नेपाल को महाशक्तियों की जंग का अखाड़े में तब्दील कर रहा है भारत ?

नेपाल को महाशक्तियों की जंग का अखाड़े में तब्दील कर रहा है भारत ?
क्या भारत अपनी विस्तारवादी नीति के चलते नेपाल में राहत व बचाव कार्य के बहाने एक नया कश्मीर तैयार कर रहा है ?
भले ही ऐसा न हो, पर नेपाल के राजनीतिक हलकों में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि भारत अनावश्यक रूप से नेपाल की संप्रभुता में दखल देकर नेपाल को महाशक्तियों की जंग का अखाड़े में तब्दील कर रहा है।
नेपाली मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ शांति मिशन में अपनी सेना भेजने वाले प्रमुख राष्ट्रों में से एक है। सन् 2010 में हैती में आए भूकंप के दौरान नेपाली शांति सैनिकों ने वहां बेहतरीन राहत व बचाव कार्य किए। नेपाल एर संप्रभु राष्ट्र है और उसकी सेना सक्षम है, इसलिए भारत की सहायता की आवश्यकता नहीं है।
नेपाली मीडिया में प्रकाशित खबरों व विश्लेषणों में कहा गया है कि भारतीय सेना के विभिन्न हस्तक्षेपकारी कदमों के कारण सारे विदेशी राहतकर्मियों को वापस भेजना पड़ रहा है।
नेपाल ने सारी विदेशी फौजों को वापस भेजने का अनुरोध किया है क्योंकि नेपाल सरकार का मानना है कि भारत राहत तथा उद्धार कार्यो को लेकर अपनी सेना नेपाल में ही टिकाए रखना चाहता है। ऐसे में अमेरिका और चीनी सेना की स्वाभाविक रूप से नेपाल में रुचि बढ़ती चली जाएगी, जिसके चलते नेपाल महाशक्तियों की जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगा और बड़े देशों के अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते नेपाल को कठिनाई झेलनी पड़ सकती है।

प्रमुख नेपाली अखबार कांतिपुर ने आज अपने संपादकीय में कहा है कि एक संवेदनशील भूराजनीतिक राष्ट्र में लंबे समय तक भारत, चीन, अमेरिका की सेनाओं की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकती है, जो नेपाल के हितों के विरुद्ध है।
आइए देखते हैं नेपाल में प्रकाशित खबरें

राहत मिसन राख्ने कि पठाउने?

विदेशीफौजलाई धन्यवादसहित फर्कन अाग्रह

सरोजराज अधिकारी, चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौ, वैशाख २३ - खोज उद्धारपछिको राहत मिसन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल सरकार र सहयोग गर्न आएका विदेशी मुलुकबीच खिचातानी उत्पन्न भएको छ। नेपालले खोज तथा उद्धार कार्य सकिएकाले विदेशीफौजलाई धन्यवादसहित फर्कन भनिसकेको छ तर कतिपय मुलुकले आफ्ना केही सैनिक यहीं राखेर राहत कार्य सञ्चालन गर्ने आशय प्रकट गरेका छन्।

सरकारले विदेशी सैनिकको समन्वयको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। सैनिक मुख्यालयमा स्थापित बहुराष्ट्रिय सेना समन्वय केन्द्रका संयोजक उपरथीविनोज बस्न्यातका अनुसार खोज तथा उद्धार टोली सात दिनपछि फर्किनु अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा नै हो। ‘नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। विदेशी मिसन लामो समय रहँदा उनीहरूबाट राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ। त्यसैले सरकारले राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राखेर नेपाली सेनासमेतको परामर्शमा खोज तथा उद्धार मिसनलाई फर्कन भनेको हो,’ बस्न्यातले कान्तिपुरलाई बताए।

उपरथी बस्न्यातका अनुसार खोज तथा उद्धार कार्यको अवधि ७२ घण्टा हो। त्यसपछि क्रमश: अनावश्यक र कम महत्त्वका मिसनहरू फर्काउँदै लगिन्छ र तेस्रो चरणमा ‘कमान्ड’ नै फिर्ता गरिन्छ। सेनाको टोली पैदलै हिँडेर भए पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको, कतिपय स्थानमा राहतसमेत स्थलमार्गबाट पुर्‍याइसकिएको र आफ्नै हवाई संयन्त्र चुस्त बनाए सबै ठाउँमा राहतको काम गर्न नेपाली सेना सक्षम रहेको उनले उल्लेख गरे।

नेपाली सेनासँग हेलिकप्टरलगायतका पर्याप्त हवाई साधनहरू नरहेको अवस्थामा विदेशी सेनाको सहयोग महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस सन्दर्भमा एक सैनिक अधिकारीले हवाई साधन तथा उपकरणहरू झिकाएर आफूसँग भएको जनशक्तिको सदुपयोग गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार उद्धारमा आएका थुप्रै विदेशी टोली भने नेपाली सेनाको हवाई क्षमता, उपकरणको कमी देखाएर उद्धारमा मात्र होइन, राहत अभियानमा समेत आफैं सक्रिय हुन चाहन्छन्। ‘उनीहरू स्वदेश फर्किहाल्ने मनस्थितिमा छैनन्,’ उनले भने, ‘विशेषगरी अमेरिका, चीन र भारत।’

नेपाली सेनाले ‘अर्डर’गरिसकेको दुइटा एमआई–१७ हेलिकप्टर छिटो उपलब्ध गराउन ताकेता गर्ने र अन्य केही हेलिकप्टर भाडामा लिएर भए पनि राहत अभियानमा स्वदेशी सामथ्र्य परिचालन गर्ने पक्षमा सरकार छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘उद्धार कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। राहत कार्यका लागि विदेशी सेनालाई राख्नु जरुरी छैन भनेर फर्कन आग्रह गरिएको हो।’

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बैठकले पनि उद्धार कार्य सकिएकाले विदेशी सेनालाई अहिलेसम्मको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापनसहित फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार खोजी तथा उद्धार सकेर मंगलबार दिउँसोसम्म फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, बेलायत, बेल्जियम, क्यानडा, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, स्पेन, टर्की, अमेरिका, पाकिस्तान तथा भारतबाट आएका ४ सय ९८ सैनिक स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन्। कुल ३४ वटा देशबाट खोज तथा उद्धार टोली नेपाल आएकोमा १८ वटाचाहिँ सैन्य टोली यहीं रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

यसैबीच अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लू बोडीले अब अमेरिकी सेना उद्धारबाट राहत कार्यमा केन्द्रित रहने जानकारी दिएका छन्। उनको भनाइले अमेरिकी सेना राहत कार्यका लागि समेत यहीं बस्न चाहेको संकेत गर्छ।

सरकारसँगको सम्बन्धभन्दा पनि सेनासँगको सम्बन्धका कारण यति धेरै विदेशी सैनिक नेपाल आएका हुन्। नेपाल राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सैन्य पठाउने प्रमुख मुलुकमध्ये एक हो। सन् २०१० मा हाइटीमा गएको भूकम्पका बेला र पछि पनि नेपाली शान्ति सैनिकले उल्लेखनीय कार्य गरेका थिए। करिब ९७ हजारको हाराहारीमा रहेको सेनाले आफ्नै मुलुकको विपत्तिमा काम गर्न नसकेर विदेशीको सहयोग लिएको सन्देश जानु राम्रो नहुने सैनिक अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

प्रकाशित मिति: २०७२ वैशाख २३ ०८:२९

http://www.ekantipur.com/np/2072/1/23/full-story/408511.html