अंतरिम बजट 2014-15 में योजना व्यय 5,55,322 करोड़ रूपए तथा गैर-योजना व्यय 12,07,892 करोड़ रूपए होने का अनुमान
नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने 5,55,322 करोड़ रूपए के योजना व्यय और 12,07,892 करोड़ रूपए के अनुमानित गैर-योजना व्यय वाला वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय अंतरिम बजट आज लोकसभा में प्रस्तुत किया। बजट में चालू वित्त वर्ष में 4.6 प्रतिशत का वित्तीय घाटा और 3.3 प्रतिशत राजस्व घाटा होने से स्थिति संतोषजनक रहने का दावा किया गया है। चिदंबरम के मुताबिक वर्ष 2014-15 में वित्तीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमश: 4.1 प्रतिशत और 3 प्रतिशत रहेंगे।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिये खाद्य, उर्वरक और ईंधन, सब्सिडी 2013-14 के संशोधित अनुमानों से थोड़ी सी अधिक है। उन्होंने यह जानकारी दी कि ईंधन सब्सिडी के लिये 65 हजार करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गये हैं। पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिये यूपीए सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा के लिये 115,000 करोड़ रूपए आवंटित किये गये हैं। रक्षा आवंटन में 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गयी है। उन्होंने जानकारी दी कि 224,000 करोड़ रूपए सुरक्षा के लिये आवंटित किये गये हैं जबकि पिछले बजट में यह राशि 203,672 करोड़ रूपए थी।
सार्वजनिक क्षेत्र की चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने 10,000 अथवा उनसे ज्यादा की जनसंख्या वाले कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,849 कार्यालय खोले हैं। पी. चिदंबरम ने इसकी जानकारी देते हुये बताया कि 10,000 अथवा उनसे ज्यादा की जनसंख्या वाले कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम ने 1,252 कार्यालय खोले हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियां अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिये निरंतर आगे बढ़ रही हैं।
सरकार ने रक्षा बलों के लिये एक रैंक एक पेंशन योजना को कार्यान्वित करने के लिये वर्तमान वित्त वर्ष में रक्षा पेंशन खाते के लिये 500 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। अंतरिम बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा करते हुये वित्त मंत्री श्री चिदंबरम ने कहा कि यह निर्णय वित्त वर्ष 2014-15 से भविष्यलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया जायेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों की पेंशन में अंतर को समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा सेवाओं में एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) की मांग लम्बे समय से थी और यह एक भावनात्मक मुद्दा भी रहा है।
अंतरिम बजट 2014-15 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश के लिये 11,200 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं। चिदम्बरम ने यह घोषणा भी की।
वित्त मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक 5207 शाखाएं खोली हैं तथा बैंक प्रत्येक शाखा में एटीएम लगाने के लक्ष्य के निकट हैं। श्री चिदम्बरम ने कहा कि बैंकों ने आश्वासन दिया है कि वे अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ अनुपादक परिसम्पत्ति को नियंत्रित करने, अधिक ऋण वसूली तथा बेहतर तुलन-पत्र बनाने में सफल होंगे।
