ही कोणती लोकशाही? ही भांडवलदारांची गरिबिंवर हुकुमशाही नाही?

Uttam Jagirdar
काल घर हक्क संघर्ष समिती ने आझाद मैदानावर धरणे धरले होते. मुंबईतील मावलणी, कांदिवली, मानखुर्द, नवी मुंबईतील बेलापूर, सानपाडा , तुरभे, मंडाला, दिघा, कल्याण, उल्हासनगर इथल्या झोपड्या पावसाळा व शाळा सुरु होण्याच्या वेळीसच तोडण्यात आल्या. हजारो बेघर झिले. त्याचे व्रूत्त ना टिव्हीवर की वर्तमान पत्रात. धरणेकऱ्यात बहुसंख्य म्हातारे, बच्चे, स्त्रिया याच अधिक होत्या.
राज्य घटना आर्टिकल २१ अन्वये जीवनाचा व घराचा मूलभूत अधिकार देशाच्या नागरिकांना देते. मग ही माणसे कोण? बाहेरच्या देशातून तर नक्कीच आलेले नाहीत. त्यांच्याकडे कागदपत्रे पुराव्याची मागितली जातात. कूणी द्यायची ही कागदपत्रे? आज एखादा फ्लॅट घेतला तर लगेच कागदपत्रे मिळतात. वीस वर्षे राहूनही त्यांच्याकडे असेस्टमेंट दाखला नाही. मतदान ओळखपत्र, रेशनकार्ड असूनही उपयोग नाही. आता विकासाचा ते अडसर होताहेत. तोडली त्यांची घरे. विरोध केला ते सरकारी कामात अडचण करतात म्हणून गुन्हेगार.
ही कोणती लोकशाही? ही भांडवलदारांची गरिबिंवर हुकुमशाही नाही? तथाकथित शेळपट आंबेडकरवादी या हुकूमशाहीचा प्रतिवाद
करणारच नाहीत. या झोपड्यातिल बहुसंख्या गरिब दलित बौद्ध आल्पसंख्याकांची.
Copy and pastewith courtesy facebook timeline of Uttam Jagirdar