लोकतंत्र का अपहरण का जवाब सरकारों को देना ही होगा

क्या हुआ मुलायम का वादा
सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता निर्दोष मुसलमानों को न्याय न देने वाला तंत्र - रिहाई मंच
सच्चे लोकतंत्र के लिए फासीवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा रिहाई मंच
खालिद के इंसाफ की लड़ाई मुसलमानों की नहीं लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है- संदीप पांडे
स्वतंत्रता दिवस पर आतंकवाद के नाम पर पीड़ित और दंगा पीड़ितों की होगी जनसुनवाई

लखनऊ 14 अगस्त 2013। रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुएब ने कहा है कि जिस प्रदेश के बेगुनाह जेलों में बंद हों और संजरपुर आजमगढ़ के चार लड़कों समेत 8 लड़के लापता हों उस प्रदेश में सोचा जा सकता है कि आम आदमी कितना स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि संजरपुर जहाँ के साजिद और आतिफ को बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था उस आजमगढ़ के डॉ. शाहनवाज, साजिद, खालिद, अबू राशिद, मो0 आरिज, मिर्जा शादाब बेग, असदुल्ला अख्तर और वासिक मीयर जिनको पिछले पाँच साल पहले आईबी जैसी एजेंसियों ने 2008 में अपहरण किया था, वो लोकतंत्र का अपहरण था जिसका जवाब सरकारों को देना ही होगा। ऐसे ही सवालों को कल विधान सभा पर आजादी की 66 वीं वर्षगाँठ इस प्रदेश में आतंकवाद के नाम पर पीड़ित और दंगा पीड़ित उठाएंगे कि क्या हुआ मुलायम का वादा।

धरने को संबोधित करते हुये मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पाण्डे ने कहा कि कल हम आजादी की वर्षगाँठ मनाने जा रहे हैं। पिछले 85 दिन से चल रहे रिहाई मंच के इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि इंसाफ पाना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है और वो उसको लेकर रहेगा। वो आजादी जिसके बाद इस बात की गारंटी की गयी थी कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को इंसाफ होगा। ऐसे में बेगुनाहों की रिहाई के लिए चल रहे रिहाई मंच के इस धरने के तीन महीने होने जा रहे हैं और प्रदेश सरकार अब तब खालिद के न्याय के सवाल पर सिर्फ मौन ही नहीं है बल्कि खालिद के कातिलों के पक्ष में खड़ी होकर उन्हें बचाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस सपा सरकार के हाथ खालिद की हत्या से रंगे हुये हैं उसे देश के तिरंगे को फहराने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कल आज जहाँ विधानसभा धरना स्थल पर प्रदेश भर के लोग अपनी माँग को लेकर धरने पर हैं वहीं दूसरी तरफ जिस विधानसभा पर कल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं उस विधानसभा का सत्र बुलाने की अखिलेश यादव को हिम्मत नहीं है वो वादा करके भी आरडी निमेष अयोग की रिपोर्ट को सत्र बुलाकर नहीं रखा। संदीप पांडे ने बताया कि खालिद को न्याय दिलाने के लिए और बेगुनाहों की रिहाई के लिए चल रहे इस लोकतांत्रिक आंदोलन के समर्थन में सांप्रदायिकता के सवालों पर जमीन और अपनी फिल्मों के माध्यमों से लड़ने वाले मुंबई के फिल्म निर्देशक आनंद पटवर्धन भी जल्द आएंगे।

