नई दिल्ली 1 अगस्त। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गुरूवार को कृषि भवन में केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार से भेंट कर उन्हें प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मृदा (Soil) एवं जल संरक्षण उपायों के लिये 60.70 करोड़ रूपये का प्रस्ताव दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश में कृषि आधारित गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर प्रभावित हुयी हैं। जहाँ एक ओर पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों के खेत बह गये हैं वही दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ ने कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुँचाया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की मुख्य आजीविका कृषि पर ही आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ की फसल का उत्पादन भी प्रभावित होगा, ऐसे में यथाशीघ्र राहत के कदम उठाने होंगे।
राज्य सरकार द्वारा सौपे गये प्रस्ताव में प्रदेश की 37000 हेक्टेयर कृषि भूमि का ट्रीटमेंट तत्काल शुरू करने की आवश्यकता बताई गई है, जिसके लिये सी0आर0एफ0 के मानकों के अनुसार लगभग 55 करोड़ रूपये का खर्च अनुमानित है।
राज्य सरकार के प्रस्ताव में सीढ़ीदार खेतों की मरम्मत, चेक वॉल, चेक डैम, रिटेनिंग वाल आदि बनाने के साथ ही मृदा क्षरण रोकने के लिये वनस्पतियों के रोपण आदि को शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ब्लॉक कार्यालयों के भवनों का सुदृढ़ीकरण, राजकीय कृषि फार्म, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग) को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति, डोईवाला, रायपुर, कालसी, उखीमठ, भटवाड़ी आदि स्थानों में बीज भंडार गृहों की मरम्मत का प्रस्ताव भी शामिल है।
इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य सचिव सुभाष कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी एस0डी0 शर्मा सहित कृषि मंत्रालय के संबन्धित सचिव भी उपस्थित थे।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ0 हरि शंकर गुप्त ने गुरूवार को कृषि भवन में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये 44.67 लाख रूपये का चेक भेंट किया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार भी उपस्थित थे। यह धनराशि आई0ए0आर0आई0 के कर्मचारियों ने उत्तराखण्ड के आपदा प्रभावितों की मदद के लिये एकत्र की है।
