नोटबंदी और मीडिया के अक्षम्य अपराध, Note captive and media's unforgivable crime
जगदीश्वर चतुर्वेदी

नोटबंदी के आतंकियों और माओवादियों पर असर की झूठी खबरों से मीडिया भरा पड़ा है, जबकि आँखों के सामने भारत के प्रत्येक नागरिक के यहां तबाही मची हुई है।
कम से कम पचास लाख घरों में शादियां हो रही हैं और वहां सभी एक स्वर से मोदी सरकार की निंदा कर रहे हैं लेकिन मीडिया में यह सब गायब है।
नोटबंदी का आतंकियों पर क्या असर हुआ है, यह बताने में मीडिया मगन है, जबकि मीडिया को किसी आतंकी से कोई पुष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली है। इनमें सारे फोटो पुराने हैं, सिर्फ ऑफिस में बैठकर गप्पें तैयार की जा रही हैं।

नोटबंदी ने समूचे बैंकिंग सिस्टम को पंक्चर कर दिया है।
आयकर विभाग परेशान है कि कैसे काम करे।
मुश्किल से दस लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा और उससे यह आभास पैदा किया गया कि पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया गया, जबकि आयकर विभाग को मालूम है कि वह हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
मोदी जी सरेआम मायावती और दूसरे नेताओं पर हमले कर रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी से इन नेताओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।
कम से कम अब तक 14 दिनों में मोदीजी ने किसी नेता के यहां छापा मारकर एक लाख के अमान्य नोट तक नहीं पकड़े हैं, उलटे आयकर विभाग ने 91लाख के नोट महाराष्ट्र के भाजपा विधायक और मंत्री की कार से पकड़े हैं।
नोटबंदी लागू होने के कुछ समय पूर्व भाजपा के खाते में कोलकाता में तीन करोड़ रूपये के नोट जमा कराए गए हैं। इसके बाद भी यह हल्ला कि विपक्ष के पास कालाधन है और उसको नोटबंदी से नष्ट कर दिया गया है।

यह पहला मौका है जब मीडिया पीएम और वित्तमंत्री के बयानों की तथ्यपरक जांच नहीं कर रहा।
मीडिया का कमर कसकर अफवाह अभियान में जुट जाना इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है।
भारत के इतिहास में सहकारी बैंकों को कभी सामान्य बैंकिंग प्रणाली से काटकर नहीं रखा गया, लेकिन नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकिग व्यवस्था ठप्प पड़ी है। वहां कोई लेन-देन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। यहां तक कि तुलनात्मक तौर पर पोस्ट ऑफिस से भी इन बैंकों का बुरा हाल है।
इस समस्त प्रक्रिया में पेट्रोल पंप वाले से लेकर बिग बाजार के मालिक तक पर हमारी सरकार को विश्वास है, उनको किसी न किसी रूप में दो हजार रूपये नागरिकों को निकालने की वहां से सुविधा दे दी गयी है, लेकिन सहकारी बैंकों को तो बिग बाजार और पेट्रोल पंप मालिक कंपनियों जैसे लेन-देन की भी सुविधा नहीं दी गयी है।
सवाल यह है कि ये कंपनियां क्या अपने पॉकेट से नागरिकों को दो हजार रूपये बांटेगी ?
कहीं नई मुद्रा को सलेक्टिव ढंग से कारपोरेट घरानों को देने की मुहिम तो नहीं चल रही ? मसलन बिग बाजार ने दो हजार की मुद्रा डेबिड कार्ड के आधार पर नागरिक को दी तो आखिरकार वह मुद्रा बिग बाजार कहां से जुगाड़ करेगा ?
जिस समय बैंकों के पास मुद्रा न हो वैसे में बिग बाजार जैसे निजी नैटवर्क को दो हजार रूपये डेबिड कार्ड के जरिए देने का फैसला नए किस्म की मोदी -कारपोरेट मिलीभगत का नमूना है।

यह नोटबंदी की आड़ में चल रहा मोदी करप्शन है।
इसी तरह यह प्रचार भी तथ्यहीन है कि कैशलैस सोसायटी करप्शन मुक्त होती है। सारी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कैशलैस हो, यहां तक कि जिन देशों में कैशलैस सिस्टम बहुत पुख्ता है वहां पर भी करचोरी बड़ी मात्रा में होती है।
कैशलेस सिस्टम अंततःकैश पर ही चलता है। सिर्फ अंतर यह है कि चलमुद्रा का एक बड़ा अंश चलन से बाहर रहता है, वह बैंकों के पास रहता है।
पहले से ही एक लाख करोड़ रूपये की प्लास्टिक मनी चलन में है। यह प्लास्टिक मनी मोदीजी के पीएम बनने के पहले से ही चलन में है।
प्लास्टिक मनी बाजार की पूरक मुद्रा है, विनिमय की मुद्रा है, यह वस्तुतः मुद्रा नहीं, मुद्रा का वायदा है, गारंटी है। असल मुद्रा तो इसके कारण चलन के बाहर है।
सारी दुनिया में 1.2 बिलियन लोग हैं जिनकी जिंदगी प्रतिदिन एक डॉलर से भी कम पैसे से चलती है।
भारत में आबादी का बहुत बड़ा अंश है जिसकी रोज की आय तीस रूपये से भी कम है। ऐसे में कैशलैस विनिमय की बात करना अवैज्ञानिक है, साथ ही गरीबों के साथ भद्दा मजाक है।