रिहाई मंच के प्रवक्ता शाहनवाज आलम और राजीव यादव ने बताया कि जिस तरीके से आतंकवाद के बड़े-बड़े मामलों चाहे वो संसद हमला हो या फिर 26/11 मुंबई हमला जिसमें दो लोगों को फांसी हो गयी है, उसमें अब यह बात सरकारी अधिकारियों के द्वारा सामने आ रही है कि इन घटनाओं को सरकारों ने करवाया था ऐसे में हम आजादी की 66 वीं वर्षगाँठ से इस मुहिम को चलायेंगे कि अब किसी व्यक्ति को इस देश में फांसी नहीं हो एक तो यह मानवता विरोधी है दूसरी आज जब खुलासा हो रहा है कि सरकारें आतंकी घटनाओं में संलिप्त है तो ऐसे में हम देश में हुयी तमाम घटनाओं की एनआईए से जाँच कराने की माँग करते हैं क्योंकि प्रदेश की जाँच एजेंसियाँ गुनाहगारों को पकड़ने में कम बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को फँसाने में ज्यादा सक्रिय हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो देश में भगवा आतंक का जो खुलासा हुआ ज्यादातर मामलों में एनआईए ने किया।

रिहाई मंच के प्रवक्ताओं ने कहा कि आजादी के 66 वीं वर्षगाँठ पर रिहाई मंच 2002 में गुजरात में हुये अक्षरधाम हमले जिसे मोदी सरकार और आईबी ने कराया के मामले में फर्जी तरीके से फँसाये गये बरेली के चांद खान, अहमदाबाद के मुफ्ती कयूम और मौलाना अब्दुला जिन्हें फाँसी की सजा हो गयी है, पर एक राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलायेगा कि इनकी फाँसी की सजा को रद्द करते हुये पूरे मामले की पुनर्विवेचना करायी जाये। क्योंकि अक्षरधाम मंदिर पर हमले के नाम पर फँसाये गये इन तीनों को उसी पुलिस व आईबी की टीम ने फँसाया है जो लोग इशरत जहाँ से लेकर सादिक जमाल मेहतर की आतंकवाद के नाम पर फर्जी एनकाउंटर कर दिया। आज जब सच्चाई सबके सामने आ गयी है कि चाहे वो सिंघल, बंजारा, अभय चुड़ास्मा हों या फिर पिछले दिनों का भगोड़ा पीपी पाण्डे जब यह लोग हत्या कर सकते हैं तो इनके आरोपों के आधार पर कैसे किसी को फाँसी दी जा सकती है।

रिहाई मंच के कल आजादी की वर्षगाँठ पर इस मुहिम को शुरु इसलिए भी कर रहा है कि निष्पक्ष विवेचना न्याय का आधार होती है और जब इस मामले में विवेचना करने वाले खुद आतंकवाद के मामलों में झूठा फसाने के आधार पर जेल की सीखचों के पीछे हों तो ऐसे में कैसे किसी को फांसी दी जा सकती है। जनसुनवाई में अक्षरधाम मामले में फांसी की सजा पाए लोगों परिजन भी शामिल होंगे।

धरने को संबोधित करते हुये सामाजिक कार्यकर्ता अनिल आजमी और हरे राम मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो आजकल लैपटाप बांटने में मशगूल हैं जल्द सामने आ जाएगा कि यूपी में लैपटाप को लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों से कितने बड़े स्तर पर लॉबिग की गयी थी और जिस तरीके से आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह का मामला सामने आया है कि 2004 से लापता यह अधिकारी नौ साल बाद वापस आने के बाद जिस तरीके से इस अधिकारी को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है उससे साफ होता है कि यह सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को सिर्फ बचाती ही नहीं है बल्कि उनको नियुक्त करके मल्टीनेशनल कम्पनियों से देश को बेचनी की तैयारी कर रही है।

भागीदारी आंदोलन के पीसी कुरील, मुस्लिम मजलिस के जैद अहमद फारूकी, पिछड़ा समाज महासभा के शिवनारायण कुशवाहा और भारतीय एकता पार्टी के सैयद मोईद अहमद ने कल कल अवाम से ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल होने की अपील की।

धरने का संचालन अनिल आजमी ने किया। धरने को रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब, इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान, आईएनएल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फहीम सिद्दीकी, पिछड़ा समाज महासभा के एहसानुल हक, कमर सीतापुरी, शिवनारायण कुशवाहा, अनिल आजमी, बबलू यादव, शेख इरफान, मोहम्मद फैज, फैजान मुसन्ना, राजीव यादव ने संबोधित किया।