छिट्टै वार्ता नभए मधेस आन्दोलन नेतृत्व विहिन हुने खतरा

आन्दोलन को राजनीतिक उपचार खोजिनु पर्ने
नरेश ज्ञवाली
काठमाडौ। विगतमा भएका सहमति लागू गराउन तथा सिमांकनको विरोधमा थालिएको मधेस आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्दै गई रहेको छ। सरकार र आन्दोलनरत दलहरुका बीच छिट्टै वार्ता हुन नसकेमा मधेस आन्दोलन नेतृत्व बिहिन हुने खतरा देखिएको छ।
राजनीतिक माग राखेर थालिएको मधेस आन्दोलनको उपचार पनि राजनीतिक नै हुनु पर्ने हो। तर सरकारको नेतृत्व गरी रहेका दल तथा मधेसमा आन्दोलनरत दलहरु समस्याको राजनीतिक उपचार गर्न तर्फ लाग्नुको सट्टा आफैमा अल्झिएका कारण आन्दोलनले थप हिंसात्मक मोड लिने र मधेसी नेताहरुले आन्दोलनको नेतृत्व गुमाउने विज्ञहरुले औल्याएका छन्।
‘मधेसका अधिकांश मागहरु सम्बोधन भैसकेका छन्, त्यसलाई वार्ता मार्फत लिपिबद्ध गरिएन भने म मधेसको आन्दोलन राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट उम्कने सम्भावना देख्दैछु। त्यसका लागि सरकार र आन्दोलनकारी दलहरु दुबै जिम्मेवार हुनुपर्छ।’– अधिवक्ता तथा मधेस आन्दोलनलाई नजिकदेखि नियाली रहेका जितेन्द्र झाले खबरडबलीसँग भने।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको सिमांकन गरे लगत्तै शुरु भएको विरोधमा अहिलेसम्म ९ आन्दोलनकारी, नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित ७ सुरक्षाकर्मी तथा एक नावालक गरी कुल १७ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन्।
ज्यान गुमाउनेमा भैरहवा र सुर्खेतमा तीन–तीन जना आन्दोलनकारी, सुर्खेतमै सुरक्षाकर्मी तर्फ ७ र एक नावालक गरी ८ जना तथा भारदह, गौरमा गरी एक–एक जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन्।
मधेस फाउन्डेसनका प्रमुख तुलानारायण शाहका अनुसार राजधानीको सत्ताले मधेसलाई जहिले पनि विखण्डनकारीका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेकाले मधेसका जायज मागलाई पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुको परिणाम मधेस आन्दोलन भएको उल्लेख गरे।
उनले मधेसका जायज मागहरुलाई सरकारले छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए। अधिवक्ता झाले पनि सक्दो छिटो वार्ता मार्फत आन्दोलनलाई साम्य पार्नु पर्ने उल्लेख गरे। उनले ढिलो गरी वार्ता हुदा मधेस आन्दोलनले झनै ठुलो रुप लिनसक्ने तर्फ पनि सचेत गराए।
‘आन्दोलन लम्बिदै जाँदा त्यसले नेतृत्व गुमाउने खतरा रहन्छ। त्यसैले जतिसक्दो छिटो परिणाममूखी वार्तामा दुवै पक्षले जोड दिनु पर्छ।’– झाले खबरडबलीसँग भने।
मधेस आन्दोलनले थप हिंसात्म रुप लिँदै जाँदा प्रहरी पोष्ट जलाउने तथा प्रहरी तर्फ लक्षित गरी सांघातिक हमला हुने क्रम बढेको छ भने मधेसमा रहेका सत्ताधारी दलका पार्टी कार्यालयहरु पनि बारम्बार आन्दोलनकारीको निशाना बन्ने गरेका छन्।
सोमबार मात्र भएको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरीजाप्रसाद कोइरालाको सालिकमा तोडफोड भएको छ भने मंगलबार भएको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीले प्रहरी पोष्ट जलाउने क्रममा प्रहरी पोष्टमा रहेको नगद पनि लुटिएको जनाएको छ।
मधेसी जनताको आक्रोस राजनीतिक असन्तुष्टी भएकाले यसको उपचार पनि राजनीतिक निर्णय नै हुनुपर्छ। सरकारले मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न र मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दलहरुले आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्न नदिन दुबै तर्फ उच्च संयमता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ।
नरेश ज्ञवाली. Naresh Gyawali is Kathmandu based senior journalist.
Copy and pasted with courtesy from http://www.khabardabali.com/2015/09/36489