जलीकट्टू : एक सप्ताह तक फैसला न सुनाने का केंद्र का आग्रह सर्वोच्च न्यायालय ने माना

नई दिल्ली, 20 जनवरी। जलीकट्टू मुद्दे पर एक सप्ताह तक फैसला न सुनाने की केंद्र सरकार की अपील सर्वोच्च न्यायालय ने मान ली है।

मीडियारिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में इस मसले पर बढ़ते तनाव के बीच आज शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि वह एक सप्ताह तक जलीकट्टू मुद्दे पर फैसला न सुनाए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं।

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र का आग्रह मान लिया।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र का आग्रह स्वीकार कर लिया।