़ेगा। गांव के गांव कटकर गंगा में समा जाने की आशंका सत्य होगी। बारिश में बाढ़ और गर्मी में सूखा बढ़ेगा। दो बाढ़ के बीच का अंतराल घटेगा यानी बाढ़ जल्दी-जल्दी आयेगी। बाढ़ का रकबा व तीव्रता बढेंगे। बाढ़ अधिक टिकेगी। टिकने से जल दूषित होगा। अभी बाढ़ अगली फसल में सोना बरसाती है, तब बीमारियाँ फैलायेगी। 1853-54 में ईस्ट इंडिया रेललाइन को दामोदर की बाढ़ से बचाने के लिए बने बर्दवान में तटबंध बनने के बाद बर्दवान में अकाल, तंगी व बीमारियाँ आम हो गईं। फरक्का बैराज बनने से पहले हुगली जिला में मलेरिया नहीं था, उसके बाद ज्यादा टिकी बाढ़ मलेरिया का स्थाई घर हो गई। 1862 से 1872 के बीच हुगली जिले की आबादी घटकर दो तिहाई रह गई। बैराज जैसे कृत्रिम कारणों से इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक कई नये इलाके एक नई तरह की बाढ़, बीमारी व कचरे की चपेट में आयेंगे। सरकार ने संकेत दे दिया हैं। वे परिवार नियोजन के इस तरीके को अपनाने की तैयारी रखें।
यह सही है कि गंगा जलमार्ग, श्री नरेद्र मोदी का एजेंडा नहीं है। यह किसी कॉरपोरेट विशेष का एजेंडा है। जिसे श्री गडकरी आगे बढ़ा रहे हैं। किसी कपंनी का हित साधने के चक्कर में आखिरकार कोई सरकार यह कैसे भूल सकती है कि नदी तल को गहरा करना पूरी तरह अवैज्ञानिक, अस्थाई व विध्वंसक कार्य है। नदी गहरा करने का मतलब है, गंगा कटाव के मौलिक स्तर से छेड़छाड़ करना। नदी तल को गहरा-ऊंचा करना या बांधना किसी भी नदी को बर्दाश्त नहीं होता। गंगा को भी यह बर्दाश्त नहीं होगा। नदी को गहरा करने से वह परत समाप्त हो जायेगी, जो उस गंगाजल की बड़ी मात्रा को अपनी गोदी में समा का रखती है, मृत्यु पूर्व जिसकी दो बूंद की कामना हरेक को रहती है। इस परत के समाप्त होने पर गंगा उन दिनों के लिए पानी रोककर नहीं रख सकेगी, जब हमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है।
गंगा को कोई कितनी बार गहरा करेगा ? एक बार गहरा करने के बाद अगली बारिश में फिर वे सभी स्थान गाद से भरे होंगे। क्या सरकार उन्हे फिर गहरा करने का ठेका देगी ? इस तरह तो यह अनवरत् बर्बादी और खर्च का कार्य हो जाने वाला है। क्या भारत का यह स्वीकार्य है ? यदि नहीं, तो जरूरी है कि इलाहाबाद से हल्दिया की जनता और जनप्रतिनिधि सांसद अनवर अली की आपत्ति का मतलब समझें। सांसद अनवर अली को भी यह समझना होगा कि जो काम बैराज गंगा में करेंगे, कमोबेश वही काम बिहार में नदी जोड़ के प्रस्तावों को मंजूर कर जनता दल युनाइटेड की प्रदेश सरकार भी कर रही है। आपत्ति की जरूरत वहाँ भी है। क्या वह करेंगे ??
