निकाह हलाला क्या है और इस पर न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू की क्या राय है?

निकाह हलाला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद न्यायमूर्ति काटजू ने क्या कहा?

• निकाह हलाला पर न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू: इसे असंवैधानिक घोषित करने का समय आ गया है
• निकाह हलाला और समान नागरिक संहिता पर न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू का लेख
• निकाह हलाला, संविधान और समानता: न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू की राय

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने निकाह हलाला को महिलाओं की गरिमा और समानता के विरुद्ध बताते हुए इसे पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। इस लेख में जस्टिस काटजू ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नाबालिग के मामले में निकाह हलाला को अवैध ठहराने वाले निर्णय का स्वागत किया, लेकिन कहा कि यह प्रतिबंध सभी मामलों पर लागू होना चाहिए। उन्होंने अपने न्यायिक अनुभव, ट्रिपल तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, बहुविवाह और समान नागरिक संहिता पर भी अपने विचार रखे हैं..

निकाह हलाला

जस्टिस मार्कंडेय काटजू

निकाह हलाला मुसलमानों के बीच एक बर्बर प्रथा है, जिसे कथित तौर पर शरिया का समर्थन प्राप्त है। इसके अनुसार, यदि किसी मुस्लिम महिला को उसका पति तलाक देता है, तो वे दोनों तुरंत दोबारा शादी नहीं कर सकते। महिला को पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है, इस दूसरी शादी में शारीरिक संबंध बनाना ज़रूरी होता है, और उसके बाद ही, यदि दूसरा पति उसे तलाक देता है, तो वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है।

निकाह हलाला कराने के लिए पैसे लेने के घोटालों की खबरें भी सामने आई हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस जे.जे. मुनीर और तरुण सक्सेना शामिल थे, ने हाल ही में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ निकाह हलाला को गैर-कानूनी घोषित किया है, क्योंकि यह 'प्रिवेंशन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012' (POCSO) का उल्लंघन है। 

हालांकि इस फ़ैसले की तारीफ़ एक अच्छे कदम के तौर पर की जानी चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा थी कि बेंच और आगे बढ़ती और 'निकाह हलाला' की बर्बर प्रथा को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित करती, चाहे वह नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ हो या बालिग़ के साथ।

'निकाह हलाला' की प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ़ कानून) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार, जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार माना है) का उल्लंघन करती है।

जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जज था, तो मेरी बेंच के सामने एक मामला आया। ओडिशा में एक 34 साल के मुस्लिम व्यक्ति ने नशे की हालत में अपनी 32 साल की पत्नी को 'तीन तलाक़' दे दिया; उनके तीन बच्चे थे। क्योंकि वे अकेले थे, इसलिए उन्होंने इस बात को गुप्त रखा और अपने बच्चों के साथ रहते रहे। एक महीने बाद, पत्नी ने अनजाने में एक दोस्त को यह घटना बता दी, और उसने आगे दूसरों को बता दिया। यह खबर फैल गई और आखिरकार एक स्थानीय मौलवी तक पहुँची। मौलवी ने जोड़े को तलाक़शुदा घोषित कर दिया और कहा कि वे तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक पत्नी 'निकाह हलाला' (बीच में दूसरी शादी) से न गुज़रे। फिर गुस्साई और बेकाबू मुसलमानों की भीड़ जोड़े के घर आई और मांग की कि दोनों अलग-अलग रहें क्योंकि पत्नी को तलाक़ हो चुका है, और वे तब तक साथ नहीं रह सकते जब तक महिला 'निकाह हलाला' न करे।

जोड़े की इस ज़ोरदार गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि अगर उन्हें अलग किया गया तो उनके छोटे बच्चों का क्या होगा। पुलिस के दखल से ही स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सका।

जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में मेरी बेंच के सामने आया, तो मैंने कहा कि यह किसी और का काम नहीं है कि जोड़ा साथ रहे या नहीं, और उन्हें शारीरिक रूप से अलग होने या पत्नी को बर्बर 'निकाह हलाला' से गुज़रने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

मैंने पुलिस को यह भी आदेश दिया था कि वे उन लोगों को गिरफ़्तार करें जो उस जोड़े के साथ रहने में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे।

मुझसे भी 'निकाह हलाला' की प्रथा को असंवैधानिक न घोषित करने की गलती हुई थी, और अब तक भारतीय अदालतों का ऐसा कोई फ़ैसला नहीं आया है जिसने इसे गैर-कानूनी ठहराया हो।

कट्टरपंथी मौलानाओं के दबदबे वाले 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' ने अदालतों या कानून के ज़रिए मुसलमानों में 'निकाह हलाला' या बहुविवाह (एक से ज़्यादा शादियाँ) को खत्म करने का कड़ा विरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो मामले (Shayara Bano vs Union Of India And Ors. Ministry Of Women) में मुस्लिम पति द्वारा दिए जाने वाले 'तीन तलाक़' को असंवैधानिक घोषित किया है।

मेरी राय में अब वह समय आ गया है जब 'निकाह हलाला' और बहुविवाह को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाना चाहिए।

भारत को हमारे संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए, न कि शरिया के अनुसार।

सभी धर्मों में मौजूद सामंती प्रथाओं को खत्म किया जाना चाहिए, और हमारे यहाँ भी ज़्यादातर आधुनिक देशों की तरह 'समान नागरिक संहिता' (यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड) होनी चाहिए।

(जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

FAQ

निकाह हलाला क्या है और इस पर जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की क्या राय है?

निकाह हलाला इस्लामी वैवाहिक कानून से जुड़ी एक विवादास्पद प्रथा है, जिसके तहत तलाकशुदा दंपती के पुनर्विवाह से पहले महिला को किसी अन्य पुरुष से विवाह और वैवाहिक संबंध स्थापित करने की शर्त बताई जाती है। इस लेख में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू का मत है कि यह प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है तथा इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। लेख में हाल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय, ट्रिपल तलाक के फैसले और समान नागरिक संहिता (UCC) पर भी चर्चा की गई है।