इस दौर में आम जनता की राय को बनाने और नियंत्रित करने में मीडिया सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अतः मीडिया की भूमिका पर व्यापक बहस होनी चाहिए।
सवाल यह है मीडिया यह मानकर क्यों चल रहा है कि नोटबंदी अच्छी बात है, सही फैसला है ?
बिना इस नीति की तहकीकात किए, उसके बुनियादी आधार के बारे में सवाल खड़े किए बिना मीडिया ने जिस तरह का माहौल बनाया है उससे पहली बात यह निकलती है कि मीडिया वालों में साक्षरता का अभाव है।
मीडिया साक्षरता के अभाव के कारण नोटबंदी के प्रति इस तरह का अनालोचनात्मक रवैय्या पैदा होता है।
आम जनता देखती है कि मीडिया समर्थन कर रहा है फलतः जनता मानकर चल रही है कि मोदीजी की नोट बंदी सही है।
मीडिया बार-बार असुविधाओं को चित्रित कर रहा है उसमें भी वह बड़ी कृपणता के साथ पेश आ रहा है। विगत 14 दिनों में मीडिया का समूचा कवरेज नोटबंदी के प्रति अनालोचनात्मकता से लबालब भरा रहा है।
मीडिया का काम है कि वह जनता की आवाज बने, लेकिन हमारे यहां मीडिया खुल्लमखुल्ला सरकार और कारपोरेट घरानों की आवाज के रूप में काम कर रहा है, ऐसे में मीडिया साक्षरता का काम और भी महत्वपूर्ण हो उठा है।

नोटबंदी के सवाल पर मीडिया ने दो बड़े अपराध किए हैं।
पहला मीडिया ने आर्थिक सूचनाओं को छिपाया है और अ-प्रासंगिक सूचनाओं का प्रसार किया है। दूसरा अपराध यह किया है कि मीडिया अपनी भूमिका भूलकर सरकार के भोंपू की भूमिका अदा कर रहा है।
हम सब जानते हैं आम जनता मीडिया द्वारा प्रसारित सूचनाओं पर पूरी तरह निर्भर है ऐसे में आम जनता से सही सूचनाएं छिपाना और सरकार की ही सिर्फ सूचनाओं को प्रसारित करना अपराध की कोटि में आता है।

अपराध

प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी

प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी के बारे में जानकारी प्रोफ़ेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी (Jagdishwar Chaturvedi) — कोलकाता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विद्वान, वामपंथी चिंतक, मीडिया आलोचक तथा लेखक मथुरा में जन्मे जगदीश्वर चतुर्वेदी ने आरंभिक शिक्षा संस्कृत माध्यम से प्राप्त की और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सिद्धांत ज्योतिषाचार्य की उपाधि (1979) पाई। बाद में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी में एम.ए. (1981), एम.फिल (1982), व पीएच.डी. (1986) की उपाधियाँ प्राप्त कीं। 1984–85 में उन्होंने जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्षता की और 1989 में कोलकाता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रवक्ता नियुक्त हुए। बाद में 1993 में रीडर और 2001 में प्रोफेसर बने, वहीं 2016 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने तीन बार विभागाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। जगदीश्वर चतुर्वेदी वामपंथी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने मीडिया, सूचना समाज, और जनमाध्यम तक्नोलॉजी पर लगातार आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने सोशल मीडिया के क्षेत्र में प्रगतिशील नेटवर्क निर्माण की बातें कीं, जहाँ परंपरागत मीडिया से आगे बढ़कर वर्चुअल जोरदार लोकतंत्र साधना संभव हो सके। उनकी विचारधारा ने लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों और मीडिया की भूमिका पर विश्लेषणात्मक विमर्श स्थापित किया है जगदीश्वर चतुर्वेदी के लेखन-कार्य का केंद्र मीडिया, संस्कृति, समाज और राजनीति के बीच संबंध रहा है। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें: दूरदर्शन और सामाजिक विकास (1991) मार्क्सवाद और आधुनिक हिंदी कविता (1994) जनमाध्यम और मासकल्चर (1996) हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की भूमिका (1997) माध्यम साम्राज्यवाद (2002) टेलीविजन, संस्कृति और राजनीति (2004) साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और जनमाध्यम (2005) युद्ध, ग्लोबल संस्कृति और मीडिया (2005) हाइपर टेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट (2006)