गोविंदाचार्य ने सरकार को भेजा कानूनी नोटिस, नोटबंदी में शहीदों के लिए मांगा मुआवजा

गोविंदाचार्य ने सरकार को भेजा कानूनी नोटिस, नोटबंदी में शहीदों के लिए मांगा मुआवजा

नई दिल्ली 17 नवंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक और भाजपा के पूर्व नेता केएन गोविंदाचार्य ने बड़े नोटों की बंदी को हड़बड़ी में लिया गया फैसला बताते हुए सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है।
ये नोटिस वित्त सचिव शक्तिकांत दास के नाम भेजा गया है।

इसमें उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की गई है जिनकी नोटबंदी के बाद बैंकों की लाइनों में लगे-लगे मौत हो गई।
गोविंदाचार्य ने सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर पूछा है कि नोटबंदी की इस आपाधापी में अभी तक 40 लोगों की मौत हुई है, क्या उनके लिए सरकार की जवाबदेही नहीं है? क्या सरकार द्वारा नोटबंदी के फैसले से आहत, मृत या पीड़ित लोगों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए?
इतना ही नहीं उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की धारा का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा नोटों के उपयोग की छूट के लिए आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के तहत 8 नवंबर को जो नोटिफिकेशन जारी की गई उसके लिए रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड की अनुशंसा जरूरी है जिसका पालन की नहीं हुआ।
गोविंदाचार्य ने कहा,

“सरकार द्वारा बड़े नोटों की बंदी का हड़बड़ी में लिया गये फैसले से पूरी अर्थव्यवस्था ठप्प सी हो गई है। इस आपाधापी में अभी तक 40 लोगों की मौत की खबर है, क्या उनके लिए सरकार की जवाबदेही नहीं?

क्या सरकार द्वारा नोटबंदी के फैसले से आहत, मृत या पीड़ित लोगों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए?
सरकार द्वारा बड़े नोटों की बंदी के फैसले के बाद विभिन्न वर्गों को छूट देने का फैसले के लिए कानून में प्रावधान ही नहीं है।
सरकार द्वारा नोटों के उपयोग की छूट के लिए आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के तहत 8 नवंबर को जो नोटिफिकेशन जारी की गई उसके लिए रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड की अनुशंसा जरूरी है जिसका पालन ही नहीं हुआ।
इतने बड़े फैसले में सरकार की विफलताओं से पूरा देश त्रस्त है जिस बारे में मैंने श्री विराग गुप्ता जी के माध्यम से लीगल नोटिस भेज कर तीन दिनों के भीतर पीड़ितों को मुआवजे तथा आरबीआई के अनुमोदन के बाद नए कानून की मांग की है।
सरकार द्वारा देशहित में किए गए विमुद्रीकरण समेत हर अच्छे काम में हमारा सहयोग है पर गवर्नेंस में विफल होने पर सरकार को सजग करना बड़ी जिम्मेदारी भी है।“

K. N. Govindacharya sends legal notice to government demands for compensation to victims demonetisation
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