राम नाईक कहिन-उप्र सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, सारे वादे पूरे किए

किसानों को प्रदेश सरकार ने सबसे पहले और सबसे अधिक राहत की धनराशि पहुंचाई - उप्र के राज्यपाल

जनता की तरक्की के लिए राज्य सरकार ने तैयार किया माहौल

एम्बुलेंस सेवाओं से अब तक करीब 1.28 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की तरह समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे भी बनाया जाएगा

राज्यपाल ने विधान मण्डल के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया

लखनऊ, 29 जनवरी : संवैधानिक बाध्यता के चलते उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को आखिरकार कहना ही पड़ा है कि राज्य सरकार ने जनता की तरक्की के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां से प्रगति के अनेक पथ निकलते हैं। सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आज सभी यह मानते हैं कि राज्य सरकार ने जनता से किए गए लगभग सभी वायदों को पूरा किया है।
विपक्षी दलों कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के कड़े विरोध के बीच आज यहां उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष 2016 के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के लिए आहूत एक साथ समवेत अधिवेशन को राज्यपाल ने सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने सदस्यों से सरकार को प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में सहयोग देने का आह्वान किया। राज्यपाल नाईक के संबंध सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी से अच्छे नहीं रहे हैं और दोनों ओर से सीमा पार करके आरोप लगाए जाते रहे हैं।

राज्यपाल ने सरकार की कार्यप्रणाली की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष जनता के सामने विकास का एजेण्डा रखते हुए उन्हें पूरा करने के लिए असरदार कार्यवाही की है। पूरे प्रदेश की खुशहाली, प्रगति और संतुलित विकास के लिए एक ओर जहां बुनियादी सुविधाओं को बेहतर कर निवेश का माहौल बनाया गया है, वहीं सरकार के इन प्रयासों से विकास दर में बढ़ोत्तरी हुई है। विकास का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए किसानों, गांवों, मजदूरों और गरीबों की बेहतरी के लिए उदारतापूर्वक कार्य किए गए हैं।
राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि प्रदेश और देश की प्रगति गांव एवं किसान के बिना सम्भव नहीं है। इसीलिए वर्तमान वर्ष को किसान वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया गया। जब पिछले वर्ष मौसम के प्रहार से पूरे उत्तर भारत में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा तो राज्य सरकार ने सबसे पहले और सबसे अधिक राहत की धनराशि किसानों तक पहुंचाने का काम किया। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से किसानों को सहायता देने के लिए जितनी धनराशि मांगी गई थी, महीनों बाद उससे आधी धनराशि भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसके बावजूद बिना केन्द्र की मदद का इंतजार करते हुए, राज्य आकस्मिकता निधि की सीमा बढ़ाकर किसानों को मदद पहुंचाने का काम किया। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप जब चीनी के दाम बाजार में गिरने लगे थे तो प्रदेश सरकार ने अपने बजट से किसानों को धनराशि मुहैया करायी ताकि उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। किसानों को समय से उर्वरक एवं बीज मुहैया कराने के अलावा लाखों किसानों को पंजीकृत कराकर सब्सिडी की धनराशि डी.बी.टी. योजना के तहत सीधे उनके बैंक खाते में प्रेषित की गई। राज्य सरकार के इस प्रयास की प्रशंसा भारत सरकार सहित अन्य संस्थाओं ने भी की।
अपने अधिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त व्यवस्था के ऐतिहासिक निर्णय के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा कराने, नये ट्यूबवैल स्थापित करने और नहरों की सिल्ट सफाई की अच्छी व्यवस्था के कारण किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया। किसानों को उनकी उपज से अधिक मूल्य दिलाने तथा मण्डियों का तेजी से विकास कर इस वर्ग को लाभान्वित कराने का काम किया गया। गांवों के चैतरफा विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना तथा लोहिया ग्रामीण आवास योजना आदि के माध्यम से गांवों की तस्वीर बदलने की कोशिश की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन जीने का मौका मिल रहा है। कामधेनु डेयरी परियोजना तथा कुक्कुट विकास नीति के माध्यम से सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराए गए। पी.सी.डी.एफ. को सुदृढ़ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अमूल और मदर डेयरी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इससे लाखों किसानों और पशुपालकों को लाभ मिलेगा।
राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस को सफलतापूर्वक चलाते हुए इस सेवा में और अधिक एम्बुलेंस जोड़ने का काम किया गया। इन एम्बुलेंस सेवाओं से अब तक पूरे प्रदेश में करीब 1.28 करोड़ से अधिक लोगों को समय से इलाज उपलब्ध हो पाया है। इसके साथ ही राजकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जा रही है। इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे प्रदेश की जनता को कम मूल्य पर समय से इलाज की सुविधा मिल सके। गरीब परिवारों के लिए देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम- समाजवादी पेंशन योजना को लागू कर 45 लाख परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि प्रेषित की जा रही है।
राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं की आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। उन्हें सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अलावा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती और शिक्षा मित्रों के समायोजन से जहां शिक्षकों की काफी हद तक कमी पूरी की गई है, वहीं तकनीक के इस्तेमाल और बेहतर पाठ्यक्रम से प्रदेश में शिक्षा का अच्छा माहौल बना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘1090’ विमेन पावर लाइन सेवा का विस्तार किया गया है। एसिड अटैक पीडि़तों की बेहतर ज़िंदगी के लिए कई कदम उठाए गए हैं। युवतियों के बेहतर जीवन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती उद्योग के माध्यम से सेनेट्री नैपकिन बनाने का अभिनव प्रयोग किया गया है।

Sharing with you a picture of today's Budget Session. Action in the house. pic.twitter.com/2ErHGow3AR
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 29, 2016