जज तबस्सुम खान को धमकियां: क्या भारत में न्यायाधीश सुरक्षित हैं? पढ़ें जस्टिस मार्कंडेय काटजू का विश्लेषण

नरसिंहपुर नहीं, नरमदापुरम लिंचिंग केस के फैसले पर विवाद: जस्टिस काटजू ने उठाए गंभीर सवाल

• क्या एक मुस्लिम जज न्याय नहीं कर सकती? जस्टिस मार्कंडेय काटजू का तीखा लेख
• तबस्सुम खान को धमकियां और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संकट
• भीड़ हिंसा, न्यायपालिका और संविधान: जस्टिस मार्कंडेय काटजू का बड़ा सवाल

क्या भारत में न्याय करना खतरनाक हो गया है? जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने जज तबस्सुम खान पर हमलों को बताया न्यायपालिका के लिए गंभीर खतरा

सारांश

यह लेख सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू का विश्लेषण है, जिसमें नरमदापुरम मॉब लिंचिंग मामले में जज तबस्सुम खान के फैसले के बाद हुए विरोध, धमकियों और सांप्रदायिक अभियान की पड़ताल की गई है। जस्टिस काटजू का लेख न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन (Rule of Law), मॉब लिंचिंग, भीड़तंत्र और भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों पर केंद्रित है...

जस्टिस काटजू के लेख से जानिए

• जज तबस्सुम खान कौन हैं?
• नरमदापुरम मॉब लिंचिंग मामला क्या है?
• जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने क्या कहा?
• जज तबस्सुम खान को धमकियां क्यों मिलीं?
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?
• भारत में मॉब लिंचिंग के मामलों में अदालत का क्या रुख है?

एक ऐसा देश जहाँ न्याय करना खतरनाक है

जस्टिस मार्कंडेय काटजू द्वारा

क्या भारत एक ऐसा देश बन गया है जहाँ किसी जज के लिए—खासकर अगर वह मुस्लिम हो—न्याय करना खतरनाक है?

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, तबस्सुम खान ने 2022 में हुई मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) की एक घटना में कई लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

मामले की जानकारी यह थी कि 2 अगस्त 2022 की रात को महाराष्ट्र के अमरावती से तीन लोग मवेशियों को लेकर एक ट्रक में मध्य प्रदेश के लिए निकले थे। सिवनी मालवा पुलिस इलाके के बाराखाड़ गांव के पास एक भीड़ ने ट्रक को रोक लिया। भीड़ में शामिल लोगों ने, जो कथित तौर पर 'गौ रक्षक' थे, उन तीनों लोगों को लाठियों और डंडों से पीटा। इस हमले में नज़ीर अहमद नाम के लगभग 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। बाकी दो लोग बच गए और उन्होंने कोर्ट को घटना के बारे में बताया।

चार साल बाद, जज तबस्सुम खान ने सबूतों पर विचार किया, अभियोजन पक्ष और आरोपी के वकीलों की दलीलें सुनीं और 12 जून 2026 को कई आरोपियों को दोषी ठहराया। उन्होंने माना कि अभियुक्तों ने एक गैर-कानूनी भीड़ बनाई थी, घातक हथियारों से लैस थे और नज़ीर अहमद की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी थी। उन्होंने इसे मॉब लिंचिंग करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

ऐसा करने की वजह से उन्हें ऑनलाइन बुरी तरह से अपशब्द कहे गए और जान से मारने की धमकियां दी गईं। कई वीडियो सामने आए, जिनमें से एक में एक व्यक्ति ने जज के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उसने चेतावनी दी कि अगर दोषियों को दस दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया, तो पूरे राज्य और देश में खून-खराबा होगा। सूरत के एक व्यक्ति ने भी यही धमकी दोहराई। जज का पुतला जलाया गया।

एक टेलीविज़न एडिटर ने इस फ़ैसले को 'ज्यूडिशियल लिंचिंग' (न्यायिक लिंचिंग) करार दिया और दोषियों के परिवारों का समर्थन किया। ऑनलाइन अकाउंट्स से उनके सस्पेंशन की मांग की गई और यह भी कहा गया कि उनके द्वारा सुनाए गए हर फ़ैसले की दोबारा समीक्षा की जाए।

