मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 40 वर्षीय व्यक्ति पर हत्या और बलात्कार का आरोप लगाया
टॉटरन हत्या मामला : महिला की मौत पर एक व्यक्ति पर मुकदमा
मेट्रोपॉलिटन पुलिस की विज्ञप्ति में गंभीर अपराधों के आरोप
नई दिल्ली, 8 सितंबर 2025. लंदन के टॉटरन इलाके में 39 वर्षीय महिला शेरल विल्किंस की हत्या के मामले ने सनसनी फैला दी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, टॉटरन निवासी 40 वर्षीय साइमन लेवी पर हत्या, बलात्कार, गला घोंटने और जानबूझकर गंभीर चोट पहुँचाने जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। आरोपी को सोमवार, 8 सितंबर को हाईबरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा।
Metropolitan Police की विज्ञप्ति में बताया गया है कि 40 साल के एक व्यक्ति पर हत्या, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, गला घोंटने और दो बार बलात्कार का आरोप लगाया गया है।
टॉटरन के ब्यूफॉय रोड निवासी साइमन लेवी (जन्म 14.08.1985) पर रविवार 7 सितंबर को आरोप लगाया गया। वह सोमवार 8 सितंबर को हाईबरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होगा।
क्या है मामला ?
यह आरोप 39 वर्षीय शेरल विल्किंस की मौत से संबंधित है, जिनकी इस साल अगस्त में दुखद मृत्यु हो गई थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि एक दूसरा पीड़ित है, जिसका नाम अपराध की प्रकृति के कारण अभी नहीं बताया जा सकता। पीड़ितों के परिवारों को विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों से सहायता मिल रही है।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि रविवार 24 अगस्त को सुबह 07:30 बजे के आसपास, टॉटरन के हाई रोड पर 39 वर्षीय एक महिला बेहोश मिली। दुखद रूप से, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के निष्कर्ष न निकलने के बाद जांच शुरू की गई। शेरल की हत्या के संदेह में 40 वर्षीय व्यक्ति को गुरुवार 4 सितंबर को मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल क्राइम टीम ने गिरफ्तार कर लिया।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी है, तो कृपया 101 पर पुलिस से संपर्क करें और 1721/24AUG का हवाला दें। अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो 0800 111 555 पर क्राइमस्टॉपर्स को कॉल करें।
सुप्रीम कोर्ट लगाई बीजेपी को फटकार , कहा राजनीतिक लड़ाई के लिए कोर्ट का इस्तेमाल न करें
सुप्रीम कोर्ट बीजेपी को फटकार लगाई, कहा राजनीतिक लड़ाई के लिए कोर्ट का इस्तेमाल न करें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने के मामले में बीजेपी की तेलंगाना इकाई द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज कर दिया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर की बेंच ने राजनीतिक दलों को राजनीतिक लड़ाई के लिए कोर्ट का इस्तेमाल करने से भी मना किया।
बेंच ने यह भी कहा कि एक राजनेता को आलोचना सहने के लिए मजबूत मानसिकता वाला होना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम बार-बार कह रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई के लिए कोर्ट का इस्तेमाल न करें। खारिज। अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपको इन सब बातों को सहने की क्षमता रखनी चाहिए। खारिज।
नेपाल में फेसबुक-इंस्टा बैन होने पर बवाल, संसद में घुसे युवा प्रदर्शनकारी
नेपाल में फेसबुक-इंस्टा बैन होने पर बवाल, संसद में घुसे युवा प्रदर्शनकारी
नेपाल में Gen-Z युवाओं ने काठमांडू समेत कई शहरों में उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान युवा प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुस गए. ये लोग सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वॉट्सऐप, रेडिट और X जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था.
उग्र प्रदर्शन देखते हुए उग्र काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
पत्रकार की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने जारी किया नोटिस
पत्रकार महेश लांगा की जमानत याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीमकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार महेश लांगा की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मामला दो FIR से संबंधित है, जिनमें धोखाधड़ी का आरोप भी शामिल है।
जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाल्य बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
गुजरात हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद महेश लांगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
चुनाव आयोग बीजेपी का वोट चोरी का अड्डा बना ?
कांग्रेस का आरोप: चुनाव आयोग बना बीजेपी का वोट चोरी का अड्डा
- अलैंड विधानसभा क्षेत्र में कथित मतदाता धोखाधड़ी का मामला
- कांग्रेस ने लगाए फर्जी वोटर आवेदनों के गंभीर आरोप
- CID जांच में देरी और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल
- डेस्टिनेशन IP और पोर्ट डेटा देने से ECI का इनकार
कांग्रेस का दावा: वोटरों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है
कांग्रेस ने कर्नाटक के अलैंड विधानसभा क्षेत्र में हुए कथित मतदाता धोखाधड़ी के मामले में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह बीजेपी का वोट चोरी का अड्डा बन गया है और जरूरी सबूत छिपा रहा है। 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले, कांग्रेस ने फॉर्म 7 के 6,018 फर्जी आवेदनों का पर्दाफाश किया था, जिनमें से 5,994 फर्जी पाए गए। फरवरी 2023 में मामला दर्ज हुआ और CID जांच का आदेश दिया गया। हालांकि, चुनाव आयोग ने शुरुआत में कुछ डेटा शेयर किया, लेकिन अब ज़रूरी सबूत, जैसे डेस्टिनेशन IPs और डेस्टिनेशन पोर्ट्स, जो आवेदन करने वाले उपकरणों की पहचान करने में मदद करेंगे, शेयर करने से इनकार कर रहा है। इस जांच में दो साल से अधिक समय लग चुका है और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में धोखाधड़ी की जांच को रोक रहा है और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है।
कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग (ECI) फरवरी 2023 में पाए गए 5,994 फर्जी वोटर एप्लीकेशन फॉर्म (फॉर्म 7) की CID जांच में बाधा डाल रहा है। ECI ने महत्वपूर्ण डेटा नहीं दिया है, जिससे बीजेपी को बचाने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस का दावा है कि यह वोट चोरी है और वह वोटरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगी। लेख में रुके हुए जांच और ECI द्वारा मांगे गए डेटा न देने का हवाला देकर कांग्रेस के दावों का समर्थन किया गया है।
संकर्षण ठाकुर को श्रद्धांजलि
संकर्षण ठाकुर को जयराम रमेश ने दी श्रद्धांजलि
द टेलीग्राफ के एडिटर संकर्षण ठाकुर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि स्व. ठाकुर ऐसे लोगों की नस्ल से थे जो पहले से ही विलुप्त होने के कगार पर है।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा -
"द टेलीग्राफ के एडिटर संकर्षण ठाकुर, जो अपेक्षाकृत कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए, एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक थे। वे भारतीय राजनीति के एक बेहतरीन विश्लेषक थे और बिहार और जम्मू-कश्मीर पर उनके कई लेखों ने उनकी प्रसिद्धि बढ़ा दी।
पत्रकार के तौर पर अपने लंबे करियर में उन्होंने लगातार लोगों को जानकारी दी और शिक्षित किया। वे ऐसे लोगों की नस्ल से थे जो पहले से ही विलुप्त होने के कगार पर हैं।
लिबरल, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी भारत ने अपने सबसे मजबूत समर्थकों में से एक को खो दिया है।"
बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाल्य बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दावों/आपत्तियों के लिए 1 सितंबर की समय-सीमा बढ़ाने से मना कर दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि 1 सितंबर के बाद और नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दाखिल सभी दावे/आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे।
7.24 करोड़ (लगभग) ऐसे मतदाताओं के आधार कार्ड स्वीकार करने के निर्देश देने की याचिका पर, जिनके नामांकन फॉर्म जमा किए गए थे, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उन विशिष्ट मामलों को बताएं, जिनमें चुनाव आयोग ने 7.24 करोड़ की श्रेणी में किसी मतदाता का आधार कार्ड स्वीकार करने से मना किया हो।
सोनिया ने लिखा लेख राहुल ने किया शेयर
सोनिया गांधी ने लिखा लेख राहुल गांधी ने किया शेयर
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर एक लेख लिखा है। राहुल गांधी ने इस लेख को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा-
"ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना एक गलत कदम है, जो आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन करती है और कानूनी और विचार-विमर्श की प्रक्रियाओं का मज़ाक उड़ाती है।"
इस लेख के माध्यम से, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इस परियोजना से निकोबार के लोगों और उनके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर हुए अन्याय को रेखांकित किया है।"
"The Great Nicobar Island Project is a misadventure, trampling on tribal rights and making a mockery of legal and deliberative processes."
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 8, 2025
Through this article, Congress Parliamentary Party Chairperson Smt. Sonia Gandhi highlights the injustices inflicted on Nicobar’s people and… pic.twitter.com/3mM4xHKq04
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दिन भर की खबरें
ज़ायोनिस्ट शासन खुलेआम कर रहा अपराध-खामेनेई
खामेनेई का आरोप: ज़ायोनिस्ट शासन खुलेआम कर रहा अपराध
ईरान के सर्वोच्च नेता इमाम सय्यद अली खामेनेई ने सोशल मीडिया एक्स पर सिलसिलेवार लिखा
"ज़ायोनिस्टों द्वारा किए गए अपराध और अत्याचार की हद वाकई भयानक है। उन्हें कोई शर्म नहीं है और वे खुलेआम अपने किए कामों के बारे में बात करते हैं। इसे रोकना होगा।"
उन्होंने आगे कहा
"हालांकि अमेरिका, जो एक बड़ी ताकत है, ज़ायोनिस्ट शासन के अपराधों का समर्थन करता है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के रास्ते बंद नहीं हैं। विरोध करने वाले देशों को ज़ायोनिस्ट शासन को अलग-थलग कर देना चाहिए।"
खामेनई ने कहा
"ज़ायोनिस्ट शासन के अपराधों का विरोध करने वाले इस्लामी और गैर-इस्लामी देशों, खासकर इस्लामी देशों को, ज़ायोनिस्ट शासन के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंध पूरी तरह से खत्म कर देने चाहिए और राजनीतिक संबंध भी तोड़ देने चाहिए।"
उन्होंने कहा
"आज दुनिया में ज़ायोनिस्ट शासन सबसे बदनाम शासन है। इसमें कोई शक नहीं है।
यह भ्रष्ट ज़ायोनिस्ट शासन दुनिया का सबसे घृणित शासन है।"
ईरान की विदेश नीति पर खामेनई ने कहा
"ईरान की विदेश नीति की मुख्य बातों में से एक यह होनी चाहिए: सरकारों से आग्रह करना और जोर देना कि वे ज़ायोनिस्ट शासन के साथ अपने संबंध, खासकर व्यापारिक संबंध, और फिर राजनीतिक संबंध भी पूरी तरह से खत्म कर दें।"