देश दुनिया की लाइव खबरें 10 नवंबर 2025 | Aaj Tak Live

लाल किले के पास कार विस्फोट में 8 लोगों की मौत, 15 घायल (3 गंभीर रूप से घायल)।

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट होने से कई लोगों के घायल होने की खबर है।

दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक, विस्फोट के बाद आसपास खड़ी 3–4 गाड़ियों में आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुँचा।

सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियाँ, डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर पहुँच गई हैं।

विस्फोट के कारणों की जाँच जारी है, जबकि सुरक्षा एजेंसियाँ क्षेत्र की घेराबंदी कर जाँच में जुटी हैं।

कल नहीं हो पाएगी उमर खालिद, शरजील इमाम की ज़मानत पर सुनवाई

दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में कल याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी क्योंकि न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ का गठन रद्द हो गया है। दिल्ली पुलिस को मंगलवार को अपनी दलीलें शुरू करनी थीं

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस चुनाव में जनता का मूड बदलाव का दिखता है। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाया कि प्रथम चरण के मतदान के चार दिन गुजर जाने के बाद भी उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि भाजपा जितना पाप करेगी, चुनाव आयोग उस पर पर्दा डालेगी।

पटना में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस चुनाव में 171 सभाएं कर चुके हैं। सभी लोगों ने एक ही बात की। लोग गरीबी, पलायन, बेरोजगारी से परेशान हैं। बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार को देश के सबसे निचले पायदान पर छोड़ दिया गया। डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले दो दशकों में लाखों लोग शिक्षा, रोजगार और इलाज के लिए बिहार छोड़कर चले गए।

एनडीए को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए चाहती, तो बिहार को नंबर वन राज्य बना देती। बिहार के लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो प्रदेश में दवाई, कमाई की व्यवस्था करे। लोग अब सब कुछ यहां ही चाह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। वे नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। बिहार में कलम राज आएगा। अब बिहार सुर्खियों में नहीं सफलताओं में रहेगा। विकसित राज्यों में गिना जाएगा। बिहारी को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़े, ऐसा राज्य बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता जया ठाकुर की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने की मांग की गई थी। यह कानून लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा — “इस देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक महिलाएँ हैं, लगभग 48 प्रतिशत। यह महिलाओं की राजनीतिक समानता से जुड़ा विषय है।”

वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने दलील दी कि “75 साल बाद भी हमें प्रतिनिधित्व के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है।”

जस्टिस नागरत्ना ने स्पष्ट किया कि कानून का प्रवर्तन कार्यपालिका का कार्य है, अदालत इस पर परमादेश जारी नहीं कर सकती।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि परिसीमन (delimitation) की प्रक्रिया सरकार को ही आगे बढ़ानी होगी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुँची पश्चिम बंगाल कांग्रेस

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) से जुड़ी अनियमितताओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने कहा कि “लोग हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, इसलिए हमने यह याचिका दायर की है।”

जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि इस मामले को सूचीबद्ध करने का विशेषाधिकार मुख्य न्यायाधीश (CJI) का है और अदालत यह तय करेगी कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा मामला इसी पीठ के समक्ष सुना जाएगा या किसी अन्य को भेजा जाएगा।

वकील ने बताया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से संबंधित याचिकाएँ भी कल की वाद सूची में हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “ठीक है, हम पता लगाएँगे।”

“स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है” — राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, कहा- शांतिपूर्ण नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों?

राहुल गांधी ने ट्वीट किया

"स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है।

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन वोट चोरी के ज़रिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, न ही वह इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है।

हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय, अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।"

पाकिस्तान की संयुक्त संसदीय समिति ने संविधान संशोधन को दी मंज़ूरी,

विपक्ष का दावा सुप्रीम कोर्ट के लिए 'मृत्युघंटी'

पाकिस्तान की सीनेट और नेशनल असेंबली की संयुक्त संसदीय समिति ने रविवार को 27वें संविधान संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दे दी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक के जरिए "सुप्रीम कोर्ट के लिए मृत्युघंटी" बजा रही है। इस संशोधन में अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें 'ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष' को हटाकर एक नए 'रक्षा बलों के प्रमुख' की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इसी संशोधन के तहत अन्य प्रस्तावों में एक संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करना शामिल है। देश की सीनेट सोमवार को सुबह 11 बजे बैठक करेगी, जिसमें समिति की रिपोर्ट के आलोक में विधेयक पर विचार किया जाएगा और हर संशोधन पर मतदान करके उसे दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाएगा।