तो हिंदू साम्राज्यवाद धर्म के खिलाफ भी बोलता है !

विधिसम्मत क्या है और विधिसम्मत क्या नहीं, इसका खुलासा भी करे सरकार

गौरतलब है कि अघोषित सेंसर शिप और नागरिकों की ड्रोन बायोमेट्रिक रोबोटिक निगरानी के बावजूद नेट निरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए जाने की विभिन्न दलों के सदस्यों की मांग के बीच सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट सभी लोगों को उपलब्ध कराए जाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि नेट निरपेक्षता से संबंधित सभी चिंताओं का समाधान करते समय इससे मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार देश के सभी नागरिकों को निष्पक्ष रूप से इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है और नेट निरपेक्षता से संबंधित वर्तमान चर्चा को इससे संबंधित मुद्दों का सौहार्दपूर्ण और संवैधानिक तथा आर्थिक सिद्धांतों के अनुरूप समाधान करने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार इस विचार से सहमत है कि इंटरनेट पर विधिसम्मत विषय सामग्री को रोकने और मनमाने ढंग से इसकी गति को कम करने या बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर सभी विधि सम्मत विषय सामग्री पर निर्बाध पहुंच मिलनी चाहिए।

माननीय दूरसंचार और आईटी मंत्रीजी, बतायें कि विधिसम्मत क्या है और विधिसम्मत क्या नहीं है। इसका खुलासा भी करें।
2. भारत ने सुरक्षा मामलों में धार्मिक संस्थाओं की भूमिका पर चेताया
भारत ने अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मामलों में भूमिका निभाने के लिए धर्म के आधार पर संगठनों के गठन की अनुमति पर संयुक्त राष्ट्र को चेताया। भारत ने कहा कि इस तरह का रवैया ‘प्रतिकूल’ होगा।

तो हिंदू साम्राज्यवाद धर्म के खिलाफ भी बोलता है।