देश दुनिया की लाइव खबरें 04 अक्टूबर 2025 | Aaj Tak Live

कांग्रेस महासचिव ने उठाए गंभीर सवाल, कहा– “एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र के साथ खिलवाड़”

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। अखबार की एक कटिंग साझा करते हुए उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि “एसआईआर प्रक्रिया भाजपा के इशारे पर रची गई साज़िश है।” रमेश ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक अखबार की खबर की कटिंग पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा-

"चुनाव आयोग ने SIR का पूरा खेल ही भाजपा के इशारे पर रचा है। अंतिम एसआईआर में निर्वाचन आयोग के सुधार के दावे भी गलत साबित हो रहे हैं। बिहार के सभी इलाक़ों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि पूरी प्रक्रिया का मक़सद भाजपा व उसके मित्र दलों को राजनीतिक लाभ पहुंचाना है।

एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची में भी तमाम गड़बड़ियों के मामले बताते हैं कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों की भी कोई परवाह नहीं है। भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहा चुनाव आयोग पूरी तरह से निर्लज्जता पर उतर चुका है।

क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसका जवाब देंगे कि एक घर में 247 मतदाता कैसे पाए गए और एक व्यक्ति का नाम एक ही बूथ पर 3-3 जगह क्यों है? अंतिम वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ियां कैसे सामने आ रही हैं? या वे पहले की तरह ही चुप्पी साधे रहेंगे?

चिंताजनक बात यह है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम कटने की संख्या पिछले चुनावों में जीत के अंतर से अधिक है।

हमने पहले दिन से कहा है कि भारत का चुनाव आयोग पूरे देश का है और उसे सत्ताधारी दल की कठपुतली की तरह नहीं दिखना चाहिए।

वर्तमान चुनाव आयोग की लचर कार्यप्रणाली और राजनीतिक झुकाव वाली नीतियों से भारत के लोकतंत्र और हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि चुनाव आयोग को जल्दबाज़ी में भाजपा को मदद करने के लिए शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने की बजाय निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए।"

वायनाड भूस्खलन के बाद राहत राशि पर विवाद

• प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना
• पीड़ितों की उम्मीदें और हताशा
• राहत और पुनर्वास में राजनीति की भूमिका

केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल भूस्खलन पीड़ितों को दी गई राहत राशि पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। सोशल मीडिया एक्स पर साझा संदेश में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ₹2221 करोड़ की मदद मांगी थी, लेकिन केंद्र ने केवल ₹260 करोड़ स्वीकृत किए, जो वास्तविक ज़रूरत का एक छोटा हिस्सा है। प्रियंका गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग न्याय, समर्थन और सम्मान के हकदार हैं, लेकिन उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।

प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा-

"वायनाड के लोगों ने एक विनाशकारी त्रासदी का सामना किया जिसके लिए करुणा, निष्पक्षता और तत्काल राहत की आवश्यकता थी। केरल ने भूस्खलन के बाद जीवन पुनर्निर्माण के लिए ₹2221 करोड़ का अनुरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल ₹260 करोड़ स्वीकृत किए - जो ज़रूरत का एक छोटा सा अंश है।

वायनाड के लोग, जिन्होंने अपने घर, आजीविका और प्रियजनों को खो दिया था, विशेष रूप से प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, सार्थक सहायता की उम्मीद कर रहे थे। इसके बजाय उन्हें उपेक्षा ही मिली।

राहत और पुनर्वास को राजनीति से ऊपर उठना होगा। मानवीय पीड़ा को राजनीतिक अवसर नहीं माना जा सकता, और वायनाड के लोग न्याय, समर्थन और सम्मान से कम किसी चीज़ के हकदार नहीं हैं।"

ग़ाज़ा संकट: हमास ने बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई, ट्रम्प और गुटेरेस ने किया स्वागत, इज़राइली सेना अलर्ट पर

• इज़राइली सेना की विशेष स्थिति आकलन बैठक
• आईडीएफ की तैयारी और सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का आदेश
• ट्रम्प योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी

हमास ने ग़ाज़ा में बन्धकों की रिहाई और संवाद पर सहमति जताई है। यूएन प्रमुख गुटेरेस और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस सकारात्मक कदम का स्वागत किया है... इज़राइली सेना ने रात में एक विशेष स्थिति आकलन बैठक बुलाई।

इज़राइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने एक्स पर जानकारी दी-

"घटनाक्रम के मद्देनजर, चीफ ऑफ स्टाफ ने रात में एक विशेष स्थिति आकलन बैठक बुलाई। इस बैठक में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, संचालन निदेशालय के प्रमुख, खुफिया निदेशालय के प्रमुख, योजना निदेशालय के प्रमुख, रक्षा कमान के कमांडर, क्षेत्रीय क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों के समन्वयक, दक्षिणी कमान के कमांडर और वायु सेना के कमांडर शामिल हुए।

राजनीतिक क्षेत्र के निर्देश के अनुसार, चीफ ऑफ स्टाफ ने बंधकों की रिहाई के लिए ट्रम्प योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए अग्रिम तैयारी करने का निर्देश दिया। साथ ही, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि हमारे बलों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारे बलों की सुरक्षा के लिए आईडीएफ की सभी क्षमताएँ दक्षिणी कमान को आवंटित की जाएँगी।

चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि परिचालन संबंधी संवेदनशीलता को देखते हुए, सभी बलों को अत्यधिक सतर्कता और सजगता बरतनी चाहिए। उन्होंने किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर भी बल दिया।"

ट्रम्प ने हमास के बयान पर ज़बरदस्त संदेश दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने अपनी शांति योजना के बारे में हमास के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ज़बरदस्त संदेश दिया:

"सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बंधकों के घर लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ।"

ट्रम्प की शांति योजना हमास को कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की शांति योजना के जवाब में हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा प्रशासन को सौंपने पर सहमति जताई है। शुक्रवार को हमास ने घोषणा की कि उसने ट्रम्प के गाजा शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को सौंप दिया है, तथा कहा कि वह सभी जीवित और मृत इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है।

एक प्रेस वक्तव्य में, फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह ने गाजा के प्रशासन को स्वतंत्र टेक्नोक्रेटों के एक फिलिस्तीनी निकाय को हस्तांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की, जिसका गठन राष्ट्रीय सहमति से किया गया है तथा जिसे अरब और इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त है।

पटना पहुंचा चुनाव आयोग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज पटना पहुंचा।