दिन भर की बड़ी खबरें | 3 जुलाई 2025 बुलेटिन
3 जुलाई 2025 की मुख्य सुर्खियाँ, 3 July 2025 Bulletin, 3 जुलाई 2025 की हेडलाइन्स, 4 जुलाई की स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख हेडलाइंस,
3 जुलाई 2025 की दिन भर की बड़ी खबरें बुलेटिन
Top 10 News headlines on 04 July 2025.
4 जुलाई की स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख हेडलाइंस पढ़ें
3 जुलाई 2025 की मुख्य सुर्खियाँ:
कांग्रेस का चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार – “अगर बिचौलिया बन गया है तो BJP मुख्यालय जाकर बैठ जाए”
दिल्ली के AICC मुख्यालय से आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक ज़बरदस्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने सीधे-सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा –
"अगर चुनाव आयोग बिचौलिया बन गया है, तो वो BJP मुख्यालय जाकर बैठ जाए। हम वहीं जाकर बात करेंगे।"
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब विपक्ष को धमकी देता है, पत्रकारों से "प्लांटेड खबरें" चलवाता है, और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले कर रहा है। बिहार में एक महीने में नई वोटर लिस्ट तैयार करना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया गया।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। सिर्फ 19 दिनों में वोटर लिस्ट में भारी फेरबदल का निर्णय आखिर क्यों और कैसे लिया गया?
तेजस्वी यादव ने लेख लिखकर उठाए सवाल – “लोकतंत्र पर लक्षित हमला है बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन”
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक लेख लिखकर कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन का समय संदेहास्पद है। उनका आरोप है कि इसका मकसद है – मुस्लिम, दलित और प्रवासी समुदायों को मतदान से वंचित करना।
तेजस्वी ने तीन प्रमुख मांगें रखीं :
• दस्तावेज़ी प्रक्रिया की समीक्षा
• प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र ऑडिट
• जोड़े और हटाए गए मतदाताओं का खुलासा
उन्होंने कर्नाटक के डेटा का हवाला देकर कहा कि कैसे अल्पसंख्यकों के नाम सुनियोजित ढंग से हटाए जा रहे हैं।
साइबर अपराधों पर ममता बनर्जी का हमला – “सख्त कानून चाहिए”
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट और साइबर अपराधों की बाढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा:
"यह राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।"
ममता बनर्जी ने सख्त विधायी प्रावधानों, डिजिटल अपराधियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई, और देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान की मांग की है।
न्यायपालिका से उम्मीद – “महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षित बनाना ज़रूरी”
सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में ‘कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों’ के लिए पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा –
"यौन उत्पीड़न पितृसत्तात्मक सोच की उपज है, इसे संविधान की भावना के खिलाफ समझा जाना चाहिए।"
दलितों पर अत्याचार और न्यायपालिका की चुप्पी – राजेंद्र पाल गौतम का सवाल
AICC के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा शासित राज्यों में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि –
"अगर हाईकोर्ट के जज जातिवादी मानसिकता रखते हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा?"
2018 से 2021 के बीच SC/ST के खिलाफ अपराधों में 10% की वृद्धि हुई है।
छात्र संघों पर कोर्ट की सख्ती – पश्चिम बंगाल में सभी छात्र संघ कार्यालय बंद
कोलकाता हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में छात्र संघ कार्यालय के दुरुपयोग के चलते राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है।
यह आदेश छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी के छात्र संघ कनेक्शन को लेकर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव होने तक ये कार्यालय सील रहेंगे।
बारिश का कहर – IMD का अलर्ट, 13 की मौत
देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल में 13 मौतें हो चुकी हैं।
IMD के मुताबिक:
हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट
3 से 7 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना
कोंकण, गोवा और मध्य भारत में भीषण वर्षा की चेतावनी
लोगों से सतर्क रहने और यात्रा टालने की अपील की गई है।
Top 10 News headlines on 04 July 2025.
4 जुलाई की स्कूल असेंबली के लिए प्रमुख हेडलाइंस पढ़ें3 जुलाई 2025 की मुख्य सुर्खियाँ:
कांग्रेस का चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार – “अगर बिचौलिया बन गया है तो BJP मुख्यालय जाकर बैठ जाए”
दिल्ली के AICC मुख्यालय से आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक ज़बरदस्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने सीधे-सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा –"अगर चुनाव आयोग बिचौलिया बन गया है, तो वो BJP मुख्यालय जाकर बैठ जाए। हम वहीं जाकर बात करेंगे।"
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब विपक्ष को धमकी देता है, पत्रकारों से "प्लांटेड खबरें" चलवाता है, और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले कर रहा है। बिहार में एक महीने में नई वोटर लिस्ट तैयार करना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया गया।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। सिर्फ 19 दिनों में वोटर लिस्ट में भारी फेरबदल का निर्णय आखिर क्यों और कैसे लिया गया?
तेजस्वी यादव ने लेख लिखकर उठाए सवाल – “लोकतंत्र पर लक्षित हमला है बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन”
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक लेख लिखकर कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन का समय संदेहास्पद है। उनका आरोप है कि इसका मकसद है – मुस्लिम, दलित और प्रवासी समुदायों को मतदान से वंचित करना।
तेजस्वी ने तीन प्रमुख मांगें रखीं :
• दस्तावेज़ी प्रक्रिया की समीक्षा
• प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र ऑडिट
• जोड़े और हटाए गए मतदाताओं का खुलासा
उन्होंने कर्नाटक के डेटा का हवाला देकर कहा कि कैसे अल्पसंख्यकों के नाम सुनियोजित ढंग से हटाए जा रहे हैं।
साइबर अपराधों पर ममता बनर्जी का हमला – “सख्त कानून चाहिए”
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट और साइबर अपराधों की बाढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा:
"यह राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है।"
ममता बनर्जी ने सख्त विधायी प्रावधानों, डिजिटल अपराधियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई, और देशव्यापी जन-जागरूकता अभियान की मांग की है।
न्यायपालिका से उम्मीद – “महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षित बनाना ज़रूरी”
सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में ‘कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों’ के लिए पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा –
"यौन उत्पीड़न पितृसत्तात्मक सोच की उपज है, इसे संविधान की भावना के खिलाफ समझा जाना चाहिए।"
दलितों पर अत्याचार और न्यायपालिका की चुप्पी – राजेंद्र पाल गौतम का सवाल
AICC के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा शासित राज्यों में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि –
"अगर हाईकोर्ट के जज जातिवादी मानसिकता रखते हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा?"
2018 से 2021 के बीच SC/ST के खिलाफ अपराधों में 10% की वृद्धि हुई है।
छात्र संघों पर कोर्ट की सख्ती – पश्चिम बंगाल में सभी छात्र संघ कार्यालय बंद
कोलकाता हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में छात्र संघ कार्यालय के दुरुपयोग के चलते राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है।
यह आदेश छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी के छात्र संघ कनेक्शन को लेकर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव होने तक ये कार्यालय सील रहेंगे।
बारिश का कहर – IMD का अलर्ट, 13 की मौत
देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल में 13 मौतें हो चुकी हैं।
IMD के मुताबिक:
हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट
3 से 7 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना
कोंकण, गोवा और मध्य भारत में भीषण वर्षा की चेतावनी
लोगों से सतर्क रहने और यात्रा टालने की अपील की गई है।
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