देश दुनिया की लाइव खबरें 8 सितंबर 2025 | Aaj Tak Live

फ्रांस ने की यरुशलम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा

मैक्रॉन ने की यरुशलम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने यरुशलम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है।

मैक्रॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा-

"फ्रांस पूर्वी यरुशलम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है।

मैं पीड़ितों के परिवारों और समस्त इज़राइली जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

हिंसा का यह चक्र समाप्त होना ही चाहिए। केवल एक राजनीतिक समाधान ही इस क्षेत्र में सभी के लिए शांति और स्थिरता वापस ला सकता है।"

#Breaking गिर गई फ्रांस की सरकार, विश्वास मत हार गए PM फ्रांस्वा बायरू

गिर गई फ्रांस की सरकार , विश्वास मत हार गएप्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है क्योंकि प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू सोमवार को संसद में विश्वास मत हार गए।

बायरू को प्रधानमंत्री नियुक्त होने के महज आठ महीने बाद ही 364-194 के भारी मतों से सत्ता से बेदखल कर दिया गया। 74 वर्षीय बायरू मैक्रों द्वारा नियुक्त तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद से हटाया गया है।

वेनेज़ुएला तटीय क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा

तटीय क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा वेनेज़ुएला

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने घोषणा की है कि अमेरिका द्वारा प्यूर्टो रिको में 10 लड़ाकू विमानों की तैनाती के बाद, सरकार मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए प्रमुख तटीय क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ाएगी।

वेनेज़ुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो ने कहा कि नुएवा एस्पार्टा, सूक्रे, डेल्टा अमाकुरो और ज़ूलिया तथा फाल्कन के मादक पदार्थों के पारगमन क्षेत्रों में 25,000 सैनिक तैनात किए जाएँगे।

यरुशलम हमला : पीएम मोदी ने की निंदा, बोले- भारत आतंकवाद के सभी रूपों खिलाफ

पीएम मोदी ने की यरुशलम हमले की निंदा, बोले- भारत आतंकवाद के सभी रूपों खिलाफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यरुशलम के रामोट जंक्शन पर हुए कथित आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें छह लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए हैं। पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को दोहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा-

"आज यरुशलम में निर्दोष नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है और आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति पर अडिग है।"

यरूशलम में आतंकवादी हमला : 6 की मौत

यरूशलम में आतंकवादी हमले में 6 की मौत

यरूशलम में आतंकवादियों ने बस और राहगीरों पर गोलीबारी की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। रामोट जंक्शन पर हमले के पीछे वेस्ट बैंक के 2 फिलिस्तीनी बताए जा रहे हैं; ड्यूटी पर न मौजूद एक सैनिक और कुछ नागरिकों ने हमलावरों को गोली मारकर मार डाला; IDF ने उनके घर के गांवों पर छापा मारा।

खबरों के मुताबिक यरूशलम के रामोट जंक्शन पर जब दो फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने वाहनों और राहगीरों पर गोलीबारी की, तो सोमवार को छह लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से छह की हालत गंभीर थी।

पूरा असम हिमंता का प्राइवेट फर्म बन गया है- गोगोई

असम के तीन पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए

कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर तीन पूर्व विधायक सत्यब्रत कलिता, बिनंदा कुमार सैकिया और डॉ. मानसिंह रोंगपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर असम के कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा-

"आज असम कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है।

असम में हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार जनता की सरकार नहीं है। सच्चाई ये है कि आज पूरा असम हिमंता जी का प्राइवेट फर्म बन गया है।

जिस सरकार को लोगों की सेवा करनी थी, उसकी जगह हिमंत जी के परिवार की सेवा की जा रही है। इसलिए जो लोग सचमुच जनसेवा करना चाहते हैं, वे BJP का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं।

हमें बहुत गर्व है कि आज कांग्रेस दल में तीन पूर्व विधायक शामिल हो रहे हैं। मैं कांग्रेस परिवार में सत्यब्रत कलिता जी, बिनंदा कुमार सैकिया जी और डॉ. मानसिंह रोंगपी जी का स्वागत करता हूं।"

Bihar SIR पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जयराम रमेश की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया

"चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आधार को पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करने के आदेश का खुलेआम उल्लंघन करने के लिए शर्मसार किया जाना चाहिए।

आज, तीसरी बार, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग जानबूझकर असली वोटरों के रजिस्ट्रेशन में रुकावटें पैदा कर रहा है। इसने राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त बीएलए को मान्यता देने से मना कर दिया, आधार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अधिकारियों को केवल अपने द्वारा तय किए गए दस्तावेजों को स्वीकार करने के नोटिस भी भेजे।

याद रखें, यह गड़बड़ी खुद चुनाव आयोग की है। चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की मांग सिर्फ़ जी2 ने की थी। सिर्फ़ जी2 ने ही इसे इस तरह से कराने की मांग की कि सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।

कोई गलती न करें, हम मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

यह मुख्य चुनाव आयुक्त और जिस संस्था की वह अध्यक्षता करता है, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा।"

नेपाल : विरोध प्रदर्शन में 18 की मौत 250 से ज़्यादा घायल

नेपाल में विरोध प्रदर्शन - 18 की मौत 250 से ज़्यादा घायल

नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों का मताधिकार बचाया- योगेंद्र यादव

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट का आधार को लेकर बिहार एसआईआर पर आदेश पर एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कहा है कि आख़िरकार दो महीने की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटबंदी की साज़िश (SIR) पर विराम लगाया है। उन्होंने कहा आज के आदेश में स्पष्ट कहा गया—SIR में आधार को अब 12वाँ वैध दस्तावेज़ मानना होगा। इस एक फ़ैसले ने बिहार ही नहीं, पूरे देश में करोड़ों लोगों का मताधिकार बचाया है।

Bihar SIR पर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ा झटका

Bihar SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश चुनाव आयोग को बड़ा झटका

चुनाव आयोग का पक्ष और आंकड़े

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची में आधार कार्ड को पहचान के 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कपिल सिब्बल ने आधार को निवास प्रमाण के रूप में मान्यता देने की मांग की।

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