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Aaj Tak Breaking News 16 November 2025
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बिहार के नतीजे अविश्वसनीय, भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने 90% स्ट्राइक रेट हासिल नहीं किया : कांग्रेस
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद, कांग्रेस ने दावा किया कि नतीजे "अविश्वसनीय" थे। कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भारी जीत का हवाला देते हुए कहा कि भारत के चुनावी इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने 90% स्ट्राइक रेट हासिल नहीं किया है।
नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा,
"बिहार से जो नतीजे आए हैं, वे हम सभी के लिए अविश्वसनीय हैं। 90% का स्ट्राइक रेट भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व है। हम आँकड़े एकत्र कर रहे हैं और उनका गहन विश्लेषण कर रहे हैं, और 1-2 हफ़्तों में हम ठोस सबूत पेश करेंगे। यह पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से संदिग्ध है। चुनाव आयोग पूरी तरह से एकतरफ़ा है; इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है।"
लालू की बेटी रोहिणी ने राजनीति के साथ-साथ परिवार से भी सन्यास ले लिया
राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कल राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी। यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की करारी हार के एक दिन बाद की गई।
एक्स पर एक पोस्ट में, सुश्री आचार्य ने कहा कि वह अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं। सिंगापुर में बसी सुश्री आचार्य ने कहा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूँ... संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था... और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ।"
पत्रकारों से बात करते हुए रोहिणी ने कहा-"मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय, रमीज़ और तेजस्वी यादव से पूछिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया क्योंकि वे ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते... पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इस हालत में क्यों पहुँच गई..."
राज्यसभा सांसद संजय यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार और करीबी सहयोगी हैं। तेजस्वी यादव, सुश्री आचार्य के भाई और अपने पिता की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। रमीज़ नेमत खान, श्री तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त बताए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड निवास में उत्तराखण्ड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रवासी उत्तराखण्डी अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास हेतु अधिवक्ताओं के साथ गहन विचार-मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और नीतिगत पहलों की जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि सकार ने राज्य के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक और कठोर कानून लागू किए हैं। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए।
सीएम धामी ने कहा कि सांस्कृतिक मूल्यों और जनसांख्यिकी के संरक्षण के लिए सरकार सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू कर चुकी है। “ऑपरेशन कालनेमी” के तहत अवैध गतिविधियों और लैंड जिहादियों पर कार्रवाई कर 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई, 300 अवैध मदरसे और 1000 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गईं। नए कानून के तहत मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है और जो मदरसे सरकारी सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें बंद किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान का भी उल्लेख किया, जो प्रशासनिक समन्वय, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण है। उन्होंने राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। जी20 बैठकों का सफल आयोजन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से डेढ़ वर्ष के भीतर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। नीति आयोग की 2023-24 की रिपोर्ट में उत्तराखण्ड 79 अंकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में राज्य को पांच प्रमुख सुधार श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर्स’ का पुरस्कार मिला, और हिमालयी राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।
न्यूज़ बुलेटिन | 16 नवंबर 2025 का मौसम अपडेट
News Bulletin | Weather Update for November 16, 2025
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर आदि की जमानत याचिकाओं पर 18 नवंबर को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ मामले की सुनवाई करेगी।