जल-जंगल-जमीन पर नई मुसीबत-कॉरपोरेट राज के लिए बदलेगा पर्यावरण कानून

नई दिल्ली। देश के जल-जंगल-जमीन पर अब नई मुसीबत आने वाली है। कॉरपोरेट घरानों के लिए पलक पांवड़े बिछाए बैठी केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही पर्यावरण कानून में बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव संसद् के बजट सत्र के दौरान किए जाएंगे।
एक निजी टीवी चैनल एनडीटीवी ने दावा किया है कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनडीटीवी से कहा है कि 7 महीनों में 650 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जो कि एक रिक़ॉर्ड है और इसके जरिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हो पाएंगे जो लंबे समय से रुके हुए थे। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के प्रमोटर्स से मिले बिना ही इन्हें मंजूरी दी गई जिससे साफ है कि सरकार का कोई निजी एजेंडा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण कानून में बजट सत्र के दौरान बड़े बदलाव किए जाएंगे।

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