देश दुनिया की लाइव खबरें 21 सितंबर 2025 | Aaj Tak Live

संजय सिंह बोले-जनता से लूटे गए लाखों करोड़ रुपए वापस करो

"पिछले 8 सालों में GST के नाम पर देश की जनता से लूटे गए लाखों करोड़ रुपए जनता के खातों में वापस करो। स्विट्जरलैंड की घड़ी, जर्मनी का पेन, इटली का चश्मा, अमेरिका का फ़ोन। विदेशी कार , हेलीकॉप्टर और विमान इस्तेमाल करने वाले मोदी जी आज स्वदेशी पर ज्ञान बांट रहे थे।"

22 सितंबर से लागू होंगे नए GST सुधार, रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी सस्ती: पीएम नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं और साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का ऐलान किया। मोदी ने कहा कि 22 सितंबर 2025, नवरात्रि के पहले दिन, सूर्योदय से ही अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू हो जाएंगे, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, व्यापारी और युवा वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि अब केवल 5% और 18% GST स्लैब रहेंगे, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और देश के आर्थिक ढांचे को गति मिलेगी। उन्होंने 2014 से पहले की टैक्स प्रणाली की जटिलताओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि अब "एक राष्ट्र, एक कर" का सपना और भी सरल और प्रभावी रूप ले चुका है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि कल से शुरू हो रहा है, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से, देश आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कल, नवरात्रि के पहले दिन, 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के GST सुधार लागू हो जाएंगे... यह GST बचत उत्सव आपकी बचत को बढ़ाएगा और आप अपनी मनचाही चीज़ें ज़्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इस बचत उत्सव से देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, सभी को बहुत लाभ होगा..."

नरेंद्र मोदी कहते हैं, "मुझे याद है, 2014 में जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी सौंपी, तो शुरुआती दिनों में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प घटना छपी थी। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों के बारे में बताया गया था। कंपनी ने कहा था कि अगर उसे अपना सामान 570 km दूर बेंगलुरु से हैदराबाद भेजना है, तो यह इतना मुश्किल है कि वे सोचते हैं कि कंपनी पहले बेंगलुरु से सामान यूरोप भेजे और फिर वहीं से हैदराबाद भेजे। दोस्तों, उस समय टैक्स और टोल की जटिलताओं के कारण यही स्थिति थी... उस समय, लाखों कंपनियां और लाखों देशवासी, अलग-अलग टैक्स की उलझन के कारण रोज़ाना समस्याओं का सामना करते थे। एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाने में बढ़ा हुआ खर्च गरीबों को उठाना पड़ता था और आपसे भी ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। देश को इस स्थिति से बाहर निकालना ज़रूरी था।"

मोदी ने कहा, "...जब आपने 2014 में हमें अवसर दिया, तो हमने जनहित और राष्ट्रहित में GST को अपनी प्राथमिकता बनाया... सबको साथ लेकर, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार लागू किया गया। केंद्र और राज्य के प्रयासों का ही परिणाम था कि देश दर्जनों करों के जाल से मुक्त हुआ... एक राष्ट्र, एक कर का सपना साकार हुआ... सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जब समय बदलता है, जब देश की ज़रूरतें बदलती हैं, तो अगली पीढ़ी के सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं... इसीलिए ये नए GST सुधार लागू किए जा रहे हैं... अब केवल 5% और 18% के स्लैब होंगे, यानी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी..."

ECI बनाम कर्नाटक सरकार: मंत्री प्रियांक खरगे ने उठाए गंभीर सवाल, ट्वीट में लगाए बड़े आरोप

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने चुनाव आयोग (Election Commission of India) पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वह झूठ फैला रहा है कि उसने राज्य की CID को सभी आवश्यक जानकारियाँ सौंप दी हैं। अपने ट्वीट में प्रियांक ने @ECISVEEP को टैग करते हुए यह दावा किया कि 14 मार्च 2025 को कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय द्वारा एक रिमाइंडर भेजा गया था, जिसमें NVSP, VHA ऐप और OTP ऑथेंटिकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मांगी गई थीं, लेकिन अभी तक आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि "कई रिमाइंडर के बावजूद, चुनाव आयोग चुप बैठा है और जनता से झूठ बोल रहा है।

प्रियांक खरगे ने लिखा-

"@ECISVEEP साफ़-साफ़ झूठ बोल रहा है कि उसने राज्य CID को सारी ज़रूरी जानकारी दे दी है।

कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने 14.03.2025 को आपको एक रिमाइंडर भेजा था, जिसमें निम्नलिखित जानकारी मांगी गई थी:

- क्या NVSP और VHA ऐप/प्लेटफ़ॉर्म में OTP/मल्टीफ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन सुविधा है?

- क्या आवेदन अपलोड करने के लिए OTP/ऑथेंटिकेशन सुविधा उपलब्ध है? अगर हाँ, तो विवरण दें।

- अगर OTP जैसा कोई ऑथेंटिकेशन है, तो क्या OTP लॉगिन के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा या आवेदक द्वारा फ़ॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर या दोनों पर?

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65B के तहत, कानूनी नियंत्रण/उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रमाणपत्र दें, जहाँ से गतिविधियों के दौरान लॉग बनाए गए थे और जांच एजेंसी को प्रस्तुत करने के लिए जनरेट किए गए थे।

- संबंधित अधिकारियों को जांच टीम के सामने मतदाता/जनता की नज़र से NVSP, VHA और गरुड़ ऐप के इस्तेमाल के बारे में एक प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दें।

कई रिमाइंडर भेजने के बाद भी, आप चुपचाप बैठे रहे और जनता को यह झूठ बोलते रहे कि आपने सभी विवरण जांच एजेंसियों को दे दिए हैं।

"

उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई कल

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविन्द कुमार और जस्टिस एनवी अंजारी की बेंच सोमवार को दिल्ली दंगा की बड़ी साजिश मामले में गुलफिशा फातिमा, शरजील इमाम, मीरान हैदर और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

यह मामला शुक्रवार को जस्टिस अरविन्द कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच के समक्ष आया था और सुनवाई टाल दी गई थी।