जज ने बस अपना फ़र्ज़ निभाया था। सबूतों के आधार पर, उन्होंने उन लोगों को दोषी ठहराया जिन्होंने अंधेरी सड़क पर एक बेगुनाह यात्री की हत्या कर दी थी। इसके लिए भीड़ उनका पीछा करती है और सार्वजनिक रूप से उन्हें बुरा-भला कहती है।

फ़ैसला आते ही, सार्वजनिक चर्चा का केंद्र सबूतों, कोर्ट की बातों और फ़ैसले में दिए गए कानूनी तर्कों से हट गया। इसके बजाय, विवाद को जानबूझकर जज की धार्मिक पहचान से जोड़ दिया गया। कानूनी तर्कों के ज़रिए फ़ैसले की सही-गलत होने पर सवाल उठाने या हाई कोर्ट में अपील करने के बजाय, 'गौ-रक्षक' आंदोलन के कुछ हिस्सों, हिंदुत्ववादी संगठनों और दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने इस फ़ैसले को जज की मुस्लिम पहचान का नतीजा बताया। इसका नतीजा यह हुआ कि एक आम आपराधिक मुक़दमे और उसके फ़ैसले का सांप्रदायीकरण हो गया।

आपराधिक अदालतों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर किसी के दोषी या निर्दोष होने का फ़ैसला करें। फ़ैसला करने की प्रक्रिया में जज के निजी धर्म, जाति या बैकग्राउंड का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। फिर भी, गैर-कानूनी भीड़, साझा मकसद, चश्मदीद गवाहों के बयान, फोरेंसिक सबूत और हमले की बर्बरता के बारे में अदालत के निष्कर्षों पर ध्यान देने के बजाय, सारा ध्यान तेज़ी से खुद जज खान पर चला गया। असल में, न्याय के संदेश से ज़्यादा अहमियत न्याय पहुँचाने वाले की हो गई।

शुरुआत में जो स्थानीय असंतोष लग रहा था, वह जल्द ही एक संगठित अभियान में बदल गया और उस ज़िले से बाहर भी फैल गया जहाँ मुक़दमे की सुनवाई हुई थी। मीडिया के एक हिस्से की रिपोर्टों से पता चला कि कई खुद को 'गौ-रक्षक' बताने वाले संगठनों और हिंदुत्ववादी समूहों ने फ़ैसले के विरोध में प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों का आधार मुख्य रूप से कानूनी नहीं था, बल्कि इनमें जज की धार्मिक पहचान और निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे।

इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल सबसे प्रमुख संगठनों में से एक 'गौ रक्षा परिषद' थी। प्रदर्शनों के दौरान जज तबस्सुम खान के पुतले सार्वजनिक रूप से जलाए गए और उन्हें "हिंदू-विरोधी" बताने वाले नारे लगाए गए। फैसले की अपील या समीक्षा की मांग करने के बजाय, इन प्रदर्शनों का मकसद दोषी ठहराने के फैसले को ही हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक भेदभाव का कृत्य बताना था। जज का पुतला जलाने का प्रतीकात्मक कदम, किसी न्यायिक फैसले की आलोचना से आगे बढ़कर एक कार्यरत न्यायिक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ़ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे। 22 जून को, पंजाब के मोहाली में पीर मुचाला में 'गौ रक्षा परिषद' के सदस्यों ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने दोषी ठहराए गए लोगों की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए और जज खान का पुतला फूंका। इसके बाद उत्तर प्रदेश से भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शनों की खबरें आईं, जहां 'अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद-राष्ट्रीय बजरंग दल' के सदस्यों ने सरकारी परिसर के अंदर फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उस राज्य के अधिकारियों ने इन प्रदर्शनों को बिना किसी रोक-टोक के होने दिया। इन 'विरोध प्रदर्शनों' के भौगोलिक विस्तार से पता चलता है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का हो गया था, जिसे मुख्य रूप से संगठित और सोशल मीडिया के ज़रिए लामबंद करके हवा दी गई थी, न कि मामले में किसी नए कानूनी घटनाक्रम के कारण। साथ ही, ये प्रदर्शन इन गतिविधियों के पीछे मज़बूत राजनीतिक संरक्षण का भी संकेत देते थे।

कई प्रदर्शनकारियों की भाषा भी बहुत कुछ बताने वाली थी। फ़ैसले को कानूनी तौर पर गलत बताने या सबूतों को समझने में हुई कथित गलतियों को गिनाने के बजाय, प्रदर्शनों में बार-बार जज खान के धर्म का ज़िक्र किया गया। उनकी मुस्लिम पहचान ही वह मुख्य आधार बन गई जिस पर फ़ैसले की वैधता पर सवाल उठाए गए। यह न्याय की प्रक्रिया का एक खतरनाक उलटफेर था। न्यायिक फ़ैसलों का मूल्यांकन कानूनी तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि फ़ैसला सुनाने वाले व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर।

यह कैंपेन तेज़ी से सार्वजनिक प्रदर्शनों से सोशल मीडिया पर पहुँच गया, जहाँ इसने और भी चिंताजनक रूप ले लिया। एक बड़े पैमाने पर चले ऑनलाइन कैंपेन में सांप्रदायिक गालियाँ, निजी हमले और खास तौर पर जज खान को दी गई धमकियाँ शामिल थीं।

खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में उन्हें "हिंदू-विरोधी" बताया गया और उनके मुस्लिम होने की वजह से निष्पक्ष न्याय करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों ने मुस्लिम महिलाओं के लिए खुलेआम अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणियाँ कीं। इन पोस्ट में सिर्फ़ फ़ैसले की आलोचना नहीं की गई; बल्कि जज खान की पहचान को सिर्फ़ उनके धर्म तक सीमित करके, एक न्यायिक अधिकारी के तौर पर उनके अधिकार को ही गलत ठहराने की कोशिश की गई।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेज़ी से फैले, जिनसे ये बातें बहुत से लोगों तक पहुँचीं। इनमें से एक सबसे परेशान करने वाले वीडियो में एक व्यक्ति जज के बारे में बेहद आपत्तिजनक और सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दिया। उसने धमकी दी कि अगर दोषी ठहराए गए लोगों को दस दिनों के भीतर रिहा नहीं किया गया, तो "खून-खराबा" होगा। उस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश से बाहर भी हिंसा फैलाने की धमकी दी और अदालती फ़ैसले को सांप्रदायिक लामबंदी के लिए एक बहाने के तौर पर पेश करने की कोशिश की।

ऐसे समय में जब मवेशियों के ट्रांसपोर्ट और तस्करी के आरोपों से जुड़े 'गौ रक्षकों' की हिंसा की घटनाएं कानूनी और संवैधानिक चिंताएं पैदा कर रही हैं, यह फैसला एक साफ संदेश देता है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जगह खुद कानून हाथ में लेने वाले समूह नहीं ले सकते और ऐसी सामूहिक हिंसा जिसमें किसी की मौत हो जाती है, उसके लिए कानून के तहत सबसे गंभीर आपराधिक सजा होगी।

इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संबंधित जज को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हम किस तरह के समाज में बदल गए हैं जहाँ एक जज अपना काम नहीं कर सकता? और हम किस तरह के समाज में बदल गए हैं जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की पीट-पीटकर हत्या (लिंचिंग) करने वाले अपराधियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए - खासकर किसी मुस्लिम जज से - बल्कि उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे बिना किसी सजा के बच निकलेंगे?

सभी सही सोच वाले भारतीयों को जज तबस्सुम खान का सपोर्ट करना चाहिए। बहादुरी से अपना काम करने के लिए उन्हें सलाम!

(जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

FAQ

जज तबस्सुम खान क्यों चर्चा में हैं?

मध्य प्रदेश के नरमदापुरम मॉब लिंचिंग मामले में कई आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान को कथित तौर पर ऑनलाइन नफरत, सांप्रदायिक टिप्पणियों और जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ा। इस लेख में जस्टिस मार्कंडेय काटजू का तर्क है कि किसी न्यायाधीश को उसके फैसले के बजाय उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के लिए गंभीर खतरा है।

क्या भारत में न्याय करना अब खतरनाक हो गया है?

नरमदापुरम मॉब लिंचिंग मामले में फैसला सुनाने वाली जज तबस्सुम खान को मिली धमकियों पर जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान और कानून के राज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह लेख केवल एक फैसले का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं की सुरक्षा का प्रश्न उठाता है।