भारत के केंद्रीयकृत राजनीति में, जो भ्रष्टाचार और अपराध के चंगुल में फसी है, उसको संविधान में दिये गए प्रावधानों के अनुसार (73 और 74 संशोधन) जमीनी स्तर पर लोगों की भागेदारी से कैसे मुक्त कराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, योजना आयोग जैसे संविधानेत्तर संस्था से छुटकारा पाना जरूरी है। इसी मुद्दे पर बात करने लिये शनिवार 15 जून को दिल्ली में कई राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी बात प्रेस के सामने रखेंगे।
लोक राजनीति मंच के डॉ संदीप पाण्डेय ने बताया कि 15 जून 2013, शनिवार, को स्वामी अग्निवेश जी के कार्यालय 7 जंतर मंतर में, 1-2 बजे दोपहर के बीच इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि किरण जैन, (सेवा निवृत्त) जस्टिस रजिन्दर सच्चर, डॉ प्रेम सिंह, आईडी खजूरिया, एक प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर लोकतन्त्र को जमीनी स्तर पर साकार करने हेतु कुछ सुझाव रखेंगे